काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सोमबार(साउन १९ गते) को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने भएको छ ।

भोलिको बैठकका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयले तय गरेको कार्यसूचीमा विधेयक पेस गर्ने विषय उल्लेख छ । 

‘सङ्घीय संसद्का महासचिवले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ को सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनु हुने,’ सम्भावित कार्यसूचीको ३ नम्बरमा उल्लेख छ । 

सङ्घीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)ले पारित गरेर सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि असार ३१ गते राष्ट्रपति पौडेल समक्ष पठाएका थिए । 

राष्ट्रपति पौडेलले ८ दिन राखेर विधेयकमार्फत गरिएको संशोधन संविधानको मर्म र भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यास प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएका थिए । 

पौडेलले फिर्ता पठाउन पाँच आधार देखाएका छन् ।   

१) संविधानको धारा १२९ (२) र २८३ बमोजिमका नियुक्ति सिफारिसका क्रममा हुन सक्ने स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहम् भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको । 

२)संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र सङ्कुचित बनाउने । 

३) संविधानको धारा २८४ (१) मा उल्लिखित संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यलाई स्थायी रूपमा नै राखेको तर बहाल रहेका सदस्य पनि कुनै अमुक वेलामा बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना हुने ।

४) संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल सङ्ख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने र कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल सङ्ख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

५) शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखी संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरिए प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने ।

राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरी निर्णय गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउने, राष्ट्रियसभाले निर्णय गरेर फेरि प्रतिनिधिसभामा पठाएपछि सभामुख घिमिरेले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था कानुनमा छ ।