काठमाडौँ । नेपाली खेलकुदले पछिल्लो समय पाइरहेको सफलतालाई कम आँक्न सकिँदैन । खासगरी महिला फुटबल र महिला क्रिकेटका कारण नेपाली खेलकुद चम्किएको छ ।  

तर विडम्बना ! खेलकुद र खेलाडीको भावना बुझ्न सक्ने नेतृत्वलाई नहुँदा निकै ठुलो समस्या देखिएको छ । 

खेल संघ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) देखि मन्त्रालयसम्मकै नेतृत्व नै खेलकुद संघबिच विवाद ल्याउन, ओलम्पिक कमिटी र राखेपलाई आफ्नो हातमा लिएर चलाउन खोज्नेजस्ता हर्कत देखिन थालेका छन् । 

यस्तोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको कार्यकाल निकै विवादित बनिरहेको छ । खेल र खेलाडीभन्दा खेल संघलाई आपसमा जुधाउने, ओलम्पिक कमिटीलाई अन्योलमा राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी सहभागी हुने बाटो असहज बनाउने पक्षमा उनको मन्त्रालय लागिपरेको छ । 

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, एसियन गेम्समा ओलम्पिक कमिटीले पठाएका खेलहरूको बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयको मातहतमा सहभागी हुने खेलको लिस्ट पठाउनु । यता रातारात प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर नयाँ खेल संघहरू दर्ता गर्नेजस्ता कार्यहरू दोहोर्‍याउनुले पनि खेलकुदमन्त्री विवादित मात्र होइनन्, असक्षम र असफल नै सावित भइसकेका देखाउँछ । 

उनले गर्ने भाषणमै खेलकुद क्षेत्रबारे ज्ञान नहुने त धेरै पटक पुष्टि भइसकेको छ ।  

• खेलकुद मन्त्री विवाद र असफलतामा परेका प्रसङ्गहरू

तीन पटक मिति तय गरेर पनि दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद गर्न नसक्नु

वर्तमान नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएपछि खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी तेजुलाल चौधरीले पाए । उनी पदमा नियुक्त भएसँगै दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै गराउनुपर्ने मुख्य चुनौती थियो ।

उनले पनि पटक–पटक आफ्नो मुख्य लक्ष्य भनेको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै गर्नुपर्ने बताइरहे । २०८१ साल मंसिर २ गते देखि ९ गतेसम्म हुने भनिएको दशौँ खेलकुद चैत २३ देखि ३० सम्मका लागि सारियो । र पनि उनले जसरी पनि प्रतियोगिता गर्ने बताइरहे । 

पछि समयमै तयारी हुन नसकेको भन्दै जेठ ३ देखि १० गतेसम्मका लागि खेलकुदको मिति तय भयो । तेस्रो पटक मिति तय हुँदा खेलकुद मन्त्री चौधरीले त प्रतियोगिताको सचिवालय नै स्थापना गरिसकेका थिए ।

भर्खरै मात्र बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद यथाशीघ्र गर्ने माहोल मिलाउनू’ भनेपछि पुनः मन्त्री चौधरी प्रतियोगिताको तयारीमा लागेका थिए । 

ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न असफल प्रयास

गत पुस महिनामा ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए । आफ्नो गुटको संघहरूको सहायताले विधान संशोधन गरेर उनी तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्न सफल भए । तर, यो कार्यकालका लागि खेलकुदमन्त्री चौधरीले निर्वाचन रोक्न पत्र नै पठाए ।

पत्र मात्र होइन, उनले निर्वाचन हुने दिन प्रहरीलाई नै निर्वाचनस्थलमा पठाए । त्यसो त खेलकुद मन्त्री मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले पनि केही खेल संघलाई निर्वाचनमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको थियो ।

तर श्रेष्ठ अनलाइनमार्फत निर्वाचन गराउँदै तेस्रो पटक अध्यक्ष बने । र खेलकुद मन्त्री चौधरी हालसम्म पनि यसलाई ‘अवैधानिक ओलम्पिक कमिटी’ भन्दै बसेका छन् । पाटन उच्च अदालतमा परेको निवेदनमा भने ओलम्पिक कमिटीको नयाँ कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिने या नदिने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन ।

आफ्नै स्कुलकी प्रिन्सिपललाई बोर्ड सदस्य 

खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले आफैँ सञ्चालक रहेको नाइटिंगेल स्कुलकी प्रिन्सिपल रञ्जना प्रधानलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे । त्यसपछि उनी विवादमा तानिएका थिए । उनले सुरुवातमा प्रधानसहित आफ्नो सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न लाग्दा विवादमा परेका थिए ।

आफ्नो सचिवालयमा कार्यरत लालबहादुर जीसी, रञ्जना प्रधान, दिनेश व्यञ्जनकार, रामचन्द्र श्रेष्ठ, प्रतिमा चौधरी, विनोद चन्द र चन्द्रप्रसाद चौधरीको नाम सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि उनी आफ्नो नियुक्ति थाती राख्दै नयाँ बोर्ड सदस्यलाई सिफारिस गर्ने तर्फ लागेका थिए ।

कार्यक्षेत्र नजान्दा ओलम्पिक कमिटीसँग विवाद

विश्व ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले चिन्ने एक मात्र निकाय भनेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी हो, जसको अधिकार ओलम्पिक कमिटीसँग मात्र सीमित हुन्छ । राज्य र राखेपले हस्तक्षेप गर्ने केही अधिकार हुन्छ, तर त्यसका लागि पनि सीमित क्षेत्र मात्र हुन्छन् । केही कुरामा ओलम्पिक कमिटीले ‘खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको कुरा मान्दिनँ’ भन्न पनि पाउँछ ।

ओलम्पिक कमिटीलाई भने नेपाल सरकारको कानुन मान्दिनँ भन्ने अधिकार छैन । नेपालको कानुनबमोजिम चल्नुपर्ने बाध्यता भने पक्कै हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी जनाउँदा ओलम्पिक कमिटीमार्फत नै जानुपर्ने भएकाले केही समय खेलकुद मन्त्रीले खेलसंघलाई अन्योलमा पारे । २०औँ एसियाली खेलकुदमा सहभागिताबारे मन्त्रालय र ओलम्पिक कमिटीबिचको द्वन्द्व नै चर्कियो ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसियाली खेलकुदका लागि ३० वटा खेल (खेलसंघ) दर्ता गरेको जानकारी दिएको थियो । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले दर्ता गरिएका ३० खेल सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालयले भने ३१ वटा खेल दर्ता गरिएको बताएको हो ।

गत असार १७ गते दुवै, ओलम्पिक र खेलकुद मन्त्रालयले, एसियाडका लागि खेल दर्ता गर्न पत्र पठाए । तर, एसियाडले खेलकुद मन्त्रालयले पठाएको पत्र मान्य नहुने भन्दै फिर्ता पठायो र ओलम्पिकले पठाएको पत्र दर्ता भएको जानकारी गरायो । तर, देशको खेलकुद मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई एसियाली खेलकुदमा सहभागिता जनाउने खेल संघबारे जानकारी दिने एक मात्र पाटो भनेको ओलम्पिक कमिटी हो भन्ने जानकारी थिएन ।

एनपीएल अनियमितता छानबिन संयोजकमा आफ्नै स्कुलकी प्रधानाध्यापक

राखेप र खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) मा नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को आर्थिक अनियमितताको विषयमा निवेदन आएपछि छानबिन समिति नै गठन गर्‍यो । मन्त्री चौधरीले आफैँ सञ्चालक रहेको नाइटिंगेल स्कुलकी प्रिन्सिपल उनै प्रधानलाई उक्त समितिको संयोजक बनाउँदै छानबिन गर्न लगाए ।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने केही दिनअघि नै संयोजक प्रधानले राजीनामा दिइन् । चौतर्फी आलोचना हुँदा उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसपछि एनपीएलको छानबिन प्रतिवेदन पनि अन्योलमा पर्‍यो । प्रतिवेदन पाएपछि पनि मन्त्रालयले कुनै कदम चाल्न सकेन । अहिले त झन् क्यानले आफ्नो एनपीएल प्रतियोगिताको आय–व्यय सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

खेलकुद नीति २०८० मा विवाद

गत असार १६ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै खेलकुद नीति सार्वजनिक भयो, जसमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ सहभागी भएनन् । उनी सोही दिन राखिएको खेल पत्रकारिता सम्मान कार्यक्रममा भने सहभागी भए ।

राखेपका बोर्ड सदस्यहरूले खेल नीतिको विषयमा मन्त्री चौधरीले एकलौटी ढंगले बनाएको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । तर, उक्त खेल नीतिको विषयमा मन्त्री चौधरीलाई पनि धेरै ज्ञान छैन । खेल नीतिको विवादबारे रातोपाटीले प्रश्न गर्दा उनले नीति बनाउँदा सबै निकायसँग छलफल गरेको बताउँदै सबैको धारणा समेट्न नसकिने पनि बताए ।