नागरिक जीवनले एउटा व्यक्तिको अस्तित्वलाई मात्र जनाउँदैन, त्यो व्यक्तिको समग्र जीवनशैली, अधिकारको प्रयोग, कर्तव्यप्रति उत्तरदायित्व र सामाजिक सहभागिताको संयोजनलाई समेत जनाउँछ । 
राज्यले नागरिकलाई सुरक्षा, स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति दिएर मात्र नागरिक जीवनको सम्मान र संरक्षण गर्न सक्छ । वास्तवमा नागरिकको जीवन भन्ने विषय अत्यन्त व्यापक र गम्भीर अर्थ राख्ने सामाजिक, कानुनी र नैतिक विमर्शको एक मुख्य आधार हो । यो पदावलीले व्यक्तिको भौतिक अस्तित्व मात्र नभई उसको अधिकार, गरिमा, स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अवस्थालाई समेत समेट्छ ।

जनताको मौलिक हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न, कानुनी शासन कायम राख्न र संवैधानिक व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । यस्तै भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, आकस्मिक इजलास (इमर्जेन्सी बेन्च) । आकस्मिक वा विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुँदा तुरुन्त न्याय सम्पादन गर्न सक्ने क्षमताको विकासका लागि आकस्मिक इजलास गठन अनिवार्य देखिन्छ । 

सर्वोच्च अदालतलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक ‘आकस्मिक इजलास’ वास्तवमा कुनै तात्कालिक, गम्भीर र संवेदनशील कानुनी विषयमा सुनुवाइ गर्न गठन गरिन्छ; जुन नेपाली कानुनी प्रणालीको एउटा प्रभावकारी संयन्त्र हो, जसले न्यायको ढोका सधैँ खुला राख्न मद्दत गर्छ । यसले नागरिकका अधिकारलाई तुरुन्तै संरक्षण गर्ने, सरकारले कानुनी आवरणमा व्यक्तिप्रति गर्ने अवाञ्छित एवं पीडादायी कार्यको नियन्त्रण र न्यायमा विश्वास बढाउने काम गर्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा २४सै घण्टा आकस्मिक इजलास

नेपालको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक इजलास गठन गर्ने निर्णय प्रक्रियाका लागि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको प्रमुख प्रशासनिक नेतृत्वबाटै तत्काल प्रतिबद्धता आउन आवश्यक छ । 

यस्ता विशेष इजलास गठन गर्दा पारदर्शिता र न्यायिक आचारसंहिता पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आकस्मिक इजलास गठन नै विवादको विषय बनेको देखिन्छ, विशेष गरी त्यसको गठन प्रक्रिया, मुद्दा छनोट र सुनुवाइको ढाँचामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

आकस्मिक इजलास न्यायिक विवेक अनुसार गठन हुनुपर्छ, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायाधीश राखिनुपर्छ र मुद्दा छनोटमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन ।

पछिल्लो समय हल्ला मात्रै किन नहोस्, अदालतको नेतृत्वले कतिपय संवेदनशील मुद्दा लम्ब्याउने वा ढिलासुस्तीका निमित्त गरिने दाउपेचमा परोक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको, आकस्मिक इजलास गठनमा चासो नदिएको वा राजनीतिक दबाबमा काम गरिरहेको भन्ने सुन्न पाइन्छ । यस्तो स्थितिले न्यायालयको विश्वसनीयता र नैतिक धरातलमा चोट पुर्‍याउने सम्भावना हुन्छ । 

जनविश्वास आर्जन गर्ने कार्यमा सर्वोच्च नेतृत्व चनाखो रहन आवश्यक देखिन्छ । किनकि राष्ट्रिय निकायका कुनै पनि प्रमुख नेतृत्वबाट रिटायर्ड जीवनमा राज्यद्वारा प्रदान गरिएको उच्च सम्मान, सान–सौगातबाट बाहिरिएर सामान्य नागरिकसरह जीवन बिताउँदा समेत घोर पश्चाताप नहुने गरी भूमिका निर्वाह गर्नु हाम्रो अपेक्षा हो ।

