काठमाडौँ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरूको सेयर सूचीकरण गर्ने सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले विरोध जनाएको छ ।

मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले यसमा विरोध जनाएको हो । सिडिएससीले धितोपत्र बजारमा सेयरको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर अब सबै कम्पनीहरूको संस्थापक र सर्वसाधारणतर्फ जारी भएको सेयरको छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरीटीज आईडेन्टीफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) नम्बर जारी गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

उक्त प्रस्तावलाई इप्पानले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता, सेयरमा लगानी गर्ने आम सर्वसाधारणमा थप अन्यौलता र अस्पष्टता पैदा मात्र भएको जनाएको छ । 

इप्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘ यसले उनीहरूमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको, प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास विपरीत छ ।’

इप्पानले उक्त प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन प्रभावसँगै देशप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित भएको जनाएको छ । 

नेपाली निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपाली समुदायको लगानीका साथै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पर्ने गरी अघि बढाएको प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी सङ्कलन, गैरआवासीय नेपालीहरूमार्फत आउने लगानी र विदेशी लगानी व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ हुने जनाएको छ ।

इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले विभिन्न उद्योग व्यवसायमा गरेको लगानीमा विश्वास गुम्नुका साथै वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमा समेत नेपालको लगानी वातावरणप्रति गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । सिडिएससीको यो प्रस्तावले नेपालको एउटा कानुनलाई हेरेर लगानी गरेको विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नै नसक्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ ।’ 

सिडिएससीले गरेको प्रस्तावले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पूँजीबजारको सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति निकै ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट पारेको बताएको छ ।

नियामक निकायहरूलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्था अनुसार सबै सेयर सदस्यहरूलाई एउटै नम्बर राखेर अभौतिकरण गर्न/गराउने व्यवस्था गर्नका लागि इप्पानले जोडदार माग गरेको छ ।

हाल सिडीएससीले प्रस्ताव गरेको छुट्टाछुट्टै नम्बरको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दै यसको कार्यान्वयन प्रकृया अघि नबढाउन धतोपत्र बोर्डसँग र यसलाई फिर्ता लिई लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाउन हामी अर्थ मन्त्रालयसँग इप्पान जोडदार माग गरेको छ ।