काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने कदमको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनले राष्ट्रपतिको कदमलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ चालिएको साहसिक र ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिएका हुन्।

काठमाडौँमा रहेका सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँगको छलफलका क्रममा  महरले भने, ‘सरकारले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै तिलाञ्जली दिएर सत्ताको सुविधाका लागि संविधानको मर्मलाई कुल्चिन खोजेको थियो । प्रधानमन्त्री र एकजना सदस्यको भरमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने प्रावधानले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ र स्वेच्छाचारितालाई संस्थागत गर्छ। यस्तो असंवैधानिक प्रयासलाई रोकेर राष्ट्रपतिले आफ्नो अभिभावकीय र संवैधानिक भूमिकालाई पुनर्जागृत गर्नुभएको छ।’

उनले यो घटनाले संसद् कानुन निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा कति गैरजिम्मेवार बन्न सक्छ भन्ने देखाएको टिप्पणी गरे। महरले थपे, ‘सांसदहरूले संविधान निर्माण गर्दा जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता र स्थापित गरेका लोकतान्त्रिक मान्यतालाई भुल्न मिल्दैन। कानुन निर्माण क्षणिक लाभका लागि होइन, देशको दीर्घकालीन भविष्यका लागि हुनुपर्छ।’

नेता महरले संसद्लाई सरकारको 'रबर स्ट्याम्प' बन्न नदिन प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

उनले मधेशको कहालीलाग्दो खडेरीप्रति सरकारको घोषणा-केन्द्रित र परिणाम शून्य कार्यशैलीको कडा आलोचना गरे। ‘मधेसका खेतहरू धाँजा फाटेका छन्, किसानहरूको मन फाटेको छ। तर, सरकार केवल 'विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र' को कागजी घोषणा गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दैछ,’ महरले भने, ‘कागजी घोषणाले किसानको सुकेको खेतमा पानी जाँदैन, न त उनीहरूको आँसु नै पुछिन्छ। हामीलाई खोक्रो घोषणा होइन, ठोस राहत प्याकेज र दिगो समाधानको खाका चाहिएको छ।’