आकस्मिक इजलास अन्यायमा परेका नागरिकका लागि जोखिम सिर्जना गर्ने टुलका रूपमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ । यद्यपि जति जोखिम भए पनि राज्यद्वारा प्रताडीत गरिएका नागरिकको जीवन रक्षार्थ एवं राज्यद्वारा बन्धक बनाइन लागेका नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षार्थ यस प्रकारको आकस्मिक इजलासको गठन प्रक्रिया सावधानीपूर्वक अघि बढाउन आवश्यक भइसकेको छ । तसर्थ आकस्मिक इजलास न्यायिक विवेक अनुसार गठन हुनुपर्छ, निष्पक्ष र तटस्थ न्यायाधीश राखिनुपर्छ र मुद्दा छनोटमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह हुनु हुँदैन ।

वर्तमान संवैधानिक लोकतन्त्रमा सर्वोच्च अदालत केवल विवाद हल गर्ने संस्था मात्र होइन संविधानको रक्षक पनि हो । यसैले आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हुँदा अदालतले चाँडो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि अदालतको नेतृत्वले सजग, सक्रिय र अग्रसर भूमिका निर्वाह गर्नु अनिवार्य छ । न्यायमा ढिलाइ न्यायकै निषेध हो भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सर्वोच्च अदालतले आकस्मिक इजलास गठनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सके मात्र जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ र न्याय प्रणाली अझ विश्वसनीय बन्न सक्छ ।

सामान्यतयाः मानव अधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनको आशंका भएमा; प्राकृतिक प्रकोप, निर्वाचन मतगणना, निर्वाचनको वैधता वा अवैधताको विषय आएमा; राजनीतिक नेतृत्वको शंकास्पद एवं गैरकानुनी गिरफ्तारी भएमा; निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग सरोकार राख्ने विषय आएमा; मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय; देशमा सिर्जित आकस्मिक परिस्थितिबाट आउने परिणामको वैधानिकताको विषय र संसद्बाट पारित हुन लागेको वा भएको कानुनले देशलाई गम्भीर आघात पार्ने विषयमा नियमित समयबाहेक जुनसुकै समयमा पनि आकस्मिक इजलासले हेर्ने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४ (३) लाई परिमार्जन वा संशोधन गर्न आवश्यक छ । 

सर्वोच्च अदालतलाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक ‘आकस्मिक इजलास’ वास्तवमा कुनै तात्कालिक, गम्भीर र संवेदनशील कानुनी विषयमा सुनुवाइ गर्न गठन गरिन्छ; जुन नेपाली कानुनी प्रणालीको एउटा प्रभावकारी संयन्त्र हो, जसले न्यायको ढोका सधैँ खुला राख्न मद्दत गर्छ ।

मौलिक अधिकारको संरक्षण

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सङ्गठित, सभ्य र न्याययुक्त समाजको आधारस्तम्भ भनेको व्यक्ति र समुदायको मौलिक अधिकारको संरक्षण नै हो । यिनै अधिकारको सुनिश्चितता गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुनको विकास गरेको हो । यद्यपि विश्वका धेरै मुलुकमा यी कानुनको गम्भीर उल्लंघन भइरहेका छन्; जसको प्रत्यक्ष प्रभाव निर्दोष नागरिक, बालबालिका, महिला तथा द्वन्द्व प्रभावित समुदायमा देखिन्छ । 

जीवन रक्षा प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक मात्र होइन राज्य, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा जिम्मेवारी हो । मानव अस्तित्वको आधारभूत आवश्यकता हो— स्वस्थ, सुरक्षित र गरिमापूर्ण जीवन । त्यसैले जीवन रक्षासँग जोडिएका विषय सामाजिक, कानुनी, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन् । जसरी एउटा बिरामीको जीवन रक्षार्थ अस्पतालको आकस्मिक उपचारको महत्त्व रहन्छ, त्यसरी नै व्यक्तिको कानुनी उपचारका लागि आकस्मिक इजालासको भूमिका रहन्छ । 

