काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई  संसोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा  फिर्ता पठाएका छन् । 

सो संशोधन संविधानको  मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास  प्रतिकुल भएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा बिहिबार फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

दुवै सदनबाट पारित भइ आएको सो संसोधन विधेयक प्रमाणिकरणका लागि गत असार ३१गते राष्ट्रपतिसमक्ष आएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् ।

यस विषयमा प्रतिनिधिसभामा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबिच मतैक्यता हुन सकेको थिएन । दुई दलबिच मतैक्यता नभएपछि असार २४ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढेको संशोधन विधेयक विशेष व्यवस्था देखाएर सभामुख घिमिरेले हटाएका थिए । अर्को दिन असार २५ गते एमालेका नेताहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतले कांग्रेसलाई ‘कन्भिन्स’ गरेपछि राष्ट्रियसभाबाट संशोधन भएर आएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिएको थियो । 

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए । तर राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण नगरी प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता पठाइदिएका हुन् । 

थप समाचार

‘संवैधानिक परिषद् पहिलो संशोधन विधेयकमा तमासा भयो’