काठमाडौँ । लाउडा विमान भाडा प्रकरण नेपाली राजनीतिमा बहुचर्चित छ । २३ वर्ष पुरानो यस मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा दुई सयभन्दा बढी पटक पेशी चढ्दै घुमिरहेको छ । 

पेशी तोकिने, हेर्न नभ्याइने, स्थगितको लामो सूचीमा परेको यो मुद्दाको पेशी आगामी साउन २२ गतेलाई पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ । तर सर्वोच्चले उक्त दिन पनि हेर्न भ्याउने नभ्याउने टुंगो छैन । 

यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदनबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च आइपुगेको हो । १७ असोज २०५७ मा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले बोइङ विमान भाडामा ल्याउँदा भएको भनिएको भ्रष्टाचार नै लाउडा प्रकरण हो । सोही समयमा चाइना साउथवेस्ट कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भएको थियो । 

यो प्रकरणले संसद्को तत्कालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्ध भएको थियो । यसलाई त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ५७ दिन संसद् अवरोध गरेको थियो ।

अस्ट्रियाको लाउडा एयरबाट विमान भाडामा ल्याउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने ३८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले जेठ २०५८ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

२०५९ सालमा विशेष अदालत गठन भएपछि यो मुद्दा विशेषमा सर्‍यो । यो काण्डमा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला मुछिएका थिए । अख्तियारले निगमका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारिणीदत्त चटौत र निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठसहित नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

२८ साउन २०६४ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्य कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सबै आरोपीलाई सफाइ दिएको थियो ।

न्यायाधीश खतिवडाले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने राय सुनाएका थिए । त्यस्तै, अर्का आरोपी तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मतियारको काम गरेकाले एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने खतिवडाको रायमा उल्लेख छ ।

तर विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा १३ माघ २०६४ मा पुनरावेदन निवेदन दिएको थियो । ८१ औँ पटक पेशी तोकेपछि यो मुद्दामा ६ वैशाख २०७४ मा फैसला दिन खोज्दा संयुक्त इजलासका दुई न्यायाधीशको राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा गएको छ । न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले आरोपीलाई सफाइ दिने र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सजाय दिने राय राखेका थिए ।

न्यायाधीश खतिवडाले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले उल्टिने भन्दै वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने राय सुनाएका थिए । त्यस्तै, अर्का आरोपी तीर्थलाल श्रेष्ठलाई मतियारको काम गरेकाले एक वर्ष कैद सजाय र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने खतिवडाको रायमा उल्लेख छ ।

श्रेष्ठ तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगममा सञ्चालक सदस्य थिए । त्यस्तै, प्रतिवादीमध्येका एक गौरीनाथ शर्माको २०६८ सालमा मृत्यु भइसकेकाले कुनै बिगो असुल गर्नु नपर्ने उनको राय छ । शर्मा तत्कालीन निगममा सञ्चालक सदस्य थिए ।

प्रतिवादीमध्येका तत्कालीनमन्त्री तारणीदत्त चटौतलाई भने सफाइ दिने राय खतिवडाको थियो । चटौतसहित निगम सञ्चालक सदस्य सिद्धराज जोशी, मार्केटिङ विभागका कामु निर्देशक रामराज उपाध्याय, अर्थनिर्देशक उपेन्द्रप्रसाद उपाध्याय, कर्पोरेट विभागका निमित्त निर्देशक पुष्करप्रसाद वाग्ले र लाउडा एयरका प्रतिनिधि एन्ड्रिया मोलिनरी र ओटमार लेन्जले जानीजानी निगमलाई नोक्सानी पुर्‍याउने नियत राखेर कार्य गरेको तथ्य पुष्टि नभएकाले उनीहरूले सफाइ पाउने राय उनको थियो ।

खतिवडाको रायमा उल्लेख छ, ‘ग्लोबल टेन्डर माध्यमबाट पाँच वर्षभन्दा कम पुरानो जहाज भाडामा लिनुपर्ने कुरासमेत उल्लेख भएको देखिन्छ तर प्रतिवादी हरिभक्त श्रेष्ठले सो निर्देशनविपरीत अपारदर्शी तबरबाट वार्ताको माध्यमबाट १२ वर्ष आठ महिना पुरानो जहाज भाडामा लिनेगरी सम्झौता गरेको देखियो ।’

उता, न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेले भने विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर हुने निर्णय सुनाएका थिए । ‘लाउडा एयर भाडामा लिएपछि भएको घाटाको विवेचना नै नगरी निगमलाई भएको सम्पूर्ण व्यापारिक घाटा रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरी अभियोगमा दाबी गरिएको र सो बिगो निगमको सञ्चालक समितिको बदनियतबाट निगमलाई नोक्सानी भएको आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिएन । अख्तियारले दाबी गरे झैं निगम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीको बदनियतबाट निगमलाई हानि नोक्सानी भएको भन्ने आरोप पनि प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदैन,’ घिमिरेको रायमा उल्लेख छ ।

मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका दुई विदेशी र अन्य प्रतिवादीको संलग्नता नरहेको भन्ने सम्बन्धमा आफूले निश्चित गर्न नसक्ने तथा अख्तियारले छानबिन प्रतिवेदन समेत नदिएको उनको रायमा छ । ‘हरिभक्त श्रेष्ठ र तीर्थलाल श्रेष्ठलाई सजाय हुने ठहर गरेको हदसम्म न्यायाधीश खतिवडाको रायसँग मेरो सहमति हुन सकेन,’ घिमिरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘त्यसैले सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ३ (१) क बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गरी किनारा गर्नू ।’

अख्तियारले गाइडलाइन बनाउन दिएको निर्देशन उल्लंघन गर्दा
तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगम (आरएनएसी)ले चाइना साउथ वेस्ट कम्पनीको जहाज लिजमा लिएर चलाइरहेको थियो । कुनै ‘गाइडलाइन’विनै जहाज भाडामा लिएर चलाउने गरेको थाहा पाएपछि अख्तियारले २०५६ सालमा सरकार मार्फत निगमलाई निर्देशन दियो– आवश्यक गाइडलाइन बनाएर मात्र जहाज भाडामा लिनु ।

कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकार गठन भएको आठ महिनामै राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त भए । नयाँ सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीस्तरबाटै विदेशबाट फेरि जहाज भाडामा लिएर निगमलाई चलाउन दिनेबारे छलफल सुरु भयो ।

त्यतिबेलासम्म सरकारले हचुवाका भरमा जहाज भाडामा लिने र व्यावसायिक योजनाविनै सञ्चालन गर्दै आइरहेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि मन्त्रालयले जहाज भाडामा लिनेबारे ६ बुँदे मार्ग निर्देशन समेत बनायो ।

तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकार गठन भएको आठ महिनामै राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नियुक्त भए । नयाँ सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीस्तरबाटै विदेशबाट फेरि जहाज भाडामा लिएर निगमलाई चलाउन दिनेबारे छलफल सुरु भयो । केही दिन चर्चा चलेपछि सरकारले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई लाउडा कम्पनीको जहाजबारे अध्ययन गर्न अस्ट्रियाको भियना पठाएको थियो । 

हरिभक्त श्रेष्ठसँगै गएका थिए अर्का सञ्चालक तीर्थलाल श्रेष्ठ । सरकारले उनलाई कस्तो खालको जहाज हो, आवश्यक अध्ययन गरेर आउन मात्र लिखित म्यान्डेट दिएको थियो । तर उनले सरकारले दिएको अधिकार भन्दा बाहिर गएर भियनामा जहाज भाडामा लिने सम्झौता नै गरिदिए । जहाज भाडामा लिन सञ्चालक समितिको निर्णय हुनुपर्ने थियो त्यसलाई मतलब गरिएन ।

अख्तियारबाट बच्न चटौतले मन्त्रिपरिषद्बाट गराएको त्यो निर्णय
लाउडा विमानको भुक्तानी दिन अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आफूले निर्णय गर्नुको साटो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लाउडा विमानको भाडा दिने निर्णय भएको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दा भोलि अख्तियारको पासोमा पर्ने डरले लाउडाका लागि भुक्तानी सिफारिस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अख्तियार लगायतले प्रश्न उठाउन नपाउने कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै चटौतले प्रस्ताव लगेका थिए ।

गिरिजाले दिएको त्यो बयान

पर्यटन मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्तावलाई गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्‍यो । लाउडाका लागि आवश्यक भुक्तानी गर्ने निर्णय भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दियो । लाउडाको जहाज नेपाल आयो, तर चार महिनाभन्दा बढी उड्न सकेन । जहाज फिर्ता भयो । सरकारको करिब ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो ।

अख्तियारले दिएको स्पष्ट गाइडलाइन पालना नभएको भन्दै एउटै प्रकृतिको चाइना साउथवेस्ट र लाउडालाई भुक्तानी दिन फरक-फरक प्रक्रियाबाट निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढायो । त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो ।

बयानमा कोइरालाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न नमिल्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउन नपाउने विषयलाई अख्तियारले पनि स्वीकार गर्‍यो । अख्तियारले पर्यटन मन्त्री चटौत, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष श्रेष्ठलगायतलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।