‘डेकाडेन्ट’ भन्ने शब्द फ्रेन्च भाषाको ‘डेकाडेन्स’बाट आएको हो । जसको शाब्दिक अर्थ हुन्छ— अधोगति, अवनति वा पतनोन्मुख । 

यद्यपि सन्दर्भ अनुसार यसले गहिरो र बहुआयामिक अर्थ दिने गर्छ । व्यक्ति विशेषको जीवनशैलीको सन्दर्भमा विलासी, भोगवादी तथा नैतिक रूपमा पतनोन्मुख भन्ने हुन्छ । साहित्य र कलाको सन्दर्भमा परम्पराविरोधी र विलासिता, सौन्दर्यता तथा आत्मकेन्द्रित सोचको अभिव्यक्ति भन्ने हुन्छ । राजनीतिक सन्दर्भमा डेकाडेन्ट शब्दले कुनै बेला ठुलै योगदान गरेको तर अहिले पतनोन्मुख रहेको विचार तथा प्रवृत्ति भन्ने बुझाउँछ । अर्थात् राजनीतिमा ‘डेकाडेन्ट’ भन्ने शब्दले नीति, नैतिकता, अनुशासन, सिद्धान्त तथा आदर्शको पतनोन्मुख अवस्थालाई जनाउँछ । 

यस आलेखको उद्देश्य राजनीतिक सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ । समग्रमा राजनीतिमा डेकाडेन्ट भन्नाले निम्न राजनीतिक प्रवृत्ति तथा नेतृत्वलाई जनाउँछ— १) सिद्धान्तहीन तथा अवसरवादी राजनीति । २) भ्रष्टाचार, नैतिकहीन आचरण र दण्डहीनताको अवस्था । ३) दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र विलासितापूर्ण जीवनशैली । ४) राष्ट्र र जनहितकेन्द्रित भन्दा व्यक्ति र दल स्वार्थकेन्द्रित सत्ता गठबन्धन । ५) नीति, विचारधारा र जनउत्तरदायित्वप्रति बेवास्ता र पदीय दुरुपयोग । ६) सत्ता प्राप्तिका लागि मूल्य र आदर्शको तिलाञ्जली । ७) संविधान र कानुनको लुपहोलहरूको दुरुपयोग । ८) सेटिङमार्फत राज्य व्यवस्थामाथि अप्रत्यक्ष कब्जा, इत्यादि ।

यसरी सारमा राजनीतिक डेकाडेन्टले देश र जनताको प्रगति, उन्नति र समृद्धिको सट्टा सत्ताको चरम दुरुपयोग, व्यक्ति र दलीय स्वार्थ पूर्ति, भोगविलासपूर्ण जीवनशैली तथा आत्मकेन्द्रित लाभ मात्र खोज्ने प्रवृत्तिलाई दर्शाउँछ । यस्तो राजनीतिक अवस्थामा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, संविधान र कानुनको अपहेलना हुने र जनताको विश्वास र भरोसा हराउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । जहाँ आर्थिक र नैतिक पतन मात्र होइन राजनीतिक संस्कृतिको पनि अधोगति भएको हुन्छ । जसको अन्त्य परिवर्तनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । 

वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीतिक व्यवस्था डेकाडेन्टतर्फ उन्मुख हुँदै गएको विभिन्न तथ्यले पुष्टि गर्दै लगेको छ । मूलतः नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीले समय र इतिहासको निश्चित कालखण्डमा राष्ट्र र जनताप्रति ठुलै योगदान गरेका थिए । विशेषतः राणाशासन फालेर प्रजातन्त्र ल्याउन, पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता फालेर गणतन्त्र र संघीयता ल्याउन यिनीहरू लडेका थिए । नेपाली जनताको अपार साथ र विश्वासले उनीहरूकै नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भई नेपालको संविधान ०७२ समेत जारी भयो । यद्यपि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारको पालादेखि नै नेपाली राजनीतिमा डेकाडेन्टको प्रवेश भएको प्रस्ट देखिन्छ । 

राजनीतिक सन्दर्भमा डेकाडेन्ट शब्दले कुनै बेला ठुलै योगदान गरेको तर अहिले पतनोन्मुख रहेको विचार तथा प्रवृत्ति भन्ने हुन्छ । अर्थात् राजनीतिमा ‘डेकाडेन्ट’ भन्ने शब्दले नीति, नैतिकता, अनुशासन, सिद्धान्त तथा आदर्शको पतनोन्मुख अवस्थालाई जनाउँछ ।

एकल बहुमतको सरकारले संसद् विघटन गर्ने; उदारवादका नाममा केही सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई कमिसनको खेलमा कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने; महाकाली सन्धिदेखि लाउडा र धमिजाजस्ता काण्ड मच्चाउने; संयुक्त जनआन्दोलनको सहयात्रीका रूपमा रहेका कांग्रेस र कम्युनिस्टका बिचमा दल र व्यक्ति स्वार्थकेन्द्रित अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने; एमालेको समर्थनमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द र फेरि नेकाको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बन्नेजस्ता असंगतिपूर्ण कार्य भए । त्यसपछि हालसम्म एमाले, कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा बनेका सरकार र त्यसमा समावेश भएका अन्य दलका कतिपय मन्त्रीहरू समेत कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा मुछिन पुगे । सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि देश र जनताको कायापलट हुनेछ भन्ने नेपाली जनताको आशा र अपेक्षामाथि तुषारापात र वज्रपात हुन पुग्यो । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था कसरी डेकाडेन्टको दलदलमा भासिँदै गएको छ, देहायका तथ्यले पुष्टि गर्छ । 

• १) भ्रष्टाचार र दण्डहीनतामा बढोत्तरी 

दलका उच्च पदस्थ नेता र सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा वाइडबडी, ओम्नी, यति, बालुवाटार जग्गा, गिरि–बन्धु, सुनकाण्ड, टी–स्टेट, पतञ्जलि, प्रिटिङ प्रेस, भुटानी शरणार्थी, करछुट, सहकारी ठगीजस्ता थुप्रै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भए । यी कुनै काण्डको निष्पक्ष र न्यायिक छानबिन भएको छैन । अदालतले समेत चयनमुखी अभियोजन भनेर नियमनकारी निकायमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिँदा समेत नैतिकताको सवाल आकर्षित भएको छैन । यी घटनाले के पुष्टि गरेको छ भने नियमनकारी निकाय समेत तिनीहरूकै कब्जामा रहेका छन् । 

• २) सत्ता प्राप्तिका लागि सिद्धान्तहीन गठबन्धन 

यसबिचमा भएका सत्ता गठबन्धनमा कुनैमा पनि संगति देखिँदैन । परस्पर विरोधी; प्रतिस्पर्धी; फरक मूल्य–मान्यता, विचार, दृष्टिकोण तथा सिद्धान्त भएका दलका बिचमा स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन बन्ने र भत्कने प्रक्रिया जारी छ । दलहरूले सत्तामा पुग्न र टिकाउनका लागि विचार, सिद्धान्त र आदर्शको बलिदान दिएका छन् । राजनीतिलाई सेवा होइन स्वार्थको घृणित खेल बनाएका छन् । 

• ३) जनभावनामाथि कुठाराघात 

लोकतन्त्र र सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै जनताले सुख, शान्ति, समृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितताको अपेक्षा गरेका थिए । मौजुदा लोकतन्त्रको थप लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने; दलभित्रको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास होला भन्ने आशा र अपेक्षा समेत जनताले गरेका थिए तर जनताका यी सबै आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत भए । अर्थात् जनभावनामाथि कुठाराघात भयो । 

• ४) सत्ता र शक्तिका लागि दलहरूको विभाजन र एकीकरण

आफूलाई मात्र क्रान्तिकारी, राष्ट्रवादी र जनताको साँचो प्रतिनिधि ठान्ने काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेसवादीजस्ता दलहरूमा हुने एकता, विभाजन र गुटबन्दीमा विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त र एजेन्डाको कुनै भूमिका देखिँदैन । केवल सत्ता प्राप्ति, शक्ति अभ्यास, एक–दुई थान मन्त्री वा राजनीतिक नियुक्तिजस्ता स्वार्थ मात्र देखिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले दलहरूलाई मूल्यहीन बनाउँदै लगेको छ । 

• ५) जनआवाजप्रति बेवास्ता 

सत्तारूढ दलहरू राज्य शक्तिलाई आफूमा केन्द्रित गर्न उद्यत छन् । न्यायिक निकाय लगायत संवैधानिक अंगलाई कमजोर र पङ्गु बनाइएको छ । नागरिक आवाज, प्रदर्शन वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउन, जनआवाजहरूलाई प्रतिनिधितित्व गर्ने संस्थाहरूलाई कमजोर र भ्रष्ट बनाउन समेत दलहरु उद्यत छन् । 

मिडिया, नागरिक समाज वा आफ्ना प्रतिस्पर्धीका स्वरलाई जबर्जस्ती दबाउन; संसद्लाई समेत कठपुतली बनाउँदै जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउनमा सत्तारूढ नेतृत्व लागेको देखिन्छ । न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोगहरूजस्ता निकायको नियुक्तिमा समेत विज्ञताको बेवास्ता गर्दै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आ–आफ्ना झोलेहरू नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । जसले मुलुकमा लोकतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै संवैधानिक अलंकारमा सीमित तुल्याएको छ । 

यस्ता प्रवृत्तिले निराश हुने जनताको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रतिभाको तीव्र पलायन भइरहेको छ । मुलुक आर्थिक रूपमा जर्जर बन्दै ऋणमा डुब्दै छ । परिणामस्वरूप राज्यप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । लोकतन्त्रको आत्मा छियाछिया भएको छ । शासन प्रणाली डगमगाउन थालेको छ । प्रियतावाद र ‘डेमागग’को उदय भएको छ, जुन आफैँमा राजनीतिक समस्या र तानाशाही प्रजातन्त्रको मुखुन्डो हो । अब देशलाई असफल राष्ट्र हुन र डुब्नबाट बचाउनका लागि दोस्रो बराहरूपी अवतारका रूपमा नयाँ तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको जन्म हुन आवश्यक छ । जसरी विश्व इतिहासमा रोमन साम्राज्यको पतन, फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति तथा १९औँ शताब्दीको अन्त्यतिर ल्याटिन अमेरिकी र अफ्रिकी मुलुकमा तानाशाहहरूको अन्त्य भएको थियो । 

• डेकाडेन्ट राजनीतिक व्यवस्थाबाट मुक्ति कसरी पाउने ?

डेकाडेन्ट राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणालीबाट मुक्ति पाउनका लागि राजनीतिक चेतना र नागरिक जागरुकता पहिलो सर्त हो । निर्वाचनमा सही नेतृत्व चयन गरिनुपर्छ । मतदाताहरू परम्परा, भ्रम र लोभबाट मुक्त हुनुपर्छ । न्यायपालिका, संवैधानिक आयोगहरू, नागरिक समाज, सञ्चारका माध्यमहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ । नेतृत्व जनता र राष्ट्रप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । जनता भनेका दलका झोले र भिडहरू होइनन्, सार्वभौम अधिकारसम्पन्न राष्ट्र निर्माता चेतनशील नागरिक हुन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गरिनुपर्छ । राजकीय सत्ता शक्ति होइन, जनताको सेवा गर्ने प्लेटफर्म हो भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्छ । उच्च नैतिकता, आदर्श, राष्ट्रियता, समावेशिता, सहिष्णुताजस्ता मूल्यको पुनः स्थापना गर्नुपर्छ । पुराना, असफल, भ्रष्ट, तानाशाही प्रवृत्तिका नेताको विकल्प खोज्नुपर्छ । नयाँ पुस्ता र शक्तिलाई राजनीतिमा अवसर दिनुपर्छ । राज्य वा सरकार अब पूर्ण रूपमा डेकाडेन्ट भए भनी नागरिकले ठहर गरेको खण्डमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको माध्यमबाट तिनीहरूलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । 

वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको लोकतन्त्रको डेकाडेन्ट यात्रा सुरु भएको माथि उल्लिखित थुप्रै सूचांकले प्रस्ट संकेत गरेका छन् । 

यस्तो अवस्थाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन, समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, उन्नत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नका लागि देहाय बमोजिम हुन वा गर्न आवश्यक देखिन्छ — १) राज्य संरचनाको रि–इन्जिनियरिङ गर्ने । २) दलहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्कृतिको विकास गर्ने । ३) वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने । ४) नागरिक समाज र सञ्चारका माध्यमको सशक्तीकरण गर्ने । ५) लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालय, संवैधानिक आयोग र पत्रकारिताको विकास गर्ने । ६) भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्धको अभियानमा बृहत् नागरिक सहभागिता जुटाउने । ७) राजनीतिक शिक्षा र जनचेतनाको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने । ८) दलभित्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने । गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने । नेतृत्व हस्तान्तरणलाई राजनीतिक संस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने । ९) शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने । १०) लोकतन्त्रको पुनर्व्याख्या गर्दै दलतन्त्र र गुटतन्त्रबाट बाहिर निकाल्ने, इत्यादि ।

डेकाडेन्ट राजनीतिक अवस्था नेताको स्वार्थकेन्द्रित प्रवृत्तिका कारण सिर्जना भएको समस्या हुनुका साथै जनताको मौनता, विकृत राजनीतिक संस्कार र नयाँ नेतृत्वको अभावको परिणाम पनि हो । तसर्थ यो अवस्थाको अन्त्यका लागि परिवर्तन सर्वशक्तिमान मतदाता नागरिकबाटै हुनुपर्छ । सचेत नागरिकले बहस चलाउने, प्रतिरोध गर्नुको साथै वैकल्पिक नेतृत्व र शक्तिको निर्माण गर्नुपर्छ । भनिन्छ, समाज भ्रष्ट र दुष्ट मानिसका कारणले मात्र बिग्रेको होइन भद्र र बौद्धिक मानिसको मौनता र अल्छीपनका कारणले पनि बिग्रेको हो ।