कोशी प्रदेश सरकारको चालु खर्च बढ्दै गएको र पुँजीगत (विकास) खर्च घट्दै गएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । के प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको हो वा यसका पछाडि अन्य प्राविधिक कारण छन् भन्नेबारे आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नु जरुरी छ । चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा तथ्यगत रूपमा हेर्दा बढेको देखिन्छ । त्यो सत्य पनि हो । बढेको कुरा हाम्रो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ, तर यो चालु खर्च कसरी बढ्यो भन्ने कुरा यसको प्राविधिक पाटोमा जाँदा प्रस्ट हुन्छ ।

गत वर्ष चालु खर्चतर्फ १७ अर्ब ८३ करोड ४० लाख ३८ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । त्योमध्ये हालसम्म १४ अर्ब ४६ करोड २ लाख ८१ हजार खर्च भएको देखिएको छ । यो तथ्याङ्कमा हिसाब मिलानको क्रममा अझै केही फेरबदल हुन सक्छ । यो कसरी बढेको देखियो त ? आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा हामीले दुई पटक सङ्घलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएको वित्तीय हस्तान्तरणको रकम हामीले सङ्घीय सरकारमा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा फिर्ता गर्न नसकेको रकम र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा खर्च नभएर फिर्ता गर्नुपर्ने रकम गरी दुई पटक फिर्ता गर्नुपर्ने भयो । त्यो शीर्षकमा अर्थात् ‘सङ्घीय अनुदान फिर्ता’मा दुई पटक गरेर जम्मा ३ अर्ब ३० करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन चालु बजेट तर्फबाटै खर्च हुने भएकाले चालु खर्च बढाएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारले हामीलाई निश्चित कार्यक्रम तोकेर दिने ‘सङ्घीय सशर्त अनुदान’ अन्तर्गत ४२ करोड ३२ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यो पनि चालुमै लेखाङ्कन हुने गर्छ । यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण बापतको रकम पनि चालुमै लेखाङ्कन हुन्छ, जुन यस आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ३९ करोड ४५ लाख ४३ हजार रुपैयाँ छ । यी सबै कुरा घटाउँदा प्रदेश सरकारको खुद चालु खर्चचाहिँ हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ६ अर्ब ३४ करोड ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छ ।

अब सरकारका आफ्नै प्राथमिकता अनुसारका बजेट विनियोजन हुँदा पनि यसले चालु खर्चमा फरक पार्ने गर्छ ।

यसमा पनि कर्मचारीहरूको तलब–सुविधा, निर्वाचित प्रतिनिधिको सुविधा, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हुने औषधि खरिद लगायत जनस्वास्थ्यमा हुने विभिन्न कार्यक्रम, उद्योग, कृषि, सहकारी मन्त्रालयले गर्ने किसानसँग जोडिएका कार्यक्रमहरू, पर्यटन, वन, वातावरण मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रमसमेत पर्छन् । यी सबै कार्यक्रम पनि चालु खर्चमा कार्यक्रमगत रूपमा लेखाङ्कन हुने गर्छन् । यस्तै सरकारले गर्ने विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी खर्चहरू पनि चालु अन्तर्गत नै पर्दछन् ।

कतिपय आलोचकले गोष्ठी, कार्यक्रम, मर्मत, इन्धन, भत्ता, टीएडीएजस्ता शीर्षकमा खर्च बढेको आरोप लगाउँछन्, तर त्यो पनि सत्य होइन । प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता खासै दिएको छैन । खाजा खर्च भनेर विद्युतीय हाजिरीको आधारमा दैनिक २ सय दिने भन्ने पछिल्लो दुई वर्षदेखिको व्यवस्था हो । अरू इन्धन खर्च, कार्यालय सञ्चालनमा हुनुपर्ने मर्मत, गाडी मर्मतजस्ता शीर्षकमा प्रदेश सरकारले मितव्ययीपूर्ण ढङ्गले नै खर्च गरेको छ । त्यस्ता शीर्षकमा रकमान्तरका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट कडाइ गरेको हुनाले त्यहाँ कम भएको छ । ट्रेन्ड हेर्दा पनि विगत वर्षहरूभन्दा यस्ता सञ्चालन, अफिस सञ्चालनमा हुने खर्चहरू क्रमशः कम हुँदै गएको हामीले पाएका छौँ ।

अब सरकारका आफ्नै प्राथमिकता अनुसारका बजेट विनियोजन हुँदा पनि यसले चालु खर्चमा फरक पार्ने गर्छ । उदाहरणका रूपमा भन्ने हो भने अब सरकारले कृषिमा बजेट बढाउने, किसानलाई बढी राहत दिने, अनुदान दिने भन्ने कार्यक्रम ल्यायो भने स्वाभाविक रूपमा यस्ता वर्षमा चालु खर्चमा बढी हुन सक्छ । तर, ती सबै चालु खर्च अफिस सञ्चालनसँग सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

चालु खर्चचाहिँ स्थिर हुने र अनिवार्य रूपमा घटाउन नसकिने पनि हुन्छन् । जस्तै: तलब, भत्ता लगायतका कुराहरू ।

विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने पुँजीगत खर्चचाहिँ किन घट्यो त भन्ने पनि प्रश्न छ । विगतमा १८ अर्बसम्म खर्च गरेको प्रदेशको विकास खर्च अहिले १३ अर्बको हाराहारीमा सीमित भएको छ । किन घट्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि हामीले दिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा समग्र प्रदेशको बजेटको आकार घट्दै गइरहनु हो । प्रदेशको आन्तरिक आय ५ अर्बको हाराहारीमा छ । सङ्घले दिने अनुदानहरू पनि बिस्तारै घट्दै गइराखेको छ ।

हाम्रो बजेटको समग्र भोलुम नै घटेको छ । त्यसले पनि समग्र पुँजीगत बजेट विनियोजन कम हुने र खर्च पनि कम हुने अवस्था आएको हो । समपूरक अनुदानमा संघ सरकारले गत वर्षसम्म हामीलाई १ अर्ब सम्मका योजनाहरू दिने गर्थ्यो । विशेष अनुदानमा ३० करोडसम्मका योजनाहरू दिने गर्थ्यो, तर यसलाई सङ्घले कार्यविधि परिवर्तन गरेर समपूरक अनुदानको अधिकतम सीमा ३० करोड बनाइदियो र विशेष अनुदानको अधिकतम सीमा १० करोड बनाइदियो । त्यसमा पनि १०/१० वटा आयोजनामात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्ने भन्ने नीतिले पनि हाम्रो अहिले पुँजीगत विनियोजन कम भएको छ ।

चालु खर्चचाहिँ स्थिर हुने र अनिवार्य रूपमा घटाउन नसकिने पनि हुन्छन् । जस्तै: तलब, भत्ता लगायतका कुराहरू । यस्तो अनिवार्य दायित्व बढी हुने हुनाले चालु खर्च स्थिर हुने र पुँजीगत खर्चचाहिँ अब आम्दानी बढ्यो भने बढ्ने र आम्दानी घट्यो भने घट्ने भएका कारणले त्यस्तो हुन गएको हो ।

प्रदेशको वित्तीय क्षमता बढ्दैछ कि घट्दैछ ? खर्चको हिसाबले त क्षमता घटेको जस्तो देखियो भन्ने प्रश्न पनि छ । यो त्यस्तो होइन । बजेटको आकार घटे पनि अब खर्च गर्ने क्षमतामा, पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने कुरामा हामी अरू प्रदेशभन्दा अलि अब्बलै रहेको तथ्याङ्कमा पाउँछौँ । त्यसैले क्षमता घट्दै छ भन्न मिलेन । समग्रमा प्रदेशको आफ्नो बजेटलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिराखेको छ र यसमा अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

हामीले बहुवर्षीय आयोजनाहरू पनि धेरै गरिरहेका छौँ । त्यसमा रकमान्तरलाई पनि सहजीकरण गरेका छौँ र त्यसले पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च बढेको छ । १४ वटै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरू पनि स्थापना भएको हुनाले अब अझै नजिकबाट जनताले सुविधा पनि पाउने र जनताको नजिकमै गएर काम गर्ने अवस्था हुन्छ । यसले आगामी वर्षमा अझै पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

(कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता बाँस्तोलासँगको कुराकानीमा आधारित ।)