काठमाडौँ । नेपाल बिमा प्राधिकरणले ‘डी–ट्यारिफ’ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्तावलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अस्वीकार गरेको छ । 

बिहीबार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपण्डोलमा इप्पान, नेपाल बिमक संघ र पुनर्बिमा कम्पनीहरूसँग भएको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरेकोमा इप्पानले अस्वीकार गरेको हो ।

बिमा प्राधिकरणले २०७८ साल असार ६ गते ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्सुरेन्स’ निर्देशिका जारी गर्दै ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि इप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । 

तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले इप्पान र बिमक संघबिच सहमति भएमा पहिलाकै डी–ट्यारिफको प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दुवै पक्षको समिति बनाई सहमतिका साथ आउन आग्रह गरेका थिए । इप्पान र बिमक संघबिच पटक पटक छलफल भई २०८० असार १७ गते दुवै पक्षबिचको सहमतिपछि पनि पटक पटकको छलफल गरेर २०८१ साल साउन १३ गते मात्र कार्यान्वयनका लागि बिमा प्राधिकरणमा पठाइएको थियो । तर, डी–ट्यारिफसहित छुट्टै ऊर्जा बिमा नीति लगायतमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बिहीबार कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले पुनः नयाँ संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । 

सुवेदीको प्रस्तावलाई इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र उप–महासचिव प्रकाश दुलालले तत्कालै अस्वीकार गर्दै पहिला डि–ट्यारिफको कार्यान्वयनपछि मात्र नयाँ उपसमिति निर्माण गर्न सकिने र गठन गरेमा सहभागी नहुने बताए । 

‘पहिला डी–ट्यारिफ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, अनि मात्र अन्य संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ, जबरजस्ती बनाएमा हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौ ।’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने– ‘बिमा प्राधिकरणको शुल्क बढाउने विरुद्धको इप्पानको आन्दोलन जारी छ, बिमा प्राधिकरणकै निर्देशनमा बिमा गर्ने र गराउनेबिच सहमति भएपछि पनि कार्यान्वयन नगर्नु गलत हो, अब कार्यान्वयन नभएमा अझ सशक्त आन्दोलनमा जान्छौ ।’ 

इप्पान उपाध्यक्ष भ्लोनले बिमाको शुल्क अचाक्ली बढाउँदा निर्माणको अवधिमा कुल लागतको १.५ प्रतिशत बिमाका लागि मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई आयोजनाको लागत महँगो भएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि कुल आम्दानीको ६ देखि ८ प्रतिशत बिमाका लागि खर्च गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था रहेको बताए ।  ‘नेपालको बिमा शुल्क संसारकै सबैभन्दा महँगो छ, यसले जलविद्युत आयोजनालाई धेरै घाटा पुर्‍याइरहेको छ’ उनले भने– ‘जलविद्युत आयोजनाले थेग्नै नसक्ने गरी प्रिमियम बढाइएको छ, डी–ट्यारिफमा जानुको विकल्प छैन ।’ 

उपमहासचिव दुलालले बिमाका लागि छुट्टै ऊर्जा बिमा नीति आवश्यक परेको बताउँदै बिमक सङ्घसँगको सहमति कार्यान्वयनपछि मात्र संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने र यसले अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा इप्पान कार्य समितिका सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ र सुमन जोशीले आयोजनालाई मर्का पर्ने गरी बढाइएको प्रिमियमले आयोजनालाई महँगो भएको बताए । 

डी–ट्यारिफ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र गठनमा सहभागी नहुने इप्पानको अडानपछि कार्यान्वयनबारे थप छलफल गरिने बताउँदै बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले तत्कालका लागि संयन्त्र निर्माण स्थगित गरिएको बताएका थिए । 

उनले बिमा प्राधिकरणले जलविद्युत क्षेत्रको बिमामा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधारका लागि सबैसँग छलफल अघि बढाएको र सेवालाई दिगो बनाउने र लागत न्यून गर्ने सन्दर्भमा पहललाई जारी राखिने बताएका थिए । जलविद्युत क्षेत्रको छुट्टै बिमालेख निर्माण र बिमा सचेतना अभिवृद्धिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा नेपाल बिमक सङ्घका पदाधिकारीहरू र पुनर्बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले जलविद्युत क्षेत्रको बिमाको पुनर्बिमा गर्न नमानेको र अत्यधिक जोखिमका कारण स्वदेशी पुनर्बिमकले पनि कतिपय अवस्थामा पुनर्बिमा गर्न नसकेको बताएका थिए । उनीहरूले बिमा कम्पनीहरुले जलविद्युत पुल निर्माण गर्नका लागि उपसमिति निर्माण गरी बिमक संघ अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिएका थिए । 

नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैद्धवार क्षेत्री, पूर्वअध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष अशोक खड्का लगायतले सैद्धान्तिक रूपमा डि–ट्यारिफमा बिमक संघले सहमति जनाइसकेको बताउँदै पछिल्लो समयमा जोखिममा आधारित बिमाका नीतिहरूको आवश्यकता रहेको औँल्याए । 

छलफलमा इप्पानका प्रतिनिधिहरुले, खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै बिमादर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जोखिमको आधारमा निजी क्षेत्रले बिमा गर्ने भएकोले प्रतिपर्ष्धाको आधारमा गरिने बिमाले आयोजनालाई सस्तो बनाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए । उनीहरूले डी–ट्यारिफमा जाँदा जोखिमको आधारमा जति पनि शुल्क तिर्न तयार रहेको समेत बताएका थिए ।