काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विकास आयोजना र खानीजजन्य उद्योगका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोगलाई सहज बनाउने उद्देश्यले ‘वन नियमावली, २०७९’ मा तेस्रो संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । 

वन मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत जग्गा सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गर्दै पूर्णतया नगदमा आधारित क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रस्ताव गरेको छ ।

यो संशोधनले एकातिर विकास निर्माणको प्रक्रियालाई सरल बनाउने देखिन्छ भने अर्कोतिर खानी तथा उद्योगका लागि वन क्षेत्रको ढोका खोल्दा वन विनाशको जोखिम बढ्न सक्ने सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

• खानी उद्योगका लागि वनको ढोका खुला

प्रस्तावित मस्यौदाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन खानीजजन्य उद्योगलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था हो । हालसम्म पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि मात्रै सीमित यो सुविधा अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खानीजन्य उद्योगले पनि पाउनेछन् ।

यसका लागि नियमावलीको परिच्छेद–१२ को शीर्षक नै परिवर्तन गरी ‘विकास आयोजना वा खानीजजन्य उद्योगलाई राष्ट्रिय वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिने सम्बन्धी व्यवस्था’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार खानीज उद्योगले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत तोकिएको रोयल्टीको थप १० प्रतिशत रकम वातावरणीय सेवा शुल्कका रूपमा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

जग्गाको साटो नगद क्षतिपूर्ति

संशोधन मस्यौदाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत सोही बराबरको जग्गा सट्टा भर्ना दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरेको छ । यसको सट्टा, आयोजनाहरूले तीन तहको नगद क्षतिपूर्ति वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । 

जग्गाको मूल्यबापत रकम प्रयोग गरिने वन क्षेत्र बराबरको जग्गाको सट्टा भर्नाबापतको रकम दिनुपर्ने हुन्छ । 

प्रयोग गरिएको क्षेत्रफल बराबरको क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्न लाग्ने रकम, रूख–पोल हटाएबापतको रकमः हटाइने प्रत्येक रूख र पोलको सट्टा पाँच गुणाका दरले वृक्षरोपण र पाँच वर्षसम्मको सम्भार खर्च दिएपछि जग्गा दिनुनपर्ने प्रावधान मस्यौदामा गरिएको छ । 

• अन्य मुख्य व्यवस्थाहरू

नियमावलीको संशोधनको प्रस्तावमा सुरक्षा निकायले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने र हटाएका रूखको सट्टा पाँच गुणा रूख रोप्नुपर्ने व्यवस्था गरी प्रक्रियालाई स्पष्ट पारिएको छ ।  

यस्तै  विकास आयोजनाले क्षतिपूर्तिबापतको सम्पूर्ण रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरेपछि मात्र रूख हटाउन स्वीकृति दिइने पनि नियमावलीको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

रूख हटाउने स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेश मन्त्रालयलाई दिनेलगायत प्रावधानले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ ।

संशोधनका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू

• सकारात्मक 

- अनुमानयोग्य क्षतिपूर्ति प्रणाली: नगदमा आधारित क्षतिपूर्तिले आयोजनाको लागत अनुमान गर्न र प्रक्रियागत झन्झट कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

- खानीज उद्योगलाई कानुनी आधार: देशको आर्थिक विकासका लागि खानीजन्य स्रोत उपयोग गर्न स्पष्ट कानुनी बाटो खुल्नेछ ।

- संघीयताको कार्यान्वयन: प्रदेश सरकारको भूमिका बढाइनुले अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई बल पुर्‍याएको छ ।

• नकारात्मक पक्ष 

- वन विनाशको जोखिम: खानी उद्योगलाई सहज पहुँच दिँदा व्यावसायिक स्वार्थका लागि वन विनास बढ्न सक्ने आशंका छ ।

- जग्गा सट्टा भर्ना खारेजी: जग्गाको बदला जग्गा दिने प्रणाली खारेज हुँदा वन क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल स्थायी रूपमै घट्दै जाने जोखिम छ ।

- नगदले क्षतिपूर्ति नहुने तर्क: पैसाले प्राकृतिक वन, जैविक विविधता र वातावरणीय सेवाको वास्तविक क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने संरक्षणकर्मीहरूको तर्क छ ।

- वृक्षरोपणको कमजोर कार्यान्वयन: विगतका अनुभव हेर्दा वृक्षरोपण कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा गम्भीर प्रश्नहरू छन् ।

- विकास र संरक्षणबिच द्वन्द्व: विकासलाई प्राथमिकता दिँदा संरक्षणका पक्षहरू कमजोर भई भविष्यमा द्वन्द्व चर्किने सम्भावना देखिन्छ ।

• छलफलविना मस्यौदा बढाउनुहुन्न : पाठक  

वन नियमावली संशोधनको प्रस्तावप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की पूर्वअध्यक्ष भारती पाठकले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् । उनले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी ल्याएको मस्यौदाका कतिपय प्रावधानले वन फडानीको जोखिम बढाउने बताएकी हुन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘सरकारले यो संवेदनशील मस्यौदा ल्याउनुअघि सरोकारवाला पक्षसँग अनिवार्य छलफल गर्नुपर्छ । मस्यौदामा प्रस्तावित केही प्रावधानहरू निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नाममा वन क्षेत्रमा प्रवेश खुला गर्ने र वन विनाशलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका देखिन्छन् ।’

जग्गाको सट्टा पैसा तिरेर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै उनले भनिन्, ‘पैसाले जग्गा साट्ने विषय निकै गम्भीर छ र यो थप छलफलको विषय हो । यसले वन क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पार्न सक्छ ।’