Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
मन्त्रिपरिषद् बैठकका १८ निर्णय सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
सारांश
- सरकारले बालविवाह अन्त्य र श्रम आप्रवासन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गरेको छ।
- आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने निर्णय गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ।
- मन्त्रीपरिषद् बैठकले विभिन्न विकास आयोजना र नियुक्तिसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
काठमाडौँ। सरकारले बालविवाह अन्त्य र श्रम आप्रवासन सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति स्वीकृत गर्नुका साथै आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषाद् बैठक उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले 'बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०८२' र 'राष्ट्रिय श्रम तथा आप्रवासन नीति, २०८२' स्वीकृत गरेको छ। यस्तै, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अनुसार आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले एमसीए-नेपाल अन्तर्गतका आयोजनामा काम गर्ने कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि आयकर छुट दिने र एमसीसी फण्डिङको कर छुट कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोजना सेवा कार्यालयस्थापना गर्न स्वीकृति दिने र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिलराज पौडेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको गुरुङले जानकारी दिए ।
यसैगरी, ताप्लेजुङको मेवाखोला र धादिङको इलेप तातोपानी खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ। यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चुलु सुदुरपूर्व हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
