पोखरा । बागलुङ बडिगाड गाउँपालिकामा संघबाट हस्तान्तरण भएका ४ वटा ठुला खानेपानी आयोजना छन् । आयोजनामा पुरानो दायित्व झन्डै २ करोड बाँकी छ । अलपत्र अवस्थामा रहेका ती आयोजना पूरा गर्न अझै १ करोड १० लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।

‘योजनैपिच्छे पैसा तिर्नुपर्ने छ । योजना पूरा गर्न अझै १ करोडभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ,’ पालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले भनिन्, ‘प्रदेशले पैसा दिँदैन भने पालिकाको योजना छुट्ट्याएर लेखिदियोस् । हामी आफैँ काठमाडौँबाट मागेर ल्याउछौँ ।’

पालिकागत यस्ता योजनाको छुट्टै सिफारिस बनाइदिनुपर्ने पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव छ ।

ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा संघ सरकारले गण्डकीलाई बर्सेनि खानेपानीका योजना थप्दै गयो । तीन वर्षभित्र सक्नुपर्ने आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सकिएन । अहिले योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । म्याद सकिए पनि सबै आर्थिक दायित्व प्रदेशमा मात्र सर्दा प्रदेशको दायित्व बढ्दै गएको र पुराना योजनामा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेको गण्डकीका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री फणीन्द्र देवकोटा बताउँछन् ।

‘हामीसँग पुराना योजनाको चाङ भए । सकेसम्म दायित्व घटाउने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘तर आर्थिक स्रोत निकै कम हुँदा चाहेजस्तो काम गर्न सकिएको छैन । त्यसमाथि संघको अलपत्र योजना कार्यान्वयन गर्ने पैसा हामीले जुटाउन सक्ने अवस्था बनेन ।’

गण्डकी प्रदेशमा संघीय सरकारको सशर्त अनुदानमा सञ्चालित १९६ वटा खानेपानी आयोजना बजेट अभावले अलपत्र परेका हुन् । यी आयोजना सम्पन्न गर्न तत्काल करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राविधिक स्टिमेट छ । ठुलो रकम चाहिने भएपछि प्रदेशले लगानी गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

उक्त आयोजना पूरा गर्न स्रोत सुनिश्चितताका लागि संघीय सरकारलाई गुहार्ने गण्डकीको विकास समस्या समाधान समिति बैठकले निर्णय गरेको छ । समितिले प्रदेशको विकासमा देखिएका विभिन्न बाधा, विशेषगरी संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

त्यसमध्ये खानेपानी आयोजनाको समस्या प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । स्थानीय तहका प्रमुखहरूले योजना समयमा कार्यान्वयन नहुने र पुरानो दायित्व बढ्ने तर बजेट फ्रिज बर्सेनि हुँदा समस्या परेको गुनासो गरे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको अभावले योजना निर्माणदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म समस्या भोग्नुपरेको बताइन् ।

‘समन्वयमा भूमिका नभएको कारणले बजेट फ्रिज भएका घटना धेरै छन् । यसले गर्दा हाम्रा नागरिकले आशा गरेको बजेट विनियोजन भएको देख्छन् तर विकास अनुभूत गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

खानेपानी सचिव राजन भट्टराईले यो वर्ष ६ वटा योजनाका लागि ४ करोड रुपैयाँमात्रै बजेट आएको बताए । ‘गत वर्षदेखि नै बाँकी १९० वटा योजनाको बजेट शून्य छ,’ उनले भने, ‘अलपत्र योजना सम्पन्न गर्न करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । यो दायित्व हामीले बोक्न सक्ने अवस्था छैन ।’

समस्या समाधानका लागि एकमुष्ट रूपमा संघीय सरकारलाई पटक पटक पत्राचार गरिएको तर सुनुवाइ नभएको भट्टराईले बताए । ‘२०८१ सालमा जिल्लागत रूपमा सबै योजनाको सूची र आवश्यक बजेटसहित संघीय सरकारलाई पठाइसकेका छौँ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि पनि बागलुङजस्ता जिल्लाका लागि छुट्टै ताकेता गरेका छौँ, तर ठोस प्रगति भएको छैन ।’

नयाँ नियमावलीपछि अन्योल

हालै जारी भएको संघीय खानेपानी नियमावली २०८१ ले झनै अन्योल बढाएको छ । यसले प्रदेशको कार्यक्षेत्रलाई संकुचित गरिदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ नियमावलीअनुसार जनसंख्या र लागतको आधारमा आयोजना वर्गीकरण गरिएको छ । नियमावली कार्यान्वयन गर्ने हो भने, प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेका ६३६ क्रमागत योजनामध्ये ४२५ वटा (करिब ६७ प्रतिशत) योजना अब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ ।

‘कि नियमावली मान्दिनँ भन्नुप¥यो, कि हस्तान्तरण गर्नुप¥यो । योजना हस्तान्तरण कसरी हस्तान्तरण गर्ने ? ससर्त अनुदानमा हाल्ने वा अन्य कुनै विधि अपनाउने भन्नेमा स्पष्टता छैन । तत्काल टुङ्गोमा पुग्न आवश्यक छ,’ भट्टराईले भने ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय अनुदानमा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने बताए । ‘संघीय अनुदान अन्तर्गत ससर्त, विशेष र समपूरक तर्फका आयोजना म्याद सकिएपछि दायित्व प्रदेशमा मात्र सर्दा प्रदेशको दायित्व बढ्दै गएकाले संघीय अनुदानमा सञ्चालित आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म आवश्यक स्रोतको व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

यो वर्ष गण्डकीको खानेपानी क्षेत्रमा भने सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । केही अधुरा र क्रमागत योजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको पाण्डेले सुनाए ।