काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सोमबार पनि भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले आफ्नो संशोधनको औचित्यबारे जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले धेरै वर्षदेखि सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका व्यक्तिलाई सहज रूपमा पूर्जा दिने व्यवस्था गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको बताए । बस्ती विकास भएका स्थानमा रहेका जनतालाई मात्रै पूर्जा दिने भन्दै त्यसबाहेक अन्यलाई पूर्जा दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।

जग्गा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाबाट लाभ लिन नपाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा स्पष्ट राखिएको उनले बताए । 

बैठकमा संशोधनकर्ता सांसद विश्वप्रकाश शर्माले प्रचलित कानून बमोजिम हदबन्दी छुट दिँदा तोकिएको बमोजिम नै प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । त्यसबाहेकको प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट नदिन उनले सुझाव दिए ।

त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले विधेयकमा प्रतिपक्षीले राखेको संशोधनबारे गम्भीर हुन सुझाव दिए । प्रतिपक्षीले विरोधका लागि मात्रै नभई विधेयकलाई समृद्ध बनाउन संशोधन राखेको धारणा राखे । 

बैठकमा केही सांसदहरूले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि ९९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।