काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत सम्परीक्षण गरिएको बताएका छन् । आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा खरालले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परीक्षण गरिसक्ने लक्ष्य  राखिएको बताएका हुन् । 

सचिव खरालले भने–‘आगामी दिनमा बेरुजु फर्छ्यौट भएर जानेछ । मन्त्रालयबाट बेरुजु फर्छ्यौट गर्न कार्ययोजना बनाइएको, समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा बेरुजु फर्छ्यौट सन्तोषजनक रहेको छ । मन्त्रालयबाट डेडिकेटेड अनुगमन सिस्टम तयार छैन । प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य र समन्वय हुन सकिरहेको छैन । समितिबाट पाइला चाल्नुपर्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने बताए । बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रूपमा हेरिने गरिएको र कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने त्यसमा पनि निर्क्योलमा पुग्नुपर्ने उनको भनाई थियो । 

सचिव पुष्करले भने–‘६० प्रतिशत काममा प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा दिन सकिन्न । नतिजा दिने हो भने बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु गर्ने तौरतरिकामा गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फर्छ्यौटमा सहयोग गर्नुपर्छ । बेरुजु फर्छ्यौट गर्न लेखा अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताइन् । उनले असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको जिकिर गरिन् । 

सचिव अर्यालले भनिन्, ‘खारेज भएका संस्थाहरूको नाममा रहेको बेरुजु उठाउन सक्ने अवस्था कठिन रहेको छ । केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले बक्यौता नतिरेको जस कारण बेरुजु देखियो ।’

सचिव अर्यालका अनुसार बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने गरेको छ । छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा बेरुजु फर्छ्यौटलाई जोड्न जरुरी छ ।