काठमाडौँ । २०७९ को चुनावबाट नेपाली राजनीतिमा उदाएका दलहरू २०८४ को निर्वाचन नआइपुग्दै सकसमा परेका छन् । निकै ठुलो अवसर पाएर उदाएका यी शक्तिहरूले नेपाली राजनीतिसँगै समाजमा पनि निकै परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने आम मतदाताले सोचेका थिए । र, मतदाताले पनि राम्रै मत दिए । 

तर, वैकल्पिक भनिएका दलहरू बिचमै नै अनेक लफडामा फस्दा २०८४ सालको निर्वाचनपछि यिनीहरूको हैसियत के होला भन्ने चासो बढेको छ ।  

२०७९ को चुनावबाट मुख्यतः रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका थिए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

२०७९ को चुनावपछि सबैभन्दा बढी चर्चा र शक्तिशाली दलको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चर्चा भयो । नयाँ पार्टी भएर पनि पहिलो चुनावमै प्रतिनिधिसभातर्फ २१ सिट ल्याउन सफल भयो । त्यो पार्टी दुई पटक सरकारमा गयो, त्यो पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय जस्तो शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर । तर पार्टी सभापतिमाथि अनेक मुद्दा लाग्न थालेपछि उक्त दललाई धक्का लागेको छ । 

पार्टी सभापति लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा झन्डै एक वर्षदेखि थुनामा छन् । सहकारी ठगीको आरोपमा उनी २०८१ कात्तिकमा पहिलो पटक पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि धरौटीमा छुट्दै पक्राउ पर्ने शृङ्खला चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो पार्टीको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ । 

यस पार्टीबारे राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘रास्वपाको अहिले पनि सम्भावना छ, तर त्यसका नेताहरू सुध्रिनुपर्छ, रवि लामिछानेलाई सभापतिबाट हटाएर अर्कोलाई जिम्मेवारी दियो भने पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ ।’ तर त्यसका लागि पार्टीको संरचनामा केही सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘रास्वपाको सङ्गठन मध्य पहाडी क्षेत्रमा राम्रो छ, तर हिमाल तथा मधेसमा राम्रो छैन,’ कर्ण थप्छन्, ‘तराई मधेसका जनताले अझै पनि रास्वपामाथि विश्वास गरेका छैनन्, त्यसको मुख्य कारण हो गणतन्त्रप्रति सो पार्टीको धारणा । गणतन्त्रप्रति अझै स्पष्ट नभएकाले मधेसले सो पार्टीलाई पत्याउन सकेको छैन ।’

रास्वपाले देशभर हस्ताक्षर संकलन गरेर पार्टीप्रति जनताको जनमत कस्तो रहेको छ भनी परीक्षण गरेको छ । सो परीक्षण सन्तोषजनक रहेको र पार्टीमा कुनै ह्रास नआएको दाबी गरेको छ । 

तर वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रहरी रास्वपा अझै परीक्षणकालमै रहेको बताउँछन् । रवि लामिछानेलाई बेवकुफ अरिङ्गाल दलले पेलेको टिप्पणी गर्दै पत्रकार अग्रहरी भन्छन्, ‘उनी (रवि) न बीपीझैँ द्रष्टा हुन्, न गणेशमानजीझैँ त्यागी । न रामराजाझैँ लडाकु, न रुदानेझैँ महात्मा, न त मण्डेलाझैँ दुर्दमनीय योद्धा ।’

कांग्रेस एमालेप्रति जनतामा भयंकर आक्रोश रहेको र ओली, देउवा शासनको प्रतिपक्षमा  लामिछाने रहन पाएको भए ल्याकत जाँच्न सकिने उनले बताए । ‘आधा तितर, आधा बटेर, आधा राजावादी, आधा प्रजातान्त्रिक । रविको विचारधारा ढुलमुले छ । मधेसी, थारुलगायत बहिष्करणमा परेका नेपालीहरूका लागि उनको संवेदना शुष्क छ । रवि अहिले पनि परीक्षणकालमै छन् ।’

जनमत पार्टी

नेपालबाट मधेसलाई अलग गरेर छुट्टै देश बनाउने भनी अमेरिकाबाट आएर लामो समय तराई मधेसमा आन्दोलन गरेका डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि ढुलमुले अवस्थामा पुगेको छ । सो पार्टीले अझै पनि आफ्नो लाइन लिन सकेको छैन ।

नेपालबाट मधेसलाई अलग गराई स्वतन्त्र राज्यको दर्जा दिलाउने भन्दै सुरुमा राउतले आन्दोलन थालेका थिए । सोही क्रममा उनले दस्ताबेज निर्माण गर्नुका साथै अलग देशको माग गर्दै राष्ट्रसङ्घलाई समेत गुहारेका थिए ।

