काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई थप कडा बनाउने भएको छ । अबदेखि नयाँ नियुक्ति पाउने राष्ट्रसेवकले नियुक्ति पत्र लिनुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हुँदै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी र कर्मचारीको सङ्ख्या बढेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनपछि अख्तियारले यस्तो कदम चालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले साउन २६ गते सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) लाई परिपत्र गर्दै अख्तियारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले असर १० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत सुझावहरू दिएको थियो ।

जसमा  सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्वबारे पर्याप्त जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नयाँ नियुक्ति हुने राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्ति विवरणको फाराम भरेपछि मात्र नियुक्ति पत्र दिने लगायत रहेको थियो ।