आदिवासी जनजाति आयोगका सुझावहरु सरकारले १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन गरेन : अध्यक्ष मगर
सारांश
- आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष थापामगरले सुझावहरु १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे।
- उनले संविधान र कानूनले दिएका अधिकारहरु अझै पूरा नभएको बताए, कार्यान्वयनमा जोड दिए।
- आयोगले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन नहुँदा आदिवासी जनजातिले चाहेअनुसारको समावेशिता लागू हुन सकेको छैन।
काठमाडौँ । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आयोगले दिएका सुझावहरु १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् । विश्व आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
उनले संविधान र कानूनले दिएका आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु अझै पूरा हुन नसकेको बताए । उनले आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेपनि १० प्रतिशत पनि सिफारिसहरु कार्यान्वनय नभएको बताए । आयोगले जतिसुकै काम गरेपनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुने भएकाले कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने- ‘संविधान र कानूनले दिएका आदिवासी जनजाति अधिकारहरु कार्यान्वयन छन् छैनन् त्यसबारेमा अनुगमन र सरकारलाई सिफारिस गर्ने यो क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आदिवासी जनजाति आयोगले प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । चार प्रतिवेदनमा फोटो मात्रै टाँसेको छैन । ६ दर्जन भन्दा बढी सिफारिस गरेका छौँ । तर सरकारबाट त्यसको १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यतातिर सरकार गम्भीर होस् ।’
अध्यक्ष मगर भने, ‘आयोगले जतिसुकै काम गरेपनि परिणाम कार्यान्वयनमा हुन्छ, कार्यान्वयन नगरे परिणाम देखिँदैन । नेपालका आदिवासी जनजातिले लामो समयदेखि राज्यका नीति नियम र कार्यान्व्यन गर्ने निकायहरुमा श्रम संख्याको समावेशतिाको लागि लढेको छ ।’
अध्यक्ष मगरले आदिवासी जनजातिले चाहेअनुसारको पूर्ण समावेशिता अझै लागू हुन नसकेको जिकिर गरे । -न्युज एजेन्सी नेपाल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दिल्लीको उच्चस्तरीय भेटघाट सकेर लखनउ पुगे रवि लामिछाने, विमानस्थलमा उत्तर प्रदेशका उपमुख्यमन्त्रीले गरे स्वागत
-
भारत भ्रमणमा रहेका रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत गोरबीच भेटवार्ता
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण