सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीबारदेखि सरकारलाई दिएका निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको विषयमा समीक्षा गर्न सुरु गरेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई सभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउने संवैधानिक अधिकार बोकेको समितिले अब विगतका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको यथार्थ चित्र बाहिर ल्याउने भएको छ ।

सरकारको उदासीनताका कारण आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको र बेरुजुको चाङ लागेको छ । कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मामात्रै ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । उक्त वर्ष महालेखाले कर्णाली प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, मातहतका कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी १४० वटा निकायको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रकम बराबरको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।

सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ६ करोड ६९ लाख ९ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १२ करोड ५८ लाख ३ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६ करोड ६८ लाख, पेस्की बाँकी ९ करोड ३ लाख रुपैयाँ छ ।

बेरुजुको विषयमा विगत दुई वर्षदेखि लेखा समिति सक्रिय छ । पटक–पटकको निर्देशन पश्चात् विगत एक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भएको छ ।

यस्तै अन्य संस्था तथा समितितर्फ १० करोड ९५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये २ करोड ८३ लाख १५ हजार असुल गर्नुपर्ने, ६ करोड ५४ हजार प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने र ६४ लाख ९० हजार रुयैयाँ नियमित गर्नुपर्ने रकम छ । पेस्की बाँकी रकम १ करोड ७ लाख रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

बेरुजुको विषयमा विगत दुई वर्षदेखि लेखा समिति सक्रिय छ । पटक–पटकको निर्देशन पश्चात् विगत एक वर्षमा १ अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भएको छ ।

त्योसँगै सरकारसँग ३ अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ५५ हजार बेरुजु थियो । त्यसपछि २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार बेरुजु सम्परीक्षणबाट लगत कट्दा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भयो । विगत वर्षहरूको खुद बाँकी बेरुजु ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रहेकोमा ०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप हुँदा अब कर्णाली सरकारको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार कायम छ ।

महालेखाले कानुन बमोजिमका रित नपुर्‍याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

लेखा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मामात्रै २७ वटा बैठक बसेको समितिले महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रित रहेर २०३ वटा निर्देशन दिएको थियो ।

तर, यो केवल एउटा प्रतिवेदनको संख्यामात्र हो । समितिका सभापति विन्दमान विष्टका अनुसार त्यसअघिका प्रतिवेदनमाथि पनि पटक–पटक निर्देशन भइरहेको छ । ‘समितिले हालसम्म महालेखा परीक्षकका ६ वटा प्रतिवेदनको अध्ययन गरी दिएका निर्देशनहरूको समग्र कार्यान्वयनको अवस्था पहिल्याउन थालेको हो, जसको संख्या सयौँमा छ,’ विष्टले रातोपाटीसँग भने ।

सरकारले टेर्दैन समितिका निर्देशन

लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्टले सरकारले बेरुजु फर्छ्यौट र आर्थिक सुशासनलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हामीले विगतमा दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा प्रारम्भ गरेका छौँ । केही निर्देशन कार्यान्वयन भए पनि अधिकांश अलपत्र छन् ।’

उनका बुझाइमा यदि सरकारले समितिका सबै निर्देशन कार्यान्वयन गरेको भए कर्णाली प्रदेशको ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार बेरुजु धेरै घटिसक्थ्यो ।

सभापति विष्टका अनुसार समितिले आवश्यक ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर काम गर्न, अनियमिततालाई नियमित गराउन र असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । ‘त्यसलाई सरकारले सामान्य रूपमा केही काम सुरु भए पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन,’ विष्ट भन्छन्, ‘अब समितिले सरकारलाई थप झक्झक्याउँदै निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने गरी क्रियाशीलता बढाउँछ ।’

समितिको अर्को बैठक भदौ ३ गते बोलाइएको विष्टले बताए । केही बैठकपछि सबै मन्त्रालय र निकायहरूलाई दिइएका निर्देशन कार्यान्वयनको यथार्थ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । महालेखा परीक्षकको सातौँ प्रतिवेदनसमेत आइसकेको अवस्थामा पुराना बेरुजु फर्छ्यौट नहुनुले प्रदेशको आर्थिक स्वास्थ्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

सभापति विष्टले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपमा जबाफदेही बनाउन समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ ।’