जीतपुरसिमरा उपमहानगरमा दलितहरूको घर निर्माणमा व्यापक अनियमितता
सारांश
- मधेस प्रदेश सरकारले बाराको जीतपुरसिमरामा दलित आवास बनाउँदा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ।
- स्थानीयका अनुसार घर निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग गरिएको छ, जग र पिल्लर पनि राम्रोसँग बनाइएको छैन।
- स्थानीय जनप्रतिनिधि र ठेकेदारको मिलेमतोमा काम भइरहेको र अनुगमन नभएको गुनासो छ।
बारा । जीतपुरसिमरा उपमहानगर–१६ मा मधेस प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको दलित आवास निर्माण कार्यक्रममा ठुलो आर्थिक अनियमितता भएको भेटिएको छ ।
सरकारले दलित समुदायका लागि निर्माण गरिरहेका घरमा प्रयोग भएका सामग्री असाध्यै कमसल भेटिएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्र्षदेखि लागु गरेको ‘विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत जीतपुरसिमरा–१६ मा दलित तथा विपन्न समुदायका लागि २० वटा घर निर्माण भइरहेको छ । ती घरमा प्रयोग गरिएका इँटा, बालुवा, गिट्टी अत्यन्तै कमसल रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
स्थानीयका अनुसार बर्सेनि बाढीको अत्यधिक जोखिम रहेको बालगंगा खोला छेउको जग्गामा निर्माण भएका घरहरूमा एक फिटभन्दा कम जग खनिएको छ भने पिल्लरसमेत प्रयोग गरिएको छैन । यस्तै कटिङ्ग गिट्टी प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा क्रसरले फ्याँकेको सिलकेट प्रयोग गरिएको उनीहरूको आरोप छ । पखालेको बालुवा प्रयोग गर्नुपर्नेमा बालगंगा खोलाबाट सिधै उठाएर ल्याएको माटोसहितको बालुवा प्रयोग भएको बताइएको छ ।

जीतपुरसिमरा–१६ का सुरेश माझीले विनापिल्लर, कमसल इँटा र बालुवा प्रयोग गरेर घर तयार भइरहेको बताए । उनले घर असाध्यै कमजोर भएकाले बालगंगा खोलाको बाढी र सानोतिनो हावाहुरी आउँदा पनि भत्काउन सक्ने टिप्पणी गरे ।
‘कति बजेट हो र कसले बनाएको हो भन्ने हामीलाई केही थाहा छैन । सिधै आएर दलितहरूको घर बनाइदिन्छु भनेर काम सुरु गरे,’ माझीले भने, ‘जग एक फिट पनि खनेको छैन । इँटा पनि नराम्रो हालेको छ । हामीले भनेको कुरालाई ठेकदारले वास्तै गर्दैन ।’
कानुनतः निर्माणस्थलमा सार्वजनिक रूपमा सूचना टाँसेर आयोजनाको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर ठेकदार कम्पनीले जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा काम गरिरहेकाले त्यस्तो कुनै पनि विवरण नराखेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘घरमा जग पनि छैन, पिल्लर पनि छैन । एउटा रड हालेको छ । कसले बनाएको हो, कति लाखमा बनाएको हो भन्ने केही थाहा छैन,’ अर्का स्थानीय बुधन माझीले भने, ‘घर बनाउन सुरु गरेदेखि अहिलेसम्म कोही हेर्न आएको पनि छैन ।’
खोला छेउमा फुसको घरमा दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका दलित, माझी समुदायका नागरिक नयाँ घरमा बस्न पाइने भो भन्नेमा खुसी हुनुभन्दा पनि जोखिमयुक्त घरमा बस्दा जुनसुकै बेला ज्यान जानसक्ने त्रासमा छन् ।
‘भटाभट घर बनाइरहेको छ । कति बजेट दिएको हो, कुन खाले घर बनिरहेको हो ! हामीले घर बनाउँदा ४ वटा पिल्लर हाल्थ्यौँ, यहाँ त जग पनि छैन । झारा टार्ने काममात्रै गरेको छ,’ बुधन माझीले भने ।
सामान्यतया घर बनाउदा ३ फिटदेखि ५ फिटसम्म गहिराइमा जग खन्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले विपन्नसँग मदन भण्डारी आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जीतपुरसिमरा–१६ मामात्रै ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार कार्यालय कलैयाका इन्जिनियर प्रभातकुमार साहले प्रतिघर लागत ५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ रहेको जनाए ।