न्यायिक प्रक्रियाको नियोजित रोकावट वा ढिलासुस्ती 

‘न्यायिक प्रक्रियाको रोकावट’ भन्ने विषय नेपालको कानुनी सन्दर्भमा निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले अदालतमा चलिरहेको कुनै मुद्दा, अनुसन्धान वा कारबाहीलाई अवैधानिक वा अनुचित रूपमा असर पुर्‍याउने कार्यहरूलाई जनाउँछ । यस्तो रोकावट गर्नेलाई कानुनले सजायको भागिदार बनाउने प्रावधान छन् । न्यायिक प्रक्रियाको रोकावट भन्नाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बाह्य प्रभाव पार्ने, न्यायाधीश वा साक्षीलाई डर–त्रास देखाउने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कुनै पनि कार्य जनाउँछ । यसबाट सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने विषय

लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन प्रणाली हो । निर्वाचनमार्फत नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर सरकार निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने गर्छन् । जब निर्वाचन प्रक्रिया नै विवादित हुन्छ वा नागरिकको मताधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ । यही सन्दर्भमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित संवेदनशील तथा तात्कालिक प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि ‘आकस्मिक इजलास’को आवश्यकता दर्शाउँछ । निर्वाचन अवधिमा उत्पन्न हुने विवाद वा उल्लंघनको समयमै समाधान नभए त्यसले समग्र निर्वाचन प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्न सक्छ । नियमित अदालतबाट निर्णय आउन समय लाग्न सक्ने हुँदा तात्कालिक न्याय सुनिश्चित गर्न आकस्मिक इजलास गठन गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा जनआक्रोशको सम्बोधन र जनमतको सम्मानका लागि पनि यस प्रकारको इजलास गठन आवश्यक छ ।

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा, राष्ट्रपतिको कदमको वैधानिकता र संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा आकस्मिक इजलासका माध्यमबाट टुंगो लगाइनुपर्छ । आवश्यक पर्दा संवैधानिक इजलासलाई समेत आपतकालीन इजलासका रूपमा नियमित समय भन्दा बाहेक सञ्चालनमा ल्याइनुपर्छ । आपतकालीन इजलास सञ्चालनमा आवश्यक सेवा–सुविधा सन्दर्भमा चाहिने आर्थिक व्यवस्थापनमा कार्यकारिणीले कुनै प्रकारको सौदाबाजीको स्थान राख्ने प्रयास गर्न हुन्न ।

प्राकृतिक प्रकोप र वातावरणीय संकटका विषय

प्राकृतिक प्रकोप र वातावरणीय संकटले मानवीय जीवन, सम्पत्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य र पर्यावरणमै गम्भीर असर पार्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा छिटो र प्रभावकारी न्यायिक हस्तक्षेप अत्यावश्यक हुन्छ; विशेष गरी जब राज्यको ढिलाइ, लापरबाही वा नीति कार्यान्वयनको अभावले जनधनमा अपूरणीय क्षति निम्त्याउँछ । त्यसैले यस्ता विषयको तात्कालिक सुनुवाइका लागि ‘आकस्मिक इजलास’को गठन अनिवार्य बन्दै गएको छ ।
अन्त्यमा नागरिकको जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । जुन केवल कानुनी रूपमा होइन व्यावहारिक रूपमा पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसका लागि राज्य, समाज र नागरिक तिनै पक्षबिच सहकार्य अपरिहार्य छ । नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु भनेको लोकतन्त्रको मर्म जोगाउनु हो । 

सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक इजलासको गठनको औचित्यता कानुनी आवश्यकता मात्र नभई न्यायमा विश्वास कायम गर्ने मूल आधार पनि हो । अति संवेदनशील मुद्दाहरूको समयमा सुनुवाइ नहुँदा न्याय ढिला हुने मात्र होइन न्याय नै नहुन सक्छ भन्ने विधिशास्त्रीय तर्क छ । तसर्थ आकस्मिक इजलासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंंगले अहोरात्र सञ्चालन गरिनुपर्छ, जसबाट प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक, जीवन र गरिमाको रक्षा सुनिश्चित गर्न सकियोस् । कार्यकारिणीले यस प्रकारको इजलास गठनमा त्यति ध्यान नदिन सक्छ, जुन स्वाभाविक हो, तर जनताको जीवन रक्षाको सवाललाई शिरोधार्य गर्दै न्यायिक प्रमुख नेतृत्व तीव्र रूपले क्रियाशील हुनैपर्छ ।