उनले आफ्नै फौज निर्माणदेखि लिएर कथित देश चलाउनका लागि आवश्यक कर्मचारीका लागि विज्ञापनसमेत आह्वान गरिसकेका थिए । उनको त्यो आन्दोलन लगातार ११ वर्षसम्म चल्यो, तर थुनामा परेपछि राज्यसमक्ष उनले आत्मसमर्पण गरे ।

२०७५ मा सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरी अध्यक्ष राउत मूलधारको राजनीतिमा आए । जनमत पार्टी खोलेर संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा उनी लागे । जनमत पार्टी खोलेर संसदीय अभ्यासमा लागेपछि बिस्तारै–बिस्तारै उनले सहयोद्धाहरूलाई किनारा लगाउन सुरु गरे ।

पार्टीमा जसले जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको विरुद्धमा आवाज उठाए, ती सबै कारबाहीमा परे, तीमध्ये अधिकांशले पार्टी छाड्न बाध्य भए । २०७९ को चुनावमा सप्तरी २ बाट जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरी आफू विजयी भएपछि जनमत पार्टी र सीके राउत एकाएक चर्चामा आए । हुन त प्रत्यक्षमा एक सिट मात्र जित्न सके, बाँकी चार सिट समानुपातिकतर्फ पाए ।

स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्म जनमत पार्टीले राम्रै सिट ल्यायो । जनताले जनमत पार्टीलाई एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लिए । सो पार्टीबाट जनताले निकै अपेक्षा गरे । तर समय क्रमसँगै उनको पार्टीमा पनि ह्रास आउन थाल्यो, नेता तथा कार्यकर्ता निराश हुन थाले ।

देशको राजनीतिक प्रणाली तथा आफ्नो पार्टीको दिशा स्पष्ट नगरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो । संघीयता र गणतन्त्रबारे नै उनको धारणा स्पष्ट नरहेको धेरैको बुझाइ थियो । पछि ‘नौलो गणतन्त्र’का लागि आन्दोलन गर्ने भनी काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रम गरेका थिए । तर जबदेखि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व जनमतले सम्हाल्यो, त्यसपछि नौलो गणतन्त्रको आन्दोलन पनि हरायो ।

पछिल्लो समय पारिवारिक झन्झटका कारण पनि राउत विवादमा आएका छन् । त्यसपछि पार्टीका उपाध्यक्ष दीपक साह, कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवलगायतलाई पार्टीबाट कारबाही गरी निलम्बन गरे ।

पार्टीमा जग्गा र भवनलाई लिएर विवाद भयो । आफ्नै नेताहरूलाई पार्टीका प्रवक्तामार्फत उजुरी गर्न लगाएर थुनामा पठाए । ती नेताहरू जनतामाझ गएपछि मधेसमा कालोमोसो दल्न लगाए । यी सब घटनाले पार्टीप्रति जनताको आकर्षण घटेको राजनीतिक विश्लेषक कर्ण बताउँछन् । 

पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण दिनदिनै सांगठनिक रूपमा ह्रासतर्फ गइरहेको राजनीतिक विश्लेषक कर्णको बुझाइ छ । मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने भनी राउतले जनतालाई आफूतिर आकर्षित गरे पनि पछि संसदीय राजनीतिमा आएपछि जनताको विश्वास भने गुमाउँदै गएका उनी विश्लेषण गर्छन् । 

‘पार्टीमा आन्तरिक लडाइँ छ, राउतले संस्थापकहरूलाई पार्टीबाट हटाउँदैछन्, कसैलाई थुन्ने, कसैलाई कारबाही गर्ने काम गराएको कारण पार्टीबाट जनताको आकर्षण कम हुँदै गइरहेको छ,’ कर्ण बताउँछन्, ‘जनमत सत्ताधारी दल हो, मधेसमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ तर केन्द्रीय सरकारमा सो दलको के भूमिका छ, त्यो अझै स्पष्ट भएको छैन ।’

पछिल्लो समय राउतले आफ्ना दाइ जयकान्त राउतलाई उपाध्यक्ष बनाएकोमा पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । पार्टीमा रहेका अन्य जिम्मेवार नेताहरूलाई किनारा लगाई आफ्नो दाइलाई पार्टीमा स्थान दिएको भनी पार्टीभित्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । र, बाहिर यसको सन्देश राम्रो गएको छैन । आम जनताले यसलाई राम्रो ढङ्गले लिएका छैनन् ।

