काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले गरेको सिफारिस तत्काल लागू गरी कञ्चनपुरका आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै साउदले गृह जिल्ला कञ्चनपुरका आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका आयोगहरूको सिफारिस तत्काल लागू गर्न माग गरे ।  

‘अहिले आरक्षपीडितहरू आमरण अनसन बसेको अवस्था छ । आरक्षपीडित समस्याले दशकौँदेखि जङ्गलमा बसोबास गरिरहेका पीडित र तिनका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यसमेत दृष्टिगत गरी आफैँले गठन गरेका आयोगका सिफारिस तत्काल लागू गरी सरकारले समस्या समाधान गरोस्,’ सांसद साउदले भने । 

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षपीडितहरूको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म राज्यले करोडौँ खर्च गरेर विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक र अर्धन्यायिक आयोगहरू गठन गरिसकेको छ । 

‘३४ आयोग बनिसकेका छन् । करोडौँ खर्च भइसकेको छ । सबै आयोगले लगभग सहमतिमा निर्णयहरू सिफारिस गर्ने गर्दछन् । आरक्षपीडित समस्या वास्तविक छ,’ सांसद साउदले भने, ‘जग्गा मुआब्जा आरक्ष विस्तार गरेका कारणले सुकुम्वासी भएका आरक्षपीडितहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिए आर्थिक सहयोग पनि पुर्‍याउनपर्छ भनेर सबै आयोगले सिफारिस गरेका छन् ।’ 

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा तत्कालीन वनमन्त्री महेश आचार्यबाट गठित अर्धन्यायिक आयोगले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्दै सङ्ख्या यकिन गरी सम्भव पीडितहरूलाई जग्गा र नपुगलाई आर्थिक मुआब्जा उपलब्ध गराउन रकमसमेत यकिन गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्‌बाट समेत पास गरेको सांसद साउदले स्मरण गराए ।