बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
राजनीति

राप्रपामा गुटगत टक्कर : दुई पक्षको आक्रोश लिङ्देनतिर

बुधबार, १४ साउन २०८२, १८ : ३०
बुधबार, १४ साउन २०८२

सारांश

  • राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा गुटगत विवाद बढेको छ, अध्यक्ष लिङ्देनका निर्णयका कारण असन्तुष्टि बढेको छ।
  • रवीन्द्र मिश्रको समूह र अन्य नेताहरू लिङ्देनसँग असन्तुष्ट छन्, र आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ।
  • पार्टीभित्रको विवादका कारण फुटको चर्चा चले पनि नेताहरू विभाजनको पक्षमा नरहेको र संवादको प्रयास भइरहेको छ।

काठमाडौँ । पूर्वपञ्चहरूको बाहुल्यता रहेको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा पछिल्लो समय गुटगत टक्करको स्थिति देखिएको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो आलोचक समूहका नेताहरूलाई चिढ्याउने गरी जिम्मेवारी खोस्नेसहितको निर्णय लिएपछि विवाद बढेको छ ।

यस्तै तत्कालीन विवेकशील साझाबाट राप्रपामा समाहित भएको रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको समूहसमेत लिङ्देनसँग असन्तुष्ट बनेको छ ।

करिब ३ वर्षअगाडि (२०७९ असोज) मा धुमधामका साथ राष्ट्रिय सभा गृहमा पार्टी एकता गरेर मिश्रलगायत राप्रपामा जोडिएका थिए । तर, एकतापछि राप्रपाको पदाधिकारी, कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिमा जिम्मेवारी पाएकाहरूको सूची हालसम्म निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक नभएको मिश्र पक्षीय नेता रञ्जन कार्कीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति तथा केन्द्रीय समिति दुवैले तत्काल अध्यावधिक गर्न दबाब दिँदै औपचारिक निर्णय गर्दासमेत अध्यक्षले अध्यावधिक नगरिदिएको उनको भनाइ छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि रवीन्द्र मिश्रले पार्टी निर्माणका लागि पूर्णरूपमा सहयोग गर्दै आएको कार्कीको दाबी छ । यसरी सघाउँदा समेत निर्वाचन आयोगमा मिश्रजस्तो व्यक्तिलाई अध्यावधिक नगर्नुले लिङ्देनको नियतमा प्रश्न उठेको उनी पक्षीय नेताहरूको भनाइ छ ।

एकतापछि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा मिश्रसहित अनुपमान सैँजु, शोभा शाक्य, निरूपमा यादव, कर्णबहादुर शाही, नारायण कोइराला र शरदराज पाठक छन् । यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा अनप्रसाद खनाल, हरिप्रसाद गौतम, उद्धव प्रसाद भेटवाल, घनबहादुर शाह, चोकराज घिमिरे, जयप्रकाश गुरागाईं, दिपक प्रसाद उप्रेती, मधुसुदन केसी, रञ्जन कार्की, रोशन शिवाकोटी, लक्ष्मण राज सिटौला, सुशील देवकोटा, दिनेश भण्डारी, माधव भण्डारी, पशुपति पाण्डे, शान्ता गिरी, एसके श्रेष्ठ, लक्ष्मी घिमिरे, वसन्ती ज्ञवाली, विना शाह, विपना शर्मा, सरस्वती पन्थी भुषाल, निरूपमा यादव, लक्ष्मी शाही, राजु वस्याल, बसन्त ब्लोन तामाङ, केशब खनाल, संगीता श्रेष्ठ, सशाङ्क सम्शेर थापा, सुशिला केसी अधिकारी र जगदीश पन्थी चयन भएका थिए ।

यस्तै पदाधिकारीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र नै छन् भने शरदराज पाठक–महामन्त्री छन् । यस्तै उज्वलकृष्ण श्रेष्ठ–सहमहामन्त्री, अमृत पुडासैनी–सहमहामन्त्री, हरिकृष्ण अधिकारी–सहायक महामन्त्री र सौरेन्द्र बहादुर शाह–सहायक महामन्त्री छन् । तीमध्ये अहिले केही मिश्रसँग छन् भने केही लिङ्देन र महामन्त्री धवलशमशेर राणा समूहतिर पनि लागेका छन् । यस्तै तल्लो कमिटीमा समायोजन नहुँदा कतिपय मिश्र पक्षीय नेताहरू निष्क्रियसमेत रहेको बताइएको छ ।

