कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको तल्लो कर्णाली नदी क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ स्तनधारी जलचर प्राणी खैरो ओत (उदुवा) संरक्षणको प्रयास अगाडी बढाइएको छ । 

नेपाल सरकार, डब्लुडब्लुएफ नेपाल र डल्फिन संरक्षण केन्द्रको पहलमा कैलालीको टिकापुरमा आयोजित नदीमा आश्रित समुदाय, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबिच दुई दिने संयुक्त कार्यशालाका सहभागीहरूले खैरो ओत (उदुवा) को महत्त्व, संरक्षण,स्थानीय जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐन सम्बन्धी सचेतिकरण सँगै नदीजन्य पदार्थको अस्थायी दोहन न्यूनीकरण बारे गहन रूपमा छलफल गरेका छन् ।

डब्लुडब्लुएफ नेपालका कार्यक्रम सहायक आशिष कपालीले खैरो ओत स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकको सूचक प्राणीका रूपमा रहेको बताए । उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण सङ्गठन(आइयुसिएन) ले ओतलाई संवेदनशील सूचिमा सूचीबद्ध गरेको छ ।

ओत मात्र नभई सम्पूर्ण जलचर र नदीजन्य जैविक विविधता संरक्षणका लागि समुदायलाई सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यक रहेको उनले बताए । “खैरो ओत स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकिय प्रणालीको परिसूचक प्रजातीका रूपमा रहेको छ” उनले भने, “यसको संरक्षणले स्थानीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउछ ।”

कर्णाली नदी र यसका सहायक खोलाहरू खैरो ओतका प्रमुख बासस्थान मानिन्छन् । डल्फिन संरक्षण केन्द्रका विजयराज श्रेष्ठले संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकाय, समुदाय र सुरक्षा निकायबिच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । 

खैरो ओतका अनुसन्धानकर्ता विज्ञ मोहन विक्रम श्रेष्ठका अनुसार ओत प्रायः शान्त र झाडी नजिकको किनारमा बस्न रुचाउँछ । उनले बासस्थानमा निरन्तर व्यवधान बढे यसको सङ्ख्या घट्ने खतरा हुन सक्ने बताए । 

उनले भने,“नदीमाथिको अनियन्त्रित दोहन रोक्न सके मात्र ओतको भविष्य सुरक्षित हुन्छ ।” नदीजन्य पदार्थको अन्धाधुन्ध उत्खनन, किनार कटान, प्रदूषण र बासस्थान खण्डित हुँदा ओतको बसाइ सङ्कटमा परेको छ ।

वरिष्ठ मत्स्य विज्ञ सुरेश कुमार वाग्लेका अनुसार ओतलाई बाच्नका लागि नदीमा पर्याप्त माछाको आपूर्ति हुनु जरुरी छ । आहारