सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसार आन्तरिक आय वृद्धि गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.४७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो भने ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य थियो ।

खर्च व्यहोर्ने स्रोतमा उक्त लक्ष्यलाई समेत आधार मानेर सो आर्थिक वर्ष ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो, जसको बाँकी हिस्सा अनुदानमा निर्भर थियो । यद्यपि प्रदेश सरकारले लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख ९ हजार रुपैयाँ भन्दा कम आम्दानी गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्ष सरकारको आन्तरिक आय ६५ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँमात्रै छ । सरकारले बेरुजु रकम, निकासी फिर्तालाई पनि राजस्वमा जोड्ने गरेको छ, तर त्यो सरकारको वास्तविक आम्दानी होइन ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले विभिन्न ४४ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन भएको देखाएको छ, तर प्रदेश सरकार आफैँले सबै शीर्षकमा राजस्व उठाउन पाउँदैन ।

प्रदेश सरकारले लगानी गरेका क्षेत्रको राजस्व समेत स्वयं प्रदेश सरकारले पाउन सकिरहेको छैन । प्रदेशको राजस्वका स्रोत भनेको परीक्षा शुल्क, सवारी साधन कर, यातायात क्षेत्रको आम्दानी, कृषि वस्तु बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानी लगायत छन् ।

गत वर्ष परीक्षा शुल्क शीर्षकमा दुई करोड ३५ लाख २२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । लोक सेवा आयोग गठन पश्चात् विभिन्न तहका परीक्षा सञ्चालन भएसँगै उक्त शीर्षकमा राजस्व वृद्धि हुँदै गएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा ४ लाख १३ हजार रकम उठेको छ । यातायात क्षेत्रको आम्दानी शीर्षकमा १ करोड ७ लाख, सवारी साधन कर (सबैभन्दा बढी) २५ करोड ९५ लाख ६२ हजार, कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट २० लाख ४० हजार राजस्व संकलन भएको लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

अधिकांश शीर्षकमा केन्द्रले नै राजस्व बाँडफाँट गरेर पठाउने हुँदा प्रदेश सरकार ‘हात बाँधिएको’ अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले अनुदानमा ल्याउने गरेको वार्षिक बजेट र आन्तरिक आयमा आकाश पातलकै फरक छ ।

राजस्वमा प्रदेशको अधिकार भनेको सवारी, मनोरञ्जन, विज्ञापन, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क हो । तर, कर्णालीमा मनोरञ्जन, विज्ञान शीर्षकमा राजस्व उठ्न सक्ने कुनै संरचना छैनन् । घर जग्गा शीर्षकमा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका बाहेकका स्थानीय तहबाट खासै राजस्व आउने गरेको छैन ।

रेडियो दस्तुर शीर्षकमा ७ लाख १५ हजार, टेलिभिजन सञ्चालन दस्तुरमा १ लाख राजस्व उठेको छ भने पदयात्रा शुल्क शीर्षकमा जम्मा ७०० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । अझ विडम्बना त के छ भने, कर्णाली प्रदेशभित्रकै वन, जंगलबाट उठ्ने राजस्वसमेत प्रदेश सरकारले उठाउन पाउँदैन ।

अधिकांश शीर्षकमा केन्द्रले नै राजस्व बाँडफाँट गरेर पठाउने हुँदा प्रदेश सरकार ‘हात बाँधिएको’ अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारले अनुदानमा ल्याउने गरेको वार्षिक बजेट र आन्तरिक आयमा आकाश पातलकै फरक छ ।

सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधार भनेर प्राथमिकतामा राख्दै आएको पर्यटन र कृषि क्षेत्रबाट पनि कुनै लाभ लिन सकिरहेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव (राजस्व) प्रेमप्रकाश शाहीका अनुसार प्रदेशको कुल आन्तरिक आय (राजस्व, बेरुजु असुली, अनुदान फिर्ता आदिसहित) ८३ करोड अनुमान गरिएकोमा जम्मा ६५ करोडमात्र प्राप्त भएको छ ।

उनका बुझाइमा बजेट भनेकै अनुमानमा आधारित हुने हुँदा राजस्व संकलनमा केही तलमाथि हुनु स्वाभाविक हो ।

‘कति अनुदान फिर्ता आउँछ वा कति बेरुजु असुल हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित नहुँदा अनुमान र यथार्थमा फरक पर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीय तहमा जाने निकासा रकम खर्च भएर कम फिर्ता आउँदा हाम्रो कुल आम्दानीमा असर पर्छ । बढी खर्च हुँदा फिर्ता आउने रकम घट्छ, जसले गर्दा आम्दानी कम देखिन्छ । प्रदेशमा लगानीको तुलनामा प्रतिफल नदेखिनुको मुख्य कारण राजस्व संकलनको अधिकार क्षेत्र साँघुरो हुनु हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रजंग शाहीले प्रदेशलाई कानुनले तोकेको सीमित दायराभित्र रहेर मात्र राजस्व उठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘कानुनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर कर उठाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले लगानी र प्रतिफलबिच तालमेल नदेखिएको हो ।’

