काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सरकारका लागि ‘घाँडो’ बनेको टिप्पणी गरेका छन्। आज संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै उनले शासकहरूको एकात्मक र केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्रोतको बाँडफाँट हुन नसकेको आरोप लगाए। 

‘यो वित्त आयोग पनि सरकारलाई घाँडो भएजस्तो छ। कहाँबाट यो बेकारमा राख्नुपरेको हो, यो नभए मनपरी गर्न पाइन्थ्यो भन्ने छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘अधिकांशको मानसिकता एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको हो, तर बाध्यतावश सङ्घीयता जस्तो गर्नु पनि परेको हो।’

उनले विकासको मुख्य आधार वित्तीय स्रोतको पहुँच भएको तर स्रोत वितरणमा नै अन्याय भइरहेको बताए। ‘जुन हिसाबले, जुन क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत र वित्तको पहुँच हुन्छ, विकास त्यहीँ हुन्छ। जहाँ जाँदैन, त्यहाँ विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने। 

अध्यक्ष यादवले स्रोत वितरणको आधार निष्पक्ष नभएको भन्दै विश्वव्यापी अभ्यास विपरीत नेपालमा तल्लो तहमा अत्यन्तै कम स्रोत पठाइएकोमा आपत्ति जनाए। ‘हामीकहाँ कति छ त भन्दाखेरि ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। यो ‘इन प्रिन्सिपल’ गलत हो,’ उनले भने। 

वितरणको आधार मानवीय विकास सूचकाङ्क र जनसङ्ख्या हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। उनले भने, ‘जहाँ मानवीय विकास सूचकाङ्कमा धेरै तल परेको छ, त्यहाँ लगानी गर्ने हो भने ऊ अगाडि बढ्छ। जनसङ्ख्याको अनुपात पनि हो।’ 

तराई–मधेसको उदाहरण दिँदै उनले ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा विकास बजेटको ११ प्रतिशत मात्रै पठाइनु अन्यायपूर्ण भएको उनले बताए। ‘जहाँ ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या छ, त्यहाँ बजेट कति गइराखेको छ विकास बजेट भने ११ प्रतिशत। अनि कसरी विकास हुन्छ ? के गर्न खोजेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे। 

स्रोतको अन्यायपूर्ण वितरणले तराईमा सुक्खापन बढ्ने र पानीको सतह ४०० फिटसम्म तल जाने जस्ता गम्भीर वातावरणीय समस्या निम्तिएको उनको भनाइ थियो। यादवले वर्तमान प्रदेशहरूलाई पञ्चायतकालीन जिल्ला पञ्चायतभन्दा पनि कमजोर बनाइएको बताए ।