काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको विद्युत् विधेयक, २०८० का प्रावधानप्रति निजी क्षेत्रले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

विधेयकमा रहेका प्रतिस्पर्धा, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), र आयोजना हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाले स्वदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने जलविद्युत उत्पादकहरूले जनाएका हुन् । 

बिहीबार काठमाडौँमा भएको ‘विद्युत विधेयकका बारेमा संसदीय समिति र सरोकारवालाबिचको अन्तरक्रिया’ विषयक कार्यक्रममा जलविद्युत उत्पादकहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले विद्युत विधेयक सरकारले ल्याएको प्रावधानले विद्युत् महँगो बनाउने र अन्ततः विदेशी लगानीकर्तालाई पोस्ने भन्दै निजी जलविद्युत उत्पादकहरूले चर्को आलोचना गरे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले प्रस्तावित विधेयकले ३० वर्षदेखि विकास भएको ऊर्जा क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने दाबी गरे । 

उनले विधेयकका पाँच वटा मुख्य प्रावधानमा असहमति रहेको बताए । दुलालले विधेयकको दफा ५ मा सरकारी र सरकारको सहायक कम्पनीले बिना प्रतिस्पर्धा अनुमतिपत्र पाउने तर १०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनामा मात्रै निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले असमानता सिर्जना गरेको बताए ।

‘प्रतिस्पर्धा कि सबैलाई हुनुपर्‍यो, कि कसैलाई पनि हुनुभएन,‘ उनले भने, ‘विद्यमान ऐनअनुसार नै सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले अध्ययन अनुमतिपत्र पाउनुपर्छ ।’त्यस्तै, दफा ६ मा स्वदेशमा खपत हुने बिजुली प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट तोकिएको दरमा खरिद गर्ने प्रावधानले पीपीए रोकिने खतरा बढेको उनको भनाइ छ । 

‘यो प्रावधानले नेपालमा पीपीए हुन सक्दैन, जसकारण अहिले पीपीए कुरिरहेका धेरै आयोजना खारेज हुन्छन्,‘ दुलालले भने, ‘यसले विदेशी कम्पनीलाई बिना कुनै रोकटोक पीपीए गर्ने बाटो खोल्छ र नेपाली आयोजनाहरू विदेशीको हातमा जाने अवस्था आउँछ ।’

विधेयकको दफा ७ ले लाइसेन्स शुल्क, निःशुल्क बिजुली जस्ता प्रावधान थपेर बिजुलीको लागत बढाउने र यसले नेपालको बिजुलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अप्रतिस्पर्धी बनाउने दुलालको तर्क छ । 

‘यसले गर्दा हामीले भारतमा बिजुली बेच्न सक्दैनौँ, न त सस्तो बिजुली दिएर स्वदेशी उद्योगलाई आकर्षित गर्न नै सक्छौँ, ‘ उनले भने, ‘बिजुलीको माध्यमबाट देशको आर्थिक रूपान्तरण गर्ने अवसर नै यो विधेयकले गुमाउँछ ।’

उनले विधेयकमा भएको आयोजना हस्तान्तरणको प्रावधानलाई सबैभन्दा बढी विभेदकारी रहेको बताए ।  विद्युत् ऐन, २०४९ मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका आयोजना मात्र सरकारलाई हस्तान्तरण हुने र स्वदेशी लगानीका आयोजनाको अनुमतिपत्र नवीकरण हुने स्पष्ट व्यवस्था थियो ।

तर, नयाँ विधेयकले सबै आयोजना निश्चित अवधिपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले आईपीओमार्फत लगानी गर्ने ६५ लाखभन्दा बढी नेपालीको लगानी जोखिममा परेको उनले बताए ।  

दुलालले आज देशमा ८० प्रतिशत बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको यथार्थलाई बिर्सन नहुने बताए । ‘यदि निजी क्षेत्र नभएको भए आज पनि हामी बिजुली बालेर बोल्न सक्ने अवस्थामा हुने थिएनौँ,‘ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उल्टै गाली गर्ने काम भइरहेको छ ।’ 

इप्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमले विधेयकमा विद्युत प्राधिकरणलाई सुविधा दिएको वा प्राथमिकता दिएको भए पनि प्राधिकरण बिजुली उत्पादन र वितरणलगायतका काममा लाग्दा नागरिकले सेवा राम्रोसँग नपाउने बताए । 

सरकारी निकाय कम्पनी मोडलमा जान खोजी रहेको बेलामा प्राधिकरणलाई नै धेरै अधिकार दिइएको दाबी गौतमको थियो ।  पूर्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले व्यवस्था र अवस्थाबिच तालमेल नहुँदा कानुन निमार्णमा ढिलाइ भएको बताए । 

उनले विधेयकमा विद्युत प्राधिकरण सरकारको लाइफ लाइन भएका कारण सुविधा र प्राथमिकता बढाइएको धारणा राखे ।उनले भने,‘ विद्युत उत्पादनको सन्दर्भमा विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको भूमिका अनि हैसियत एकै हुन सक्दैन। झोलामा खोला नहोस् भन्नाको लागि काम नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको लाइसेन्स खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।’ विद्युतको मस्यौदाको व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई सुविधा पुग्नुमा संयोग भएको सांसद बस्नेतको भनाइ छ । 

सांसद विना लामाले विद्युत विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउनका लागि आफूले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले सरोकारवालाहरूका सुझावलाई विधेयकमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

विद्युत विधेयकका कतिपय व्यवस्था आफूलाई पनि चित्त नबुझेको भन्दै सरोकारवाला निकायसँग अनौपचारिक तथा औपचारिक संवाद गरिरहेको उल्लेख गरिन् । 

सांसद शंकर भण्डारीले अहिले बनाएको कानुन दीर्घकालिनसम्म पनि उपयोग गर्न सकियोस् भनेर नै विधेयकका बारेमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको बताए । सबैको चित्त बुझ्ने कानुन नबन्ने भन्दै उनले सरोकारवालाहरूबाट आएका जायज सुझावलाई  समावेश गरेर विधेयक पारित गरिने प्रतिबद्धता जनाए । 

सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारले तत्परता नदेखाउँदा विद्युत विधेयकमाथिको छलफलले गति लिन नसकेको बताए । उनले विधेयकको व्यवस्थाका बारेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता गर्नु नपर्ने बताउँदै जनतालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम निष्कर्षमा पुगिने धारणा राखे । 

उनले भने,‘ भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकमा बिजुली बेच्न र उनीहरूले चाहेमा बिजुली उत्पादनमा लगानी गर्न पनि सजिलो हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।’पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले विद्युत विधेयकको बारेमा हालसम्म  ६ सय ११ संशोधन  परेको बताए । उनले समितिले ५० भन्दा बढी सरोकारवालासँग छलफल गरिएको बताए ।