मधेसमा सरकार सम्हाले पनि कामको प्रगति राम्रो नभएको जनकपुरमा रहेका राजनीतिक विश्लेषक सत्यनारायण साह बताउँछन् । जनमत पार्टी नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त छ, आयोजना बिक्री हुनेदेखि लिएर हरेक काममा कमिसनको कुरा हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

उनले भने, ‘जनमत पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार मधेसमा घिनाइसकिसकेको छ, त्यसकारण जनमत पार्टीको ग्राफ तल खस्दै छ, यस्तै अवस्था रह्यो भने ०८४ को चुनावमा गति लेला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

जनमतको आन्तरिक विवाद बाहिर पनि छताछुल्ल भएको छ, जसले गर्दा जनताको आशा र भरोसामा ठेस लागेको छ । विश्लेषक कर्ण भन्छन्, ‘सीके राउतमा चरम अहम् छ, मभन्दा अरू कोही जान्ने छैन भन्ने बुझाइ उहाँको छ, उहाँ आत्मकेन्द्रित र अहंले भरिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसको असर उहाँको संगठनमा परेको छ ।’

राउतले आफ्नो प्रधानशत्रु जसपा नेपाललाई मानेको छ । तर त्यो उनको ठुलो भूल भएको विश्लेषक कर्ण बताउँछन्, ‘सीके राउतले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई आफ्नो प्रधानशत्रु मान्नुपर्थ्यो, तर जसपा नेपाल, लोसपालगायतलाई आफ्नो शत्रु मानेका छन्, यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो भूल हो ।’

मधेसमा तीन–चारवटा मधेस केन्द्रित पार्टी राम्रोसँग चल्न सक्ने तर त्यसका लागि सबै मिल्नुपर्ने उनी बताउँछन् । तर राउतमा त्यस्तो भावना नदेखिएको कर्णको बुझाइ छ । ‘उहाँमा घमन्ड छ कि म एक्लै गर्न सक्छु, एक्लै जित्न सक्छु,’ उनी भन्छन् ।  

यसैबिच रेशम चौधरी अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग जनतमले एकता गर्ने भनी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको थियो ।

दुई पार्टीबिच एकता हुनै लाग्दा नेता तथा कार्यकर्तास्तरमा राम्रो सन्देश जाने देखिएको थियो । तर दुई पार्टी मिल्न सकेनन् । एकता पक्रियास्थलबाटै रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि एकता पनि हरायो । यस घटनाले पनि जनमतलाई निकै असर पुर्‍यायो । 

सातदलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबाट पनि जनमत लगभग अलग नै भइसकेको छ । बैठकहरूमा जान छाडिसकेको छ । आजदेखि सुरु भएको जनजागरण अभियान कार्यक्रम पनि बहिष्कार गरेको छ । यसले पनि जनतामा राम्रो सन्देश नगएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी

रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल नै भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाएर लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएको छ ।

लालवीर चौधरी रेशम चौधरीका बुवा हुन् । यसअघि अध्यक्ष रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठ रेशम चौधरीकी श्रीमती हुन् । परिवारकै वरिपरि पार्टी राखेको भनी आलोचना भइरहेको छ ।

२०७९ मा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएको नागरिक उन्मुक्ति सुरुदेखि नै विवादै विवादमा अल्झिरह्यो । रञ्जिता श्रेष्ठलाई कारबाही गरेर अर्को अध्यक्ष बनाइएको छ, त्यसले गर्दा सो पार्टीप्रति मतदाताको भरोसा टुट्दै जान थालेको छ । 

खासगरी पश्चिमतिर थारु समुदायमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रभाव राम्रो थियो, तर सुदेखि पार्टीमा देखिएको आन्तरिक विवादले निकै नै कमजोर भइसकेको छ ।

२०८४ को चुनावमा यो पार्टीको हैसियत के रहन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । विश्लेषक साह भन्छन्, ‘०७९ को चुनावबाट जन्मिएका पार्टीहरूमा राजनीतिक चरित्र देखिएको छैन, राजनीतिक उद्देश्य के हो, कता जानु छ, त्यो नै स्पष्ट छैन भने यस्ता दुर्घटनाहरू हुनु सामान्य कुरा हो ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी होस् या जनमत पार्टी, कसैले पनि आफ्नो चरित्र कायम राख्न नसकेका र त्यसले जनताको विश्वास पनि गुमाएको बताउँदै साह तर्क गर्छन् । र ०८४ को चुनावमा राम्रो गर्न यी दलहरूले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

मधेसकेन्द्रित दलहरू जस्तै थारूहरूको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पनि सत्ता र सरकारकै वरिपरि अधिकांश समय रह्यो । २०७९ को चुनाव जितेर आएलगत्तै रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारमा सहभागी भइन् । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएदेखि थरुहटसम्म निकै आलोचना भएको थियो । जसको कारण धेरैले पार्टी त्यागेका थिए । पार्टीमा विवाद पनि उत्पन्न भयो । पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी रञ्जिता मन्त्री थिइन् । त्यति नै बेला पार्टीको महाधिवेशन भयो, त्यो महाधिवेशनबाट रेशम चौधरी पार्टीको अध्यक्ष भए ।

जुन कुरा रञ्जितालाई मन परेन । उनले त्यसको प्रतिवाद मात्रै गरिनन्, महाधिवेशनस्थल छाडेर काठमाडौँ आइन् । कसैबाट निर्वाचन आयोगमा उजुरी गर्न लगाइन् ।

निर्वाचन आयोगले महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चयन भएका रेशम चौधरीलाई मान्यता नदिएर रञ्जितालाई नै कायम ग¥यो । त्यहीँबाट पार्टीमा आन्तरिक विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

रेशम जेलमा रहेको बेला रञ्जिताको अध्यक्षतामा २०७८ पुसमा यो पार्टी गठन भएको थियो । पार्टीले २०७९ को चुनावमा अपेक्षाकृत राम्रै नतिजा ल्यायो । प्रतिनिधि सभामा चार सिट ल्यायो । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि राम्रै उपस्थिति देखायो ।

२०८० जेठमा रेशम जेलबाट रिहा भएपछि पार्टी झन् सशक्त रूपमा अगाडि बढ्यो ।

जब २०८० पुसमा पार्टीको महाधिवेशन भयो, अनि त्यहाँ आन्तरिक विवाद सुरु भयो । अध्यक्ष पदलाई लिएर पार्टीमा गुटगत राजनीति सुरु भयो ।

पार्टीमा गुटगत राजनीति सुरु भयो । त्यो गुट स्थानीय तह, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म देखियो । कहिले मुख्यमन्त्रीका लागि विवाद त कहिले मन्त्रीका लागि विवाद भइरह्यो । पार्टीभित्रको विवादले गर्दा सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि आजित भइसकेका छन् ।

श्रीमान्–श्रीमतीको झगडाको रूपमा त्यसलाई धेरैले लिएका थिए । राजनीतिक विश्लेषक कर्ण पनि यो पार्टीमा पारिवारिक विवाद नै मुख्य कारक बताउँछन् । पतिपत्नीको अध्यक्ष बन्ने विवादले पार्टी समाप्त हुन लागेको उनको बुझाइ छ । 

अहिले रेशमले आफ्नै बुवालाई अध्यक्ष बनाएका छन्, जसलाई धेरैले रुचाएका छैनन् । यता, रञ्जिताले आफूले कानुनी उपचार खोज्ने भन्दै आफू नै पार्टीको अध्यक्ष रहेको दाबी गरेकी छन् । यसरी हेर्दा पार्टी दुई चिरा भएको छ ।

पार्टीभित्रकै विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाउने मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाएन । मन्त्रीका लागि जहिले पनि विवाद भइरह्यो । त्यस्तै सुदूरपश्चिममा पनि उसका दुई मन्त्री बर्खास्तगीमा परे । त्यही बर्खास्तगीका कारण नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

पार्टीमा विवाद यतिसम्म थियो कि, केन्द्रीय समिति कहिल्यै पनि एउटा मितिमा बसेन । एउटा गुटले बोलाएको बैठकमा अर्को गुट नजाने, अर्कोले बोलाएको बैठकमा अर्को गुट नजाने परिस्थिति बन्यो । 

पछिल्लो समय बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरी अध्यक्षबाट रञ्जितालाई हटाइएको छ । बहुमत केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन अध्यक्ष रञ्जितालाई लिखित रूपमै आग्रह गरेका थिए तर उनले बैठक नबसाएपछि बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठकले राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको थियो ।

सोही भेलाले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाएर लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका पार्टीका महासचिव गङ्गाराम चौधरीलाई रञ्जिताले स्पष्टीकरण सोधेकी छन् ।

कास्कीको भूमि आयोग अध्यक्ष र मालपोत प्रमुख सरुवा प्रकरणमा रञ्जिता मुछिएकी छन् । उनले अख्तियारमा गएर बयान पनि दिइसकेकी छन् । यसरी सरुवा प्रकरणमा मुछिएपछि उनले आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएकी थिइन् ।तर अहिले पार्टीको विवाद धेरै बढिसकेको छ ।