अख्तियारद्वारा एक वर्षमा २९ हजारभन्दा बढी उजुरी फर्स्यौट, विशेष अदालतमा १३७ वटा आरोपपत्र दायर
सारांश
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २९,७०३ उजुरी फर्स्यौट गर्यो।
- आयोगले विशेष अदालतमा १३७ वटा मुद्दा दायर गर्यो, जसमा ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
- आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २८,५९७ उजुरी प्राप्त भए, जसमध्ये ८०.२२ प्रतिशत फर्स्यौट गरियो।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा छानबिन तथा अनुसन्धानबाट २९ हजार ७०३ उजुरी फर्स्यौट गरेको छ । यस्तै सो अवधिमा अख्तियारले विशेष अदालतमा १३७ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २८,५९७ उजुरी प्राप्त भएका थिए ।
यसैगरी अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८,४२९ उजुरी समेत गरेर कुल ३७,०२६ उजुरीहरूमध्ये ८०.२२ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएको आयोगले जनाएको छ ।
उजुरी प्राप्त हुने माध्यमहरूमध्ये वेबसाइटबाट १०,२४५, लिखित निवेदनबाट १०,१८०, इमेलमार्फत ८,४८८ र हुलाक सेवाबाट ५,५५५ उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए। अन्य माध्यमबाट २,५५८ उजुरीहरू आएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
प्राप्त उजुरीमध्ये सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित ३३.६९ प्रतिशत, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १२.४७ प्रतिशत र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५३.८४ प्रतिशत रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार ६,७१५ उजुरीहरू सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि पठाइएको र ५८६ उजुरी सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा आयोगले ८१ वटा बैठक गरी १,४११ वटा निर्णयहरू गरेको छ ।
विशेष अदालतमा दायर १३७ मुद्दाहरूमा ७५३ जना प्रतिवादीविरुद्ध करिब ५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। तीमध्ये ३७ वटा घुस/रिसवत, ३६ वटा गैरकानुनी लाभ, २७ वटा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, २३ वटा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति, ८ वटा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र २ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विशेष अदालतबाट ३९५ वटा मुद्दा फैसला भएका छन्, जसमध्ये ११९ वटा सोही वर्षका हुन्। तीमध्ये ६७.२३ प्रतिशतमा कसुर प्रमाणित भएको छ। सो अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा २५१ पुनरावेदन र ५ पुनरावलोकन गरिएको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण