सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस र एमालेबाहेकका दलले राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ संविधान विपरीत भएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

बुधबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलको बैठकले निर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन भनी राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२’ संविधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले निर्वाचन आयोग एमाले–कांग्रेसको इशारामा चलेको आरोप लगाएको छ । बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले आयोगले तयार गरेर सुझावका लागि पठाएको कार्यविधिप्रति आफूहरूको आशङ्का रहेको बताए । दललाई नियन्त्रण गर्नका लागि कार्यविधि प्रेरित रहेकाले ठुला दलको इशारामा आयोग चलेको हो की भन्ने आभास भएको उनले उल्लेख गरे ।

पुनले दलसम्बन्धी ऐन अपुग भए अन्य कानुन बनाउने निकाय संसद् भएकाले त्यसलाई छलेर आयोगले कार्यविधि बनाउन खोज्नु संविधानको उल्लङ्घन भएको जिकिर गरे । दलहरूलाई सहजीकरण गर्नुको साटो निर्वाचन आयोग नियमनकारी निकाय बन्न खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ । उनले यस विषयमा कांग्रेस र एमाले बाहेकका दलले साझा रूपमा आयोगलाई पत्राचार गर्ने जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संविधान विपरीत राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्नका साथै दुई ठुला पार्टी मात्रै रहने व्यवस्था आयोगले गर्न खोजेकाले विरोध रहेको बताए । कांग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप कार्यविधि ल्याउन लागिएकाले साझा रूपमा प्रतिवाद गरिने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै रास्वपाका नेता गणेश पराजुलीले राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा रहेका व्यवस्था संविधान विपरीत रहेकाले आफूहरू यसको विरोधमा रहेको बताए ।

त्यस्तै अन्य दलका नेताहरू समेत राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।