मकवानपुर । मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्षमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

गत वर्ष साउन ९ गते मुख्यमन्त्री बनेका लामाले बलियो गठबन्धनसहित क्याबिनेट विस्तार गरी १४ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले सत्ता सम्हालेलगत्तै भदौ ५ मा सबै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । जसमा मन्त्रालयगत योजनाहरू, समयसीमा, कार्यान्वयन प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्था स्पष्ट गरिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामाले कार्यक्रम र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमनलाई सहज बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौतामा जोड दिए पनि त्यसको मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ । मन्त्रीहरूले लिएका जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा सरकारको समग्र प्रदर्शनमा असर परेको हो ।

ठुला विकास योजनाको कार्यान्वयन, राजस्व संकलन, कर प्रणाली सुधारमा बेवास्ता लगायतले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रतिकूल असर पारेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

• मुख्यमन्त्रीको ग्रेडिङमा कानुन मन्त्रालय पहिलो

कृषि क्षेत्रमा कोल्ड स्टोर, थोक बजार, पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा असफलता भोग्दै आएको छ भने स्थानीय तहका ५ अस्पताल प्रदेशले सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र भएका बखत सोही प्रकृतिका नयाँ योजना बजेटमा ल्याइएको छ, जसका कारण सरकारको काम प्रभावकारी देखिएको छैन ।

कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनका आधारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको काम प्रभावकारी देखिएको छ । मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयका अनुसार कार्य सम्पादन करार सम्झौता अनुसार कानुन मन्त्रालयले सरकारलाई उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

सचिवालयका एक सदस्यका अनुुसार मुख्यमन्त्री लामाले आन्तरिक छलफलका क्रममा संघीयताको कार्यान्वयन, बहस, छलफल र विपद् व्यवस्थापनसँगै बजेट कार्यक्रम तथा नयाँ काममा कानुन मन्त्रालयले राम्रो काम गरेको ठहर्‍याएका छन् ।

त्यस्तै दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ । विपद् व्यवस्थापन, विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण लगायतका काममा सो मन्त्रालयले उत्कृष्ट काम गरेको मुख्यमन्त्रीको ठहर रहेको सचिवालयका ती सदस्यले बताए । उनका अनुसार निर्माण अनुगमन र संरचना सुदृढीकरणमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विशेष क्रियाशील देखिएको छ । यद्यपि समग्र रूपमा सो मन्त्रालयको प्रगति दरमा भने कमी भएको उनको भनाइ छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विषयमा फरक कार्यशैलीको प्रशंसा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको सो मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा प्राप्त गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय सदस्यले बताए । उक्त मन्त्रालयले नागरिकको आवश्यकता अनुसारको योजनामा काम गर्न सकेको मूल्याङ्कन मुख्यमन्त्री लामाले गरेको उनको भनाइ छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यप्रगतिप्रति पनि मुख्यमन्त्री सन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । युवा तथा खेलाडीहरूलाई सरकारसँग जोड्ने काम सो मन्त्रालयले गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।

युवापुस्ता र खेलाडीको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम सञ्चालनमा मन्त्रालयको भूमिका उल्लेखनीय रहेको ती सदस्यले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक सेवा प्रवाहमा सन्तोषजनक काम गरेको मुख्यमन्त्री लामाको मूल्याङ्कन छ । मन्त्रालयको सेवाको दायरा फराकिलो रहे पनि सन्तोषजनक सेवा प्रवाह गरेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषगरी स्थानीय तहका ५ वटा अस्पताल स्तरीकरण र सञ्चालनको योजना अनुसार काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री लामाको ठहर छ ।

श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको कामप्रति पनि मुख्यमन्त्री लामाको औसत टिप्पणी रहेको जनाइएको छ । ठुला उपलब्धि नभए पनि सो मन्त्रालयले स्थिर कार्यशैली अपनाएको टिप्पणी रहेको सचिवालयका ती सदस्यको भनाइ छ ।

वन मन्त्रालयले जनतासँग प्रत्यक्ष संलग्नता कम देखाए पनि नियमित प्रशासनिक कार्यमा निरन्तरता दिएकाले उपलब्धि सन्तोषजनक मानिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी तहमै समस्या रहेको, निष्क्रियता र नेतृत्वको अस्पष्टताका कारण सेवा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको काम समन्तोषजनक नरहेको मुख्मयन्त्री लामाको बुझाइ छ । क्षेत्राधिकारको हिसाबले बलियो मन्त्रालय भए पनि कार्यप्रगतिमा कमजोर बनेको सचिवालय सदस्यको भनाइ छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कामका सन्दर्भमा आलोचना बढ्दो छ । पुराना योजनाको व्यवस्थापन, नयाँ ढंगको कार्यक्रम नहुँदा मन्त्रीको सक्रियतासमेत ओझेलमा परेको मुख्यमन्त्रीको मूल्याङ्कन छ ।

कृषि मन्त्रालयले विगतका विवादित आयोजनाहरू कृषि थोक बजार, शीतभण्डार र पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ठोस काम गर्न सकेको देखिँदैन । कानुनी सुधार र व्यवस्थापनमा कृषि मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको काम पनि सन्तोषजनक नरहेको मुख्यमन्त्री लामाको मूल्याङ्कन छ । मन्त्रीको सक्रियता रहे पनि क्षेत्र र विषयमा भने सो मन्त्रालयको काम प्रभावकारी नदेखिएको सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कार्यसम्पादन, कर्मचारी समन्वयमा समस्या, बजेट खर्च अत्यन्त न्यून र नयाँ योजना प्रभावहीन रहेको मुख्यमन्त्री लामाको मूल्याङ्कन रहेको ती सदस्यले बताए ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको मुख्यमन्त्री लामाको बुझाइ छ । नयाँ मन्त्रालय रहेकाले पनि कार्यान्वयनमा जान समय लागेको उनको बुझाइ छ ।