सङ्घीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान थपघट गर्ने क्रममा भएको भनिएको ‘छलछाम’ ले नेपाली राजनीति र प्रशासनमा तरङ्ग ल्यायो । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकको प्रतिवेदनमा अनधिकृत रूपमा शब्दहरू हेरफेर भएको आरोप लागेपछि संसद्ले एक विशेष छानबिन समिति गठन ग‍र्‍यो ।

उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर प्रतिवेदनले कसैलाई ठोस दोषी नदेखाएको र कारबाहीको सिफारिस नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिवेदनको औचित्य, समितिको कार्यप्रणाली, दोष कसको र अब के हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छानबिन समितिका सदस्य तथा नेकपा एमालेका सांसद नारायणप्रसाद आचार्यसँग रातोपाटीका रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–( पूरा अन्तर्वार्ता भिडियोमा)

• यति धेरै अमूर्त खालको प्रतिवेदन दिनु थियो भने यो समिति नै किन बनेको ?

खास यो समितिको प्रतिवेदनलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म अध्ययन गरेरमात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । विषयवस्तु र घटनाक्रमलाई हामीले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेका छौँ । यो विषयमा भोलि कसैलाई अन्याय नहोस् र सही निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने मान्यताका साथ हामीले कसैसँग पनि पूर्वाग्रह नराखी काम ग‍र्‍यौँ । मानिसहरूमा बाघ छोपेर ल्याएर मार्ने मान्छे ठुलो हुने प्रवृत्ति छ, तर प्रतिवेदनभित्रको अन्तरवस्तु, त्यसले औँल्याएका कुरा र भन्न खोजेको विषयलाई बुझ्नुपर्छ । छिटो भाइरल हुने वा छिटो भ्युज आउने कुराभन्दा पनि यसको गम्भीरतालाई बुझ्न जरुरी छ ।

• तपाईंहरूले एकदम मेहनत त गर्नुभयो, तर खासमा एमाले र कांग्रेसले आ–आफ्ना मान्छे जोगाउनका लागि खोजी र अध्ययन गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले प्रतिवेदनमा जो–जो संलग्न थिए, उनीहरूको कस्तो प्रकारको संलग्नता थियो भनेर स्पष्ट पारेका छौँ । हाम्रो कार्यादेश पनि त्यही थियो । हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा काम गरेका हौँ ।

प्रतिवेदन हेर्दा त दोषी नै कोही रहेनछ, त्रुटि नै भएको रहेनछ भन्ने पो देखियो त ।

प्रतिवेदनले गम्भीर त्रुटि भएको छ भनेर पहिलो बुँदामै स्वीकारेको छ । हामीले नैतिक जिम्मेवारी कसको हो भनेर पनि औँल्याएका छौँ ।

• ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको छलछाममा दोषी को हो त ? प्रतिवेदनले कसलाई देखायो ?

छलछाम त भएकै हो । यसमा मुख्य रूपमा ध्यान नपुर्‍याउने, विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु र प्रतिवेदनमा अनधिकृत शब्दहरू घुस्न सक्छ भन्नेमा सचेत नहुनु नै प्रमुख कारण हो । यसमा समितिको नेतृत्व लिने सभापति र सचिवको विशेष भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ । साथै, समितिका सदस्यहरूको पनि त्यत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ ।

• दोषी औँल्याउनुभयो, गम्भीर त्रुटि भन्नुभयो, तर कारबाहीको सिफारिस किन कसैलाई गर्नुभएन ? आफ्ना मान्छे जोगाउन लाग्नुभयो भन्ने प्रमाण होइन र यो ?

हामीले कारबाही गर्नेभन्दा पनि को–को नैतिक हिसाबले जिम्मेवार छन् भन्ने देखाएका छौँ । नैतिक रूपमा त प्रक्रियामा संलग्न हामी सबै जिम्मेवार छौँ । समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पास भएपछि नैतिक जिम्मेवारी सबै सदस्यको हुन्छ । यो सिङ्गो संसदको सम्पत्ति हो ।

• तपाईं अर्थात् एमालेचाहिँ मुख्य सचिव, संसदका महासचिव जोगाउन लाग्दा अरुलाई पनि दोषी किटान गर्न नसकेको भन्ने छ नि ?

