काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद सम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि प्रश्न उठाएपछि यो विषय अहिले चर्चामा छ ।

गत मंसिर २० गते विशेष अदालतले उक्त मुद्दाको फैसला सुनाए पनि हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘उक्त खरिद प्रक्रियामा सामेल रहेका केही पदाधिकारीको हकमा पनि आरोपदाबी लिइएको देखिन आउँदैन । यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी दृष्टिकोण अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कामले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’

यसै विषयमा आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले पनि कुरा उठाएकी छन् । उनले अख्तियार प्रमुख राईमाथि महाअभियोग लगाउन मागसमेत गरिन् ।

‘दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न आफ्ना प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अभियोजन गरेन । त्यसबारे विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको छ । अब उहाँमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्छ,’ सांसद पन्तले भनिन् ।

त्यतिमात्रै होइन, राईमाथि मुद्दा चलाउन माग गर्दै आइतबार नै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । युवराज पौडेल (सफल)ले राई वाइडबडी जहाज घोटाला, नेपाल आयल निगम जग्गा घोटाला, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतमा मुछिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

अख्तियार प्रमुखविरुद्ध नै अख्तियारमा उजुरी दर्ता

‘मिति २०८१ मङ्सिर २० गतेका दिन मुद्दा नं. ०८० सीआर ०१४५ माथि अन्तिम सुनुवाइ सम्पन्न गरी सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा समेत आरोपित प्रेम कुमार राईमाथि मुद्दा नचलाएकोमा विशेष अदालतले आपत्ति प्रकट गरेको छ । त्यस्तै पूर्णपाठमा यसरी एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्ने जस्तो चयनमुखी अभियोजन गर्नु समान न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‍याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ भनी विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छ,’ सफलले उजुरीमा लेखेका छन् ।

महाभियोगसम्बन्धी के छ व्यवस्था ?

महाभियोग लगाइएको खण्डमा यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पेस हुन्छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिमका पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना संसद् सचिवालयको महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाको नियमावली १६१ मा छ । त्यहाँ संवैधानिक अंगका प्रमुख वा सदस्यविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने र उक्त प्रस्ताव अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने व्यवस्था छ ।

तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र निजले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नु अघि वक्तव्य दिन सक्ने नियमावलीमा छ ।

प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् र छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले नियम बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने उल्लेख छ ।

महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा नियम १६२ बमोजिमको समितिले छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि सभा समक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ ।

समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिब र पर्याप्त आधार देखिएमा महाभियोगको सिफारिस पेस गर्ने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ । पेस भएको सिफारिस बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्दा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा महाभियोगको कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।

महाभियोग सिफारिस समितिमा ११ जना रहने व्यवस्था छ ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त भन्छन्– अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रमुख राईविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी दर्ता भएपछि अन्य आयुक्तहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए ।

‘अख्तियारमै उजुरी दर्ता भएपछि अन्य आयुक्तहरूले हेरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,’ पूर्वप्रमुख उपाध्यायले रातोपाटीसँग भने, ‘दम भए अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

अदालतले नै प्रश्न उठाएपछि त नैतिकताका आधारमा ठाउँ खाली गर्नु पर्ने होइन र ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्यायले भने, ‘त्यो त उहाँको व्यक्तिगत कुरा भयो ।’

महाअभियोग लगाउने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई मात्रै भएकाले राष्ट्रिय सभामा कुरा उठाउने विषयले त्यति अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ ।