वीरगन्ज । मधेसको प्रमुख सहर वीरगन्जमा पानीको अभाव गहिरिँदै गएपछि महानगरसहितका क्षेत्रमा डीप बोरिङ गाड्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

साउन महिनामै वीरगन्जसहित आसपासका क्षेत्रमा धमाधम डीप बोरिङ गाड्ने काम भएको छ । खासगरी खानेपानीको हाहाकार भएपछि संघीय खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले आ–आफ्नै हिसाबले डीप बोरिङ गाडेका छन् ।

अहिलेसम्म कुन निकायले कति डीप बोरिङ गाडे र तिनमा कति खर्च लाग्यो भन्नेबारे लेखाजोखा नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले विवरण माग गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डीप बोरिङको अवस्थाबारे सबै निकायसँग विवरण माग गरे पनि कसैले जानकारी नगराएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सूचना संकलन गर्न खोज्दा पनि कसैले जानकारी नदिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, अहिले पनि समन्वय गरेर सबै पालिकासँग डीप बोरिङबारे विवरण माग्ने काम भइरहेको उनले बताए ।

वीरगन्ज महानगरका वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साहले साउन महिनामा मात्र महानगर क्षेत्रमा २० वटाभन्दा बढी डीप बोरिङ गाडिएको हुन सक्ने तर यकिन विवरण आफूसँग नरहेको बताए ।

संघीय खानेपानी मन्त्रालय मातहत निकायले पनि आफूहरूसँग यकिन विवरण नरहेको जनाएका छन् । खानेपानीका इन्जिनियर मुकेश ठाकुरले आफूहरूसँग अहिले यकिन विवरण नभएको बताए । सुपरभाइजरहरूबाट डाटा लिने काम भइरहेको उनको प्रतिक्रिया छ ।

यसरी विवरण नै सार्वजनिक गर्न नचाहेपछि डीप बोरिङ योजनामा अनियमिता भएको आशंका बढ्न थालेको सामाजिक अभियन्ता बताउँछन् ।

वीरगन्ज वडा नम्बर–१५ का सामाजिक अभियन्ता शिवनाथ यादवले कुन प्रक्रियाबाट डीप बोरिङ गाडियो भन्नेबारे नै प्रस्ट हुन नसकेको बताए । ‘यसमा सार्वजनिक टेण्डर प्रक्रिया देखियो, न त यसको वास्तविकता नै बाहिर आइरहेको छ,’ अनियमितताको आशंका गर्दै उनले भने ।