काठमाडौँ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पेस गरेको छ । 

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विभिन्न व्यवस्थामा परिमार्जन हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गरेको हो । 

मन्त्रालययले स्वीकृति प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव हालेको छ । जसमा ‘कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग, कम्पनीलगायत सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट कानुन बमोजिम अनुमति प्राप्त गर्दा जग्गा उपयोगसम्बन्धी डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भए हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृत माग गर्दा त्यस्तो जग्गा उपयोग सम्बन्धी डीपीआर र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । 

यस्तै कम्पनीले नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदसम्मको जग्गामा जग्गा विकास गरी घडेरी या त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै २०६६ माघ २८ भन्दा अगावैदेखि आवाद जग्गामात्र एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्नेलगायतका प्रस्ताव पनि गरिएको छ।