सुशासनले जनताको हितमा पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामूलक, कानुनी  शासनमा आधारित र प्रभावकारी ढंगले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणालीलाई जनाउँछ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र विकासलाई संस्थागत गर्न मद्दत गर्छ । 

सुशासनका मुख्य स्तम्भहरूमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता, जनसहभागिता, निष्पक्षता, समावेशिता र कानुनी शासन पर्छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा सुशासनको अभ्यासले जनताको जीवनस्तर उकास्न, सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र राज्यप्रति जनविश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । व्यवहारमा यस्ता मूल्यलाई संस्थागत गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, दक्ष प्रशासन र नागरिक जागरण आवश्यक हुन्छ ।

• स्खलित सुशासनका परिणामहरू

नेपालमा सुशासनका आधारभूत सिद्धान्त (पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, नागरिक सहभागिता र निष्पक्षता) बिस्तारै कमजोर बन्दै गएका छन् । यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत कमजोरी र भ्रष्टाचारको व्यापकता हो, जसका उदाहरण प्रस्ट देखिन्छन् । 

नेपालमा सार्वजनिक सेवा, योजना निर्माण, बजेट खर्च र सरकारी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार व्यापक छ । जस्तै : २०७७ मा कोभिड १९ को समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौँको अनियमितता देखिएको थियो तर दोषीहरू अहिलेसम्म उन्मुक्त छन् । यो घटनाले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको गम्भीर ह्रास देखाउँछ ।

राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीतन्त्र र न्यायपालिकामा समेत हस्तक्षेप गर्दा स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा ह्रास आएको छ । उच्च पदमा पदस्थापन हुँदा योग्यताभन्दा पार्टी नजिकका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइन्छ, जसले निष्पक्षता र दक्षता दुवै कमजोर बनाउँछ ।

जनताका आधारभूत सेवाहरू (नागरिकता, राहदानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि)मा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न नसक्नु सुशासनको असफलता हो । राहदानी विभागमा अत्यधिक भिड, प्रणालीको गडबडी र महिनौँसम्म राहदानी नपाइने अवस्था थियो ।

विकास योजनाहरूमा समयमै काम नहुनु, गुणस्तरहीन निर्माण र बजेट फजुल खर्च हुनु सुशासनमा ह्रासको संकेत हो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना दशकौँमा पूरा भएको छ र बारम्बार लागत बढ्नु प्रशासनिक असक्षमता र राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम हो ।

न्यायालयहरूमा राजनीतिक दबाब, ढिलो निर्णय र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको पक्षमा फैसला हुँदा सर्वसाधारणमा विश्वास गुमेको छ । ठुला घोटालामा संलग्नहरूलाई कारबाही नहुनु (जस्तै : बलात्कार, सुन तस्कर प्रकरण) ले न्यायिक स्वतन्त्रता र कानुनी शासन कमजोर भएको देखाउँछ ।

अतः यी उदाहरणले पुष्टि गर्छन्, नेपालमा सुशासनको ह्रासले शासन प्रणालीमाथि जनविश्वास घटाउँदै लगेको छ । जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वमा पारदर्शिता, कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता र नागरिक तहमा सक्रियता कायम गरिन्न, तबसम्म सुशासन केवल नारा र दस्ताबेजमा सीमित रहनेछ ।

• राज्य संयन्त्र

राज्य संयन्त्र भन्नाले राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रमुख अंगहरू ( विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) लाई बुझिन्छ । यी संयन्त्र संविधानद्वारा तोकिएको अधिकार र कर्तव्य अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । राज्य संयन्त्रको मूल उद्देश्य जनताको सेवा, सुरक्षाको प्रत्याभूति, विकास कार्यान्वयन र न्याय प्रवाह गर्नु हो । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै राज्य संयन्त्रहरू तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय)मा विस्तारित छन्, जसले सत्ता विकेन्द्रीकरण, जनसहभागिता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि व्यवहारमा यी संयन्त्रमा शक्ति संघर्ष, राजनीतिक हस्तक्षेप, दक्षता अभाव र उत्तरदायित्वहीनता जस्ता समस्या देखिएका छन्, जसले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ । 

राज्य संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र समन्वय अभिवृद्धिबाट मात्र समावेशी र न्यायपूर्ण राज्य निर्माण सम्भव हुन्छ । यद्यपि व्यवहारमा यी संयन्त्रमा समन्वयको कमी, शक्ति संघर्ष, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्तरदायित्वहीनता जस्ता समस्याले सुशासनमा बाधा पुर्‍याएका छन् । राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन कानुनी व्यवस्था मात्र होइन राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत सुधार अपरिहार्य छन् ।

राज्य संयन्त्रहरूको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र समन्वय अभिवृद्धिबाट मात्र समावेशी र न्यायपूर्ण राज्य निर्माण सम्भव हुन्छ । यद्यपि व्यवहारमा यी संयन्त्रमा समन्वयको कमी, शक्ति संघर्ष, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप र उत्तरदायित्वहीनता जस्ता समस्याले सुशासनमा बाधा पुर्‍याएका छन् ।

नेपालमा राज्य संयन्त्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ । विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भए पनि व्यवहारमा ती संयन्त्रमा आपसी समन्वयको अभाव र शक्ति संघर्ष बढ्दो छ । राजनीतिक हस्तक्षेप, दलगत भागबन्डा, प्रशासनिक अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारले राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमता खस्किएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति र पदोन्नति हुने प्रवृत्तिले व्यावसायिकता हराएको छ । त्यस्तै न्यायपालिका पनि विश्वसनीयता संकटको सामना गरिरहेको छ, जसले कानुनी शासनमा जनविश्वास घटाएको छ । नीतिहरू निर्माण भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी, जनताको माग र समस्याप्रति संवेदनशीलताको अभाव तथा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती जस्ता कारणले राज्य संयन्त्र कमजोर भएको स्पष्ट देखिन्छ । जसले सुशासन, विकास र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ ।
नेपालमा कमजोर राज्य संयन्त्रले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र विकासगत समस्याहरू सिर्जना गरेको छ जसले देशको समग्र प्रगति अवरुद्ध बनाएको छ । 

कमजोर कार्यपालिका र प्रशासनिक संयन्त्रका कारण नागरिकले आधारभूत सेवा जस्तै नागरिकता, राहदानी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षामा समयमै सुविधा पाउन सक्दैनन् । जस्तै : पासपोर्टको माग अत्यधिक हुँदा आवेदन लिएर महिनौँसम्म राहदानी नपाउनु सामान्य घटना भएको थियो ।

राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर अनुगमनका कारण सार्वजनिक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जस्तै ः कोरोना महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएको अनियमितता जसमा अर्बौं खर्चिए पनि जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेनन् ।

योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा समन्वय र क्षमताको अभावले गर्दा बजेट खर्च हुन नसक्ने, काम अलपत्र रहने समस्या देखिन्छ । जस्तै ः मेलम्ची खानेपानी आयोजना दशकौँसम्म अलपत्र रहनु कमजोर राज्य संयन्त्रको ज्वलन्त उदाहरण थियो ।

न्यायपालिकाको स्वायत्तता कमजोर हुँदा शक्तिशाली व्यक्तिहरू दण्डहीन रहन्छन् भने सर्वसाधारणले न्याय पाउन लामो समय पर्खिनुपर्छ । जस्तै ः पूर्वप्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव लामो समय निष्क्रिय रहनु न्याय संयन्त्रमा भएको राजनीतीकरणको संकेत हो ।

• राजनीतिक अस्थिरता र जनअसन्तोष

राजनीतिक दलहरूबिचको सत्तासंघर्ष, बारम्बार सरकार परिवर्तन र जनताका मुद्दाको बेवास्ता हुँदा शासनप्रणाली अस्थिर बन्छ । जस्तै ः पाँच वर्षभित्र तीनपटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुले राज्य संयन्त्रको अस्थिरता र कार्यक्षमताको अभाव दर्शाउँछ ।

कमजोर राज्य संयन्त्रले दलित, महिला, जनजाति, सानाकिसान आदिको आवाज सुन्ने संयन्त्र निर्माण गर्न असफल भएको छ । जस्तै ः विकास आयोजना सञ्चालनमा प्रभावित समुदायको उचित पुनर्स्थापना र मुआब्जा नपाइनु ।

अतः कमजोर राज्य संयन्त्रले सेवा प्रवाहमा अवरोध, भ्रष्टाचार, विकासमा ढिलाइ, न्यायमा अन्याय र सामाजिक असमानता उत्पन्न गरेको छ । यी समस्या समाधानका लागि राज्य संयन्त्रहरूलाई दक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउनु अत्यावश्यक छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय राज्य संयन्त्रको कमजोरी र सुशासनमा आएको ह्राससँगै नागरिकस्तरमा गहिरो जनआक्रोश विकसित भइरहेको छ । विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा कर्मचारीतन्त्रले जनअपेक्षा अनुसार सेवा, सुरक्षा र न्याय दिन नसक्दा नागरिकमा राज्यप्रति अविश्वास र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ढिलासुस्ती, पहुँचविहीनता र राजनीतिक स्वार्थपूर्तिमूलक निर्णयहरूले गर्दा सर्वसाधारणको आक्रोश सामाजिक सञ्जाल, सडक प्रदर्शन, नागरिक आन्दोलनका रूपमा अभिव्यक्त हुन थालेको छ ।

जनआक्रोशका केही उदाहरणका रूपमा ‘इनफ–इज–इनफ’ आन्दोलन २०२० ले कोभिड महामारीको समयमा राज्य संयन्त्रको असक्षमता र अपारदर्शिताको विरोधमा युवाहरूको संगठित आवाज उठाएका थिए । त्यस्तै न्याय क्षेत्रमा देखिएको संकट, जसमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जनआन्दोलन र विरोध कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनु न्यायप्रणालीमाथिको आक्रोशको संकेत हो । राहदानी, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र घुसखोरी विरुद्धका स्थानीय आन्दोलन पनि जनआक्रोशका विभिन्न रूप हुन् । यस्ता आन्दोलनले देखाउँछन् कि जब राज्य संयन्त्र निष्प्रभावी हुन्छ र सुशासनको मर्ममा क्षय आउँछ तब जनताको सहनशीलता समाप्त भई सशक्त विरोध, असहयोग र विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ । समयमै यी संकेतलाई सम्बोधन गरिएन भने राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक विद्रोह र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै संकट उत्पन्न हुन सक्छ । अतः राज्यले जनआवाज सुन्ने, जवाफदेही बन्ने र सुशासन प्रत्याभूत गर्ने संयन्त्रहरू सुदृढ गर्न तुरुन्त कदम चाल्न आवश्यक छ ।

• दोषी को ?

नेपालमा कमजोर राज्य संयन्त्र, सुशासनमा ह्रास र बढ्दो जनआक्रोश संस्थागत कमजोरीहरूको समष्टिगत परिणाम हो । तथापि विश्लेषण गर्दा केही प्रमुख पक्ष  स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्  ।

राजनीतिक दल र नेताहरू नीतिभन्दा स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित हुने र शासन व्यवस्थालाई दलगत भागबन्डाको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएका छन् । जस्तै : ठुला राजनीतिक दलहरूले कर्मचारी नियुक्ति, न्यायिक हस्तक्षेप, बजेट वितरणमा आफ्नो कार्यकर्तालाई प्राथमिकता दिँदा दक्षता र निष्पक्षता हराएको छ ।

प्रशासनिक संयन्त्रले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, सेवामा लापरवाही र जनतासँग दुर्व्यवहार गर्ने संस्कार विकास गरेको छ । राजनीतिक दबाबलाई स्वीकृत गर्दै आफ्नो पेसागत स्वतन्त्रता त्याग्नु र अनियमिततामा संलग्न हुनु गम्भीर समस्या हो ।

न्यायपालिकामा देखिएको भरोसा संकट, ढिलो न्याय र शक्तिशालीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले कानुनी शासन कमजोर बनाएको छ । जस्तै ः ठुला भ्रष्टाचार वा मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दामा उच्चपदस्थहरू दण्डित नहुनु ।

यद्यपि नागरिक समाजले जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ, कतिपय मिडिया र संगठनहरू पनि पार्टीसँग नजिकिएर पूर्वाग्रही व्यवहार गर्ने वा मौन रहने प्रवृत्तिका कारण दोषबाट अछुतो छैनन् ।
नागरिकले चुनावमा क्षमतावान् नेतृत्वभन्दा परिचय र पैसा हेरेर मतदान गर्नु, अनियमितता चुपचाप सहनु तथा आफैँले घुस लिनुदिनुजस्ता व्यवहारले पनि प्रणाली बिग्रिन सहयोग पुर्‍याएको छ ।

अतः नेपालमा राज्य संयन्त्र कमजोर हुनु, सुशासनमा ह्रास आउनु र जनआक्रोश बढ्नु राजनीतिक दलहरूको असफल नेतृत्व प्रमुख कारण हो । त्यसैगरी कर्मचारी तन्त्र, न्यायपालिका, नागरिक समाज र स्वयं नागरिकको भूमिकालाई पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन । यो समस्या समाधान गर्न संस्थागत सुधार, नैतिकवान् नेतृत्व र नागरिक चेतना तीनवटै पक्ष एकसाथ जिम्मेवार बन्नु अपरिहार्य छ ।
(जनस्वास्थ्यविद् तथा सहप्राध्यापक, पोखरा विश्वविद्यालय ।)