मिश्रबाहेक अहिले लिङ्देनविरुद्ध राप्रपाकै अर्को समूहले मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ । महामन्त्री धवलशमशेर राणाको नेतृत्वमा राप्रपामा एउटा समूहले लिङ्देनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहेको हो । राणाको नेतृत्वमा भइरहेको मोर्चाबन्दीमा राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीदेखि, उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेसहितका प्रभावशाली नेताहरू संलग्न छन् ।

  • लिङ्देन–राणा विवादको जड

राप्रपाको आगामी मंसिरमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने छ । यद्यपि हालसम्म तल्लो संरचनामा तयारी सुरु नभएकाले उक्त मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन् । तर, निकै अघिदेखि नै राप्रपामा महाधिवेशन लक्षित गतिविधि भइरहेको छ । सोही क्रममा लिङ्देन र राणा पक्षको विवाद बढेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।

आगामी महाधिवेशनबाट इतर पक्षबाट राणा अध्यक्षको सशक्त दाबेदार भएको बताइन्छ । उता लिङ्देन पुनः नेतृत्वमा दोहोरिने रणनीतिमा छन् । सोही कारण लिङ्देनले इतर पक्षलाई कमजोर पार्न आफू अनुकूलको निर्णय गर्दै आएको राप्रपाका नेताहरू बताउँछन् ।

२०८१ असोजमा अध्यक्ष लिङ्देनले नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । जसअनुसार संगठन विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका धवलशमशेर राणालाई उनले जिम्मेवारीबाट हटाए । त्यसअघिदेखि नै इतर समूहले लिङ्देनलाई असहज हुनेगरी गतिविधि गर्दै आएकोमा लिङ्देनले उक्त कदम चालेर विवादलाई थप बढाउने काम गरेका थिए ।

पछिल्लो समय लिङ्देनले अनुशासन समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई नै पदबाट हटाइदिए । यस्तै प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावतीको जिम्मेवारी खोस्दा उपाध्यक्ष मुकुन्दश्याम गिरीलाई पनि पदमुक्त गरिदिए । लिङ्देनको यो कदमपछि राप्रपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । कतिपयले विवाद बढ्दै गएकाले पार्टी फुटको दिशामा अघि बढेको टिप्पणीसमेत गरे पनि स्वयं पार्टीका नेताहरूले भने आफूहरू विभाजनको पक्षमै भने नरहेको बताउँदै आएका छन् । खाली आफूहरूले विधिअनुरुप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको इतर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।

सुवेदीलाई पदबाट हटाइएको विषयमा त निर्वाचन आयोगमा उजुरीसमेत परिसकेको छ भने आयोगले पनि राप्रपालाई पत्र पठाएर आवश्यक जानकारी माग गरिसकेको छ ।

सोहीअनुसार राप्रपाले सोमबार आयोगमा पुगेर जबाफ पेस गरिसकेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले पुष्टि गरे । अध्यक्षले आफ्नो अधिकारअनुसार नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको बेहोरासहितको जबाफ पार्टीले पेस गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

जबाफी पत्रमा नवराज सुवेदीले सार्वजनिक रूपमै पदत्याग गरेको घोषणा गरिसकेकाले अहिले आएर आफू अनुशासन आयोगमा रहेको भन्नु राजनीतिक रूपमै नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । यस्तै पार्टी पूर्ण रूपमा विधानतः चलेको पनि जबाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजावादी समूहले केही महिनाअघि राजतन्त्र फर्काउने भन्दै सुवेदीको नेतृत्वमा ‘राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गरेका थिए ।  उक्त समिति घोषणा सभामा सुवेदीले आफू राप्रपाको अनुशासन समितिमा नरहेको घोषणा गरेकाले नयाँ नियुक्ति गरिएको लिङ्देनको दाबी रहँदै आएको छ । तर, पार्टीले नयाँ नियुक्ति गरिसकेपछि भने सुवेदी आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आयोग पुगेका हुन् ।

सुवेदीको उजुरीपछि आयोगले साउन ५ गते राप्रपालाई पत्र पठाएर २ वटा विषयमा खुलाउन आग्रह गरेको थियो । दलका वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदी, प्रवक्ता सगुन सुन्दर लावती, केन्द्रीय सदस्य तथा सदस्यसचिव धनसुर शाही, महामन्त्री तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख धवल शम्शेर जबरा र उपाध्यक्ष मुकुन्द श्याम गिरी समेतले अध्यक्ष विधानअनुसार नचलेको भनेर उजुरी दिएको भन्दै यस सम्बन्धमा ७ दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित यथार्थ विवरण खुलाइ पेस गर्न आयोगले राप्रपालाई भनेको थियो ।