समितिको बैठकमा वादविवाद र छलफल हुनु स्वाभाविक हो । बाहिर आएजस्तो हात हालाहालको स्थिति भएको होइन । जहाँसम्म संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेजीको कुरा छ, यो विधेयक उहाँसँग प्रत्यक्ष आकर्षित हुने विषय नै थिएन, तर उहाँ मुख्यसचिवसँगै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकहाँ जानु शोभनीय थिएन भन्ने हाम्रो ठहर हो । उहाँले समितिमा बयान दिँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारीको हिसाबले अनुरोधमा गएको तर नैतिक रूपमा त्यो ठिक थिएन भन्ने आत्ममहसुस भएको छ भनी स्वीकार्नुभएको छ ।

• प्रतिवेदन तयार पार्दापार्दै तपाईंहरू मध्यरातमा कहाँ हराउनुभएको ?

हामी दलको मान्छे, आफ्नो दलको कार्यालयमा जानु अस्वाभाविक होइन । तर हामी प्रतिवेदन लेखन कार्य चलिरहँदा भने खाना खाने समयमा केहीबेर बाहिर निस्किएका हौँ र तुरुन्तै काममा फर्कियौँ ।

• पार्टीको निर्देशन क–कसलाई जोगाउनु भन्ने थियो तपाईंलाई ?

मलाई पार्टी अध्यक्ष वा महासचिवले कुनै निर्देशन दिनुभएको छैन । मेरो कल डिटेल हेर्दा पनि हुन्छ ।

• यो प्रतिवेदनमा छ के ?

यो प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रबिच द्वन्द्व ल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

• प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूको नाम किटान गरेन, जस्तै संघीय मामिला वा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरूको । यसले गर्दा भोलि पदमा नरहेका व्यक्ति दोषी देखिने तर जो अहिले छन्, उनीहरू उम्किने अवस्था भएन र ?

हामीले प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव, संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिव, कानुन मन्त्रालयको सचिव भनेर पद नै तोकेर भनेका छौँ । पद भनेपछि त्यो बेला को थियो भन्ने कुरा स्वतः परिभाषित हुन्छ । हामीले व्यक्तिभन्दा पनि पदको जिम्मेवारीलाई औँल्याएका हौँ ।

• यो संसदीय छानबिन समिति पनि विगतको अर्थ मन्त्रालयको ‘मुसा काण्ड’ जस्तै भयो, अब यस्ता समितिको औचित्य छैन भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

यो प्रतिवेदनले भविष्यमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मार्गदर्शन दिएको छ । हामीलाई संसद्ले दिएको जिम्मेवारी सुझबुझका साथ पूरा गरेका छौँ । इतिहासले यो प्रतिवेदन सही रहेछ भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछ ।

• तपाईंको व्यक्तिगत विचारमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान रहला कि नरहला ? नेकपा एमालेको आधिकारिक धारणा के हो ?

यो प्रावधान रहनुपर्छ । जहाँसम्म नेकपा एमालेको धारणाको कुरा छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नै यो विषयलाई समितिमा स्वीकार गरिसकेपछि हामी यसको पक्षमा छौँ भन्ने स्पष्ट छ । राष्ट्रिय सभामा हाम्रा सांसदहरूले संशोधन हाल्नुभएको विषय उहाँहरूको संसदीय अधिकारको कुरा हो, तर पार्टीको आधिकारिक लाइन यही हो ।

• यो समितिको प्रतिवेदन लेखनमा यति मेहनत गरेर पार्टीले भनेका मानिस जोगाएपछि अब हुने मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा तपाईं मन्त्री बन्नेचाहिँ पक्का भयो हैन ?

यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक विषय हो । को मन्त्री बन्छ भन्नेभन्दा पनि हाम्रो दलबाट जो मन्त्री बन्छ, उसले देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ । हामीले निर्वाचनमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गरेर काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत लाभहानिभन्दा माथि उठेर मुलुकको हितमा लाग्नुपर्छ, जोसुकै मन्त्री भए पनि केही फरक पर्दैन ।