काठमाडौँ । राजेन्द्र महतो अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले न्याय परिषदद्वारा २२ साउनमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पदस्थापन सम्बन्धी सिफारिसमा देखिएको असमावेशी र असमानतापूर्ण व्यवहारको घोर निन्दा गरेको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता रवीन्द्रकुमार श्रेष्ठद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तको उल्लङ्घन भएको आरोप लगाइएको छ । 

विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १८ र ४२ अनुसार जात, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ण वा अन्य आधारमा भेदभाव गैरकानुनी रहेको र आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक रूपमा पिछडिएका वर्ग—मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक र महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको उल्लेख छ । 

पार्टीले न्याय परिषद्को निर्णयलाई ‘नस्लवादी’ र ‘पितृसत्तात्मक’ भन्दै अतीतका सङ्घर्ष र संवैधानिक मूल्यलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेको छ ।  साथै परिषद्को संरचनामा निरन्तर भागबन्डा भइरहेको र यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता तथा सामाजिक न्यायमा ठुलो चुनौती पैदा गरेको आरोप लगाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्लाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तथा विविधतामा आधारित समावेशी मानक अपनाउन माग गरिएको छ । 

साथै विज्ञप्तिमा सरकार, संसद र नागरिक समाजलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गर्दै पार्टी आवश्यक परे जनविद्रोहमा उत्रन तयार रहेको चेतावनी समेत दिइएको छ ।