ठेकदार कम्पनी निजगढ पोखरेल कन्ट्रक्सनले प्रतिघर लागत ३ लाख ५० हजार रहेको जनाएको छ । यता वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले भने प्रतिघर लागत ४ लाख बजेट विनियोजन भएको बताए ।
पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर साहले उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको दाबी गरे पनि स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा फिल्डमा पुग्दा ठेकदार कम्पनीका प्रतिनिधिमात्रै उपस्थित थिए ।
स्थानीयहरूले उपभोक्ता समिति गठनबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । स्थानीयवासी धर्मराज चौधरीले जग पनि नभएको, पिल्लर पनि नराखिएको जोखिमयुक्त घर बनाउँदा भोलिको दिनमा ठुलो दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताए ।
‘यो राज्यको ढुकुटी चरम दुरुपयोग भएको उदाहरण हो । सोझासाझा दलितहरूलाई देखाएर जनप्रतिनिधिले लुट्ने काम भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘२ नम्बर इँटा त धेरै राम्रो हुन्छ, तर यहाँ कुहिएको, कामै नलाग्ने, गलेको इँटा प्रयोग भएको छ । सामान्य नागरिकले हेर्दा पनि यहाँ बजेटको चरम दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’

फिल्डमा भेटिएका निजगढ पोखरेल कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि पारस कुमार यादवले प्रदेश सरकारको योजनामा वडा कार्यालयमार्फत काम गरेको जानकारी दिए । ‘प्रतिघर ३ लाख ५० हजार बजेट हो । अहिलेसम्म २५ प्रतिशत काम भइसक्यो,’ यादवले भने, ‘हाम्रो स्टिमेटमै यस्तै छ । एक फिट जग हो । विनापिल्लरको घर हो । एउटा रडमात्रै छ । सरकारी काम भनेकै यस्तै हो ।’
साउन ४ गतेदेखि सुरु भएको घर निर्माणको काम भदौ पहिलो हप्तासम्म सम्पन्न गर्ने योजना रहेको ठेकदार कम्पनीले जनाएको छ ।
यता बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) का प्रदेश सभा सदस्य रविन्द्र दासले भने प्रदेश सरकारको लागतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसले के काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी नभएको टिप्पणी गरे ।
‘प्रदेशको बजेटबाट कसले घर बनाइरहेको छ भन्ने मलाई केही थाहा छैन,’ दासले भने, ‘यस विषयमा मसँग कुनै समन्वय पनि भएको छैन ।’
दलितहरूका लागि करिब २ धुर जग्गामा २ वटा साना कोठासहित भान्छा कोठा निर्माणको काम भइरहेको छ ।

जीतपुरसिमरा–१६ का वडासदस्य हेमबहादुर बुर्झाले दलितहरूका लागि घर निर्माणको सम्पूर्ण काम वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले हेरेको बताए । उनले यस विषयमा आफूलाई कुनै सूचना नभएको र हालसम्म निर्माणस्थलमा आफू नपुगेको प्रस्ट पारे ।
रिपोर्टिङको क्रममा वडाध्यक्ष खरेलसँग सम्पर्क नभएपछि वडा सदस्य बुर्झाले नै खरेललाई टेलिफोन सम्पर्क गरेर सूचना लिएका थिए । ‘वडाध्यक्षले प्रतिघर ४ लाख बजेट भनेको छ, मलाई पनि केही थाहा छैन,’ वडासदस्य बुर्झाले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अब हरेक सोमबार चलचित्रको बक्स अफिस रिपोर्ट सार्वजनिक हुने
-
सशस्त्रको हेडक्वार्टरमा आगलागी भएको घटना छानबिन गर्न डीआईजीको नेतृत्वमा समिति गठन
-
चेक अनादर मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला : बाउन्स भएको चेकको रकम र ब्याज दुवै भराउनुपर्ने
-
विदेशबाट फर्किपछि माछापालनः मनग्य आम्दानी गर्दै विजयकुमार
-
गर्मी बढ्दै जाँदा ‘लू’ को उच्च जोखिम : के हुन् लक्षण र कसरी बच्ने?
-
तिला गाउँपालिमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रगति
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण