नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको बाचा – मन्त्रालयको संख्या बढ्दैन
सारांश
- नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने बताए।
- मुख्यमन्त्री बानियाँले सरकारले सबैलाई समेटेर समृद्ध बागमती निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
- मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयको संख्या नबढाउने र सरकारलाई व्यवस्थापन गर्ने बताए।
हेटौँडा । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर अघि बढ्ने बताएका छन् । उनले नागरिकको आवश्यकता र विकासका काममा जिम्मेवार जवाफदेहीताका साथ प्रदेश सरकार अघि बढ्ने बताए ।
मुख्यमन्त्री पदको सपथ ग्रहणपछि पदभार ग्रहण गर्दै बानियाँले सरकारले सबैलाई समेटेर समृद्ध बागमती निर्माणमा अघि बढ्ने बताए । प्रदेश माथि उठेका चुनौती सामना गर्दै व्यस्थापनको दिशामा सरकार अघि बढने उनको भनाइ छ । प्रदेशमा रहेका मन्त्रालयको संख्या नबढाउने र भएकै मन्त्रालयलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले सञ्चारकर्मीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
पदभार पनि ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ । अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? दलभित्र एक तरिकाको गुटगत समस्या पनि देखियो । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
अब यो दलमाथि जुन किसिमको समस्या आएको भन्नुहुन्छ, दलीय व्यवस्थामा दलमाथि वितृष्णा आएको होइन । दलीय व्यवस्था नमान्नेहरूले वितृष्णा फैलाएको भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यही बुझाइ तपाईंहरूले बुझ्दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ । दलको भूमिकालाई सशक्त र बलियो बनाउने मेरो जिम्मेवारी हो । फरक विचार र दृष्टिकोण राख्ने साथीहरूबिच छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । विपक्षी दललाई मिलाउने कांग्रेस आफ्नो दलका साथीहरूसँग विवाद बोकेर बस्दैन । सबैलाई समेटेर साझा ढंगबाट अघि बढ्ने प्रयत्न हुन्छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारमाथि आलोचना उच्च छ । सरकार स्थिर भएन, मन्त्रालयको संख्या बढ्यो, मन्त्रीहरू बढी भए । नागरिकको सेवा सुविधा र विकास भएन भन्ने आलोचना तीव्र छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या बढ्दैन । जे छ, हिजोको अवस्थाभन्दा बढ्ने अवस्था छैन । संविधानले दिएको अवस्था त अलि धेरै संख्या बनाउन मिल्ने रहेछ । २२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन अधिकार दिएको रहेछ । अब यो संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ, त्यहाँबाट मिलाउनुपर्छ । मुलुकको संविधान संशोधन हुँदा प्रदेशको संरचनाभित्र मन्त्रिपरिषद्को संरचनालाई पनि निश्चित गर्नुपर्छ ।
यसलाई संविधानमै व्यवस्था गरेर घटाउनुपर्ने छ । संविधानको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर अहिले धेरै मन्त्रीहरू भएका छन् । त्यसले अलिकति प्रदेशको गौरव घट्यो कि भन्ने तपाईंहरू सञ्चारकर्मीको कुरा कहीँ हदसम्म सत्य पनि छ । यसलाई घटाउने क्रममा संविधान संशोधन गरेर व्यवस्थित, मर्यादित, प्रदेशमाथिको जनताको भरोसा जगाउने कुरा र यसलाई चाहिँ पारदर्शी, उत्तरदायी, जनताप्रति जिम्मेवारी र जनताप्रति निष्ठावान्, इमानदार भएर काम गर्नेतर्फ अहिलेको मेरो नेतृत्वको प्रदेश सरकार लाग्नेछ । प्रदेश भनेको के हो भन्ने कुरा अब तपाईंहरूले देख्न पाउनुहुन्छ । हिजो बोल्ने मात्रै हुन्थ्यो । अब गर्ने कुरा सुरु हुन्छ ।

बजेटमाथिको विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
त्यो व्यवस्थापन तपाईंहरूले आज–भोलि नै लेख्न पाउनुहुन्छ । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ, थाहा पाइहाल्नुहुन्छ ।
प्रदेश सरकारमाथि अब तपाईंले के चुनौती देख्नुभएको छ त ?
जनतालाई सुशासन, पारदर्शी, उत्तरदायी, जिम्मेवार प्रदेश सरकार चाहिएको छ । त्यो महसुस दिलाउँछौँ ।
अझै पनि बाँकी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी नै छ । अनि मन्त्री छनोट प्रक्रियामा पनि समस्या देखिएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
समस्या होइन, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । ढुक्क हुनुहोस् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण