जनप्रतिनिधि छान्ने एउटा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धति हो चुनाव वा निर्वाचन । यस पद्धतिमा जनताले मनपर्ने व्यक्तिलाई मत दिएर नीति र निर्माण गर्ने थलोमा पठाउन सक्छन् । नेपालको वर्तमान संविधानले तय गरे अनुसार आम जनताले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार निर्माणका लागि आवश्यक जनप्रतिनिधिहरू चुन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जस्तै ः गाउँपालिका जनप्रतिनिधिहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू र संघीय सरकारका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू ।

नेपालको चुनावी अभ्यास र प्रक्रिया अत्यन्तै महँगो र भड्किलो साबित भएको छ । सामान्य गाउँपालिकाको वडाध्यक्षका लागि उम्मेदवारले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्षका उम्मेदवारले त झन्डै करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नका लागि दशौँ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । समग्रमा देशैभरि एकपटक चुनाव हुँदा विभिन्न उम्मेदवारले अर्बौं रुपैयाँसम्म खर्च गरेको समाचारहरूमा सुनिन्छ । जुन अति महँगो र भड्किलो साबित भएको छ ।

सरकारद्वारा चुनावको मिति घोषणा भएको दिनदेखि तामझामका साथ विभिन्न दलहरू चुनावी प्रचार–प्रसारमा खट्छन् । उम्मेदवार तय भएको दिनदेखि उनीहरू दुई–तीन महिनासम्म निरन्तर विभिन्न शैलीमा प्रस्तुत हुने गर्छन् । उम्मेदवारले दुई–तीन महिनासम्म १०–१२ वटासम्म गाडीहरूको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दुई–तीन महिनासम्म सयौँ मोटरसाइकलहरूलाई दैनिक पेट्रोलको व्यवस्था समेत गर्छन् उम्मेदवारहरूले । मासुभात, चिउरा–मासु, बियर र जाँडरक्सी आदिसहितको भोजभतेर चल्छ । विभिन्न समूहलाई लत्ताकपडा तथा जिन्सी सामग्रीहरू उपहार दिनुका साथै नगद पैसा बाँड्ने समेत गरिन्छ । 

यसरी ठुलो धनराशि खर्च गरेर निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल अवधिभर निस्वार्थ देश र जनताको पक्षमा इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी हुन्छ ? एउटा प्रतिनिधिसभा सदस्यले पूरै पाँच वर्ष सांसद बन्दा तलब–भत्ताबाट उसले प्राप्त गर्ने भनेको सालाखाला ३५–३६ लाख रुपैयाँ हो । उसले चुनाव खर्च मात्रै ५ देखि १० करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको हुन्छ । सांसद बन्नका लागि मात्र उसले यति ठुलो धनराशि खर्च गरेर चुनाव त लड्दैन होला ! मात्र सांसद बन्नका लागि यति धेरै पैसा खर्च गर्न ऊ किन अग्रसर हुन्छ ? जटिल प्रश्न र रहस्यको विषय यहाँ छ । यो विषय एक सचेत नागरिकले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर कुनै पनि राजनीतिक दलको उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छ भने आम जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि त्यस उम्मेदवारको नियतमा केही न केही खोट छ ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएको देशमा चुनावी प्रक्रियामा जनताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ । आफ्नो देश र समाजको समृद्धिका लागि र देशकै नियम–कानुन निर्माण गर्ने अति संवेदनशील ठाउँमा चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि साँच्चिकै देश र जनताप्रति इमानदार र बफादार हुनुपर्ने हो । करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर कुनै पनि राजनीतिक दलको उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्छ भने आम जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि त्यस उम्मेदवारको नियतमा केही न केही खोट छ । उक्त उम्मेदवारले चुनाव जितेर गएपछि राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नुभन्दा स्वार्थसिद्ध भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा आबद्ध हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्न अति जरुरी छ ।  
अर्को विषय, प्रायः सबै उम्मेदवारले ठुलो धनराशि खर्च गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुमा निर्वाचन प्रणाली पनि प्रमुख कारक हो । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबारे विश्लेषण गर्दा यो प्रणाली भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था हो ।

त्यसैले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्नुपर्दा दुईवटा विकल्प अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पहिलो विकल्प : यही निर्वाचन व्यवस्था यथावत् राख्ने तर चुनावी प्रचार–प्रसार अभियानलाई पूर्णरूपले बदल्नुपर्छ । चुनावी प्रचार–प्रसार अभियानको अवधिभर तपसिलका गतिविधि गर्न दिइनु हुँदैन । 

कुनै पनि गाडीहरू भाडामा लिएर महिनौँ माइकिङ गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्छ । मोटरसाइकल भएका सयौँ युवाहरूलाई प्रयोग गरेर महिनौँ र्‍याली–जुलुस गर्न दिनु हुँदैन । त्यसो गर्दा गाडी र मोटरसाइकललाई लाग्ने भाडा र इन्धनमा ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ । भोजभतेर, जाँडरक्सी, मासुभात खुवाउने र लत्ताकपडा तथा कुनै पनि जिन्सी सामग्री वितरण गर्न दिनु हुँदैन । चुनाव प्रचार–प्रसारमा यदि यस्ता गतिविधि गरेको भेटिएमा निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै उम्मेदवारी खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई हदैसम्मको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

दोस्रो विकल्प : संसदीय व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्छ । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ । यो व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्ति विधायक/सांसदका लागि उम्मेदवार बनेर चुनावी प्रचार–प्रसार गर्नुगर्दैन । पार्टीले नियुक्त गरेको विधायक/सांसद मन्त्री बन्न पाउँदैन । जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्छ । साथै संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था नभएपछि जनताद्वारा प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिले पूरै अवधि निर्धक्कले सरकार चलाउन पाउँछ । विधायक/सांसद मन्त्री बन्न नपाउने र उसको काम–कर्तव्य देशको नियम–कानुन मात्रै बनाउने भएपछि देशका लागि आवश्यक कानुनहरू अविलम्ब बन्छन् । यस्तो व्यवस्था अमेरिका, रसिया र चीनजस्ता विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा छन् ।
(रम्भा–२, पाल्पा ।)