सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलोपटक प्रदेशभित्रका विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत ३०५ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै जारी संशोधित ऐनको अधिकार प्रयोग गर्दै बिहीबार कर्मचारी सरुवा गरेको हो । 

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन-२०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी सरुवा गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

यसअघि ऐनको अभावमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्न सकेको थिएन । ऐनमै ‘कर्मचारीको सरुवा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले गर्न पाउने व्यवस्था अनुसार सरुवा गरिएको हो,’ उपसचिव तथा प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले रातोपाटीलाई भने ।

सार्वजनिक गरिएको सूचीअनुसार जम्मा ३०५ जना कर्मचारीको सरुवा भएको छ । सरुवा हुनेमा अधिकांश सहायक स्तरका चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरू छन् । सूचीमा प्रशासन सहायक, सब–इन्जिनियर, अनमी, सीअहेब, प्राविधिक सहायक (कृषि/शिक्षा), र लेखा सहायक जस्ता पदका कर्मचारीको संख्या ठूलो छ । साथै, प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर र शाखा अधिकृत जस्ता अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरूलाई पनि सरुवा गरिएको छ ।

सरुवा सूची हेर्दा दुर्गम जिल्लाहरू डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, जाजरकोटदेखि सुगम मानिने सुर्खेत र सल्यानसम्मका स्थानीय तहहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एकापसमा सरुवा गरिएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि काईके गाउँपालिका, डोल्पाका प्रशासकीय अधिकृत दुर्गाप्रसाद रिजाललाई मुड्केचुला गाउँपालिका डोल्पामा सरुवा गरिएको छ भने चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम (पश्चिम)का इन्जिनियर यज्ञबहादुर कार्कीलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेतमा ल्याइएको छ ।

लामो समयदेखि एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुस्तता नआएको गुनासो बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारले यो कदम चालेको हो ।

यो सरुवाले दुर्गम क्षेत्रका रिक्त पदहरूमा कर्मचारी पठाउन, अनुभव आदानप्रदान गराउन र सेवाप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

प्रदेश सरकारद्वारा गरिएको यो अहिलेसम्मकै ठूलो कर्मचारी सरुवाले स्थानीय तहको मानव संसाधन व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ ।

सरुवा भएका कर्मचारीको सूची