जसअनुसार आयोगले ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य एवं अनुशासन समितिको अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदी समेतलाई निजहरूको ४ वर्षको कार्यकाल बाँकी रहँदै पार्टीको विधान विपरीत हटाइएको भन्ने व्यहोराको निवेदन यस आयोगमा प्राप्त भएकोले यस सम्बन्धमा निज निवेदकहरूलाई अनुशासनात्मक कारबाही भएको हो होइन, सो सम्बन्धमा कारबाही भएको भए राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८, १९ को व्यवस्था एवं तहाँ दलको यस आयोगबाट स्वीकृत विधानको धारा ४३ बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ छैन’ भनेर सोधेको थियो ।

यस्तै ‘दलको स्वीकृत विधानको धारा ३१ (ग) र (ङ) बमोजिम कुनै कारबाही भएको छ छैन ?’ भनेर पनि आयोगले सोधेको थियो । पत्रअनुसार राप्रपाले जबाफ पेस गरिसके पनि यसबारे आवश्यक निर्णय भने हुन बाँकी रहेको आयोगको भनाइ छ ।

  • ‘सुवेदीको उजुरी राजनीतिक दृष्टिले अनैतिक’

राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ सुवेदीले चैत ४ गते डिल्लीबजारको भोजन गृहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमै राप्रपाको साधारण सदस्यसमेत नरहने घोषणा गरेकाले रिक्त पदमा रोशन कार्कीलाई नियुक्त गरिएको बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय सुवेदीले गरेको दाबी पार्टीको विधानविपरीत र राजनीतिक दृष्टिले अनैतिक भएको उनको भनाइ छ ।

यही विषय आयोगलाई पठाइएको पत्रमा पार्टीले उल्लेख गरेको उनले बताए । त्यस्तै प्रवक्ता लगायतका पदमा भएको हेरफेरलाई ‘कारबाही’ नभई साधारण जिम्मेवारी हेरफेरमात्र भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै साझा विवेकशीलबाट पार्टीमा जोडिएका मिश्रलगायतको सूची निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिक गर्ने कार्य प्रक्रियामै रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै पार्टीभित्र केही विवाद हुनसक्ने भए पनि यही मतभेदलाई लिएर फुटको सम्भावना नरहेको उनको जिकिर छ । उनले भने, ‘कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्दैन । महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई निजीकरण गर्ने प्रवृत्ति र पार्टीभन्दा बाहिरको संयन्त्रमा संलग्नता नै मुख्य समस्या हुन् ।’ उनले नाम नलिई जनआन्दोलन समिति जस्ता संयन्त्रप्रति संकेत गरेका हुन् ।

श्रेष्ठका अनुसार पार्टी बाहिर जान चाहनेहरूका लागि अब पार नलाग्ने स्थिति आएको छ र उनीहरू आफूले पनि बुझ्दै गएका छन् । ‘पार्टी छोडेको मान्छेलाई बोकेर हिँडिएछ भन्ने उहाँहरूलाई रियलाइजेसन भइसकेको छ’, श्रेष्ठले भने ।

यस्तै राप्रपाको इतर नेता जनकराज पाठकले पनि आफूहरू पार्टी फुटाउने पक्षमा नरहेको बताए । ‘हामी पार्टी फुटको पक्षमा छैनौँ । महाधिवेशनबाटै अध्यक्षमा चुनौती दिन्छौँ ।’

यस्तै अर्का एक नेताले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विधानविपरीत कार्य गरेकाले असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशनसम्म पार्टी विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनुपर्ने माग मात्र गरेको बताए । ‘खोसेका पदहरू पुनर्बहाली हुनुपर्छ, विधानअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट माग हो’, उनले रातोपाटीसँग भने ।

तर महाधिवेशन मंसिरमा गर्ने भनिए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया नथालेको भन्दै उनले वर्तमान नेतृत्वमाथि महाधिवेशन टार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘महाधिवेशन सुनिश्चित गर्नु पर्छ, अनि सबै कारबाही फिर्ता लिएर केन्द्रीय समिति नै महाधिवेशन आयोजक समिति बन्न सक्ने बाटो खोल्नुपर्छ’, उनले भने ।

विवाद मिलाउन अझै पनि संवादका ढोका खुला रहेको बताउँदै उनले पूर्वअध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले मिलाउन चासो देखाएको समेत उल्लेख गरे । राप्रपाभित्र राणा अहिले कुनै पनि समूहमा खुलिसकेका छैनन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजकुमार सिग्देल
राजकुमार सिग्देल

रातोपाटीका सहायक सम्पादक सिग्देल समसामयिक तथा राजनीतिक  विषयवस्तुमाथि कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप