काठमाडौं । ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक’ संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले पास गरेर पठाएको पाँच दिनसम्म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका छैनन् । असार ३२ गते सभामुख देवराज घिमिरेले संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । 

किन पाँच दिनसम्म संशोधन विधेयक पारित भएन भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा राष्ट्रपति पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने, ‘विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा आएको छ र अध्ययनको क्रममा छ ।’ स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलको मुख्य ‘कन्सर्न’ ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र एक जना सदस्यसहित दुई जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानमा छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छन् । 

‘खासमा संसदीय व्यवस्था भनेको बहुमतले शासन चलाउने व्यवस्था हो । परिषद्को बनोट हेर्ने हो भने अध्यक्षसहित चार  जना भए बुहमत मान्नु पर्ने हो,’ संवैधानिक कानुनका जानकार भन्छन्, ‘तर अध्यक्ष र एक जना सदस्य भए पारित हुनेगरी विधेयकमै व्यवस्था गरिएपछि प्रधानमन्त्रीको कब्जामा संवैधानिक निकाय र न्यायपालिका पुग्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’

राष्ट्रपतिबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको अवस्थामा, कुनै दिन सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने, त्यसपछि परिषद्का सदस्य थोरै भएका बेलामा आफू अनुकूलका मान्छेलाई संवैधानिक निकाय र न्यायालयमा नियुक्त गर्न सक्ने खतरा रहने आशंका पनि कानुनविद्हरूले व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा भंग गरेर निर्वाचन घोषणा भएपछि उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदैनन् । जतिबेला प्रधानमन्त्रीले उक्त विधेयकको आफूअनुकूल दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहने उनीहरूको बुझाइ छ । 

त्यो बेला प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्रै रहन्छन् । यसमा प्रधानन्यायाधीशलाई नसके पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई साथमा लिएर आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई भटाभट नियुक्त गर्ने सम्भावना रहन्छ ।  

राष्ट्रियसभाले पारित गरेर २०८२ जेठ ३० गते फिर्ता पठाएको प्रतिवेदनको दफा २ को उपदफा ३ मा उदाहरणार्थ भन्दै लेखिएको छ, ‘परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना, अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना, अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना र अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’

त्यसैको उपदफा ४ मा फेरि उदाहरणार्थ भन्दै थपिएको छ, ‘परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चार जना, अध्यक्ष र चार जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना, अध्यक्ष र तीन जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित तीन जना र अध्यक्ष र दुई जना सदस्य  बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित दुई जनाको मतबाट निर्णय गरिनेछ ।’

सरकारले पेस गरेको विधेयक र प्रतिनिधिसभाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट आएको प्रतिवेदनसहित पारित गरेको विधेयकमा यो व्यवस्था थिएन । प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल कायम रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसमा राष्ट्रियसभाबाट यस्तो व्यवस्था थपेर आएपछि प्रतिनिधिसभामा सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबिच मतैक्यता हुन सकेको थिएन । दुई दलबिच मतैक्यता नभएपछि असार २४ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा चढेको संशोधन विधेयक विशेष व्यवस्था देखाएर सभामुख घिमिरेले हटाएका थिए । अर्को दिन असार २५ गते एमालेका नेताहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेतले कांग्रेसलाई ‘कन्भिन्स’ गरेपछि राष्ट्रियसभाबाट संशोधन भएर आएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिएको थियो ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले असार ३२ गते प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि पठाएका हुन् । 

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयक आएपछि पहिला कानुन शाखाले अध्ययन गर्छ । त्यो शाखाले ठीक छ भनेपछि सचिवलाई ब्रिफिङ गर्छ । त्यसपछि सचिवले अध्ययन गरेर राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गरेपछि राष्ट्रपतिले अध्ययन गरेर प्रमाणित गर्ने गरेको सचिवालय स्रोत बताउँछ । अहिलेसम्म कानुन शाखाले सचिवलाई नै ब्रिफिङ गरिसकेको छैन । 

पूर्वकानुनमन्त्री तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा कोइराला (गोविन्द बन्दी)ले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) पहिलो संशोधन विधेयक’ नै गलत भएको बताउँछन् । ‘यो विधेयक नै गलत छ,’ बन्दीले रातोपाटीसँग भने, ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरको विधेयक पास गर्ने गलत काम संघीय संसद्ले गर्‍यो ।’

‘पछिल्लो समय अदालतले गरेका फैसला, मुलुकको कार्यकारीले गरेका निर्णय र संसदले पारित गरेका विधेयकले हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लायक छैनौं भन्ने देखिन्छ,’ बन्दीले भने । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा दुई सदस्यले निर्णय गर्नेगरी विधेयक संघीय संसद्ले पास गर्नु तमासा भएको उनको भनाइ छ । ‘६ सदस्यीय परिषद्मा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्ने, उपस्थित संख्याको ५१ प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था नै तमासा हो,’ उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले बहुमतीय प्रणालीका आधारमा निर्णय लिने भएमा संवैधिनक परिषद् नै आवश्यक नपर्ने बताए । उनले सहमतिका सिफारिस गरेर सन्तुलन बनाउन परिषद्को परिकल्पना गरिएको बताए । ‘बहुमतीय प्रणालीका आधारमा निर्णय लिने भएमा संवैधानिक परिषद् नै आवश्यक पर्ने थिएन,’ अधिकारीले रातोपाटीसँग भने ‘सहमतिका सिफारिस गरेर सन्तुलन बनाउन परिषद्को परिकल्पना गरिएको हो । पहिला विधेयक पनि त्यही अनुसारको बनाइएको थियो । अहिले त्यसलाई संशोधन गर्दा असंवैधानिक बनाउने काम भएको छ ।’ 

बहुमतले निर्णय गर्नेबित्तिकै संवैधानिक र अदालतका नियुक्ति असन्तुलित हुने उनले बताए । दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक संशोधन कानुनको रिट पुर्‍याएर बदर गर्नुपर्ने उनले बताए ।