शाहीका अनुसार, आगामी दिनमा राजस्व संकलन बढाउन विभिन्न निकायलाई निश्चित लक्ष्य (टार्गेट) तोक्ने तयारी भइरहेको छ ।

कर्णाली सरकारको बजेटमाथि अनुसन्धान गर्दै आएका युवा अर्थविद् लक्ष्मी पौडेलले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलनमा संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै चुनौती रहेको औँल्याए । अहिलेको अधिकार र अवस्थामा प्रदेशले जति नै प्रयास गरे पनि आन्तरिक राजस्वको मात्रा ह्वात्तै बढाउन असहज देखिने उनले रातोपाटीलाई बताए ।

पौडेलका अनुसार, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेशको राजस्व संकलनको क्षेत्राधिकार संकुचित छ । अर्कातर्फ प्रदेशले उठाउने कतिपय राजस्वहरू स्थानीय तहले संकलन गर्ने कुराहरूसँग जोडिएको छ । तर स्थानीय तह र प्रदेशबिच उपयुक्त समन्वयको वातावरण बन्न नसकेको पौडेल बताउँछन् ।

कर्णालीमा ठुला बजार नहुनु, आर्थिक क्रियाकलाप कम हुनु र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको अवस्था कमजोर हुनु लगायतका कारण पनि कर्णाली सरकारको आन्तरिक आम्दानी दयनीय रहेको पौडेलले बताए ।

उनका बुझाइमा राजस्व संकलनको दायरा बढाउने उपयुक्त क्षेत्रबारे स्पष्टता नभएको र दर बढाएर वा अनावश्यक क्षेत्रमा कर लगाउनु कानुनविपरीत हुन्छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको विश्लेषणः संरचनागत र नीतिगत कमजोरी

प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्रीहरू भने राजस्व संकलनमा देखिएको निराशाजनक अवस्थालाई केवल साँघुरो अधिकार क्षेत्रको तर्कले मात्रै ढाक्न नमिल्ने बताउँछन् । उनीहरूले यसमा संरचनागत समस्या, कमजोर राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्ततालाई प्रमुख कारण मानेका छन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार प्रदेशको एकल अधिकारमा ‘कृषि आयमा लाग्ने कर’ मात्रै छ, जुन कर्णालीको सन्दर्भमा नगन्य छ ।

यातायात, जग्गा, मालपोत, नदीजन्य पदार्थजस्ता राजस्वका मुख्य स्रोतहरू स्थानीय र प्रदेशबिच साझेदारीमा छन्, तर ती क्षेत्र पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा संकुचित छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाउने अनुदान बाँडफाँटको सूत्र नै कर्णालीप्रति विभेदकारी रहेको विष्टको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंह हरेक वर्ष लगानी बढ्दै जाँदा आम्दानी पनि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र संकलन संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको सिंहको भनाइ छ ।

विष्टले आत्मनिर्भर बन्न प्रदेश आफैँले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले कर्णालीलाई पर्यटनको हब, जडीबुटीको केन्द्र बनाउने भन्छौँ तर काम गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार नभएकाले निजी क्षेत्र तत्काल आउँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश आफैँले लगानी गरेर पर्यटक भित्र्याउने, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र खोल्ने र साना जलविद्युत् आयोजना बनाउने हिम्मत गर्नुपर्छ ।’

पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंह हरेक वर्ष लगानी बढ्दै जाँदा आम्दानी पनि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र संकलन संयन्त्रलाई चुस्त बनाउन सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको सिंहको भनाइ छ ।

‘राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्नु एउटा कमजोरी हो, तर भएको दायराबाट पनि चुहावट रोकेर प्रभावकारी रूपमा संकलन गर्न नसक्नु अर्को ठुलो कमजोरी हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले राजस्वको दायरा बढाउन र संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले एक समिति गठन गरेको बताउँछन् ।

‘समितिले प्रतिवेदन दिएपछि त्यसका आधारमा नयाँ नीति लिइनेछ,’ उनले भने, ‘नयाँ बजेटमा पर्यटन, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ । यी क्षेत्रको विकास भएमा आन्तरिक स्रोत स्वतः वृद्धि हुन्छ ।’

यातायात क्षेत्रमा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गरिने उनले बताए ।

हालसम्म प्रदेश सरकारको लक्ष्य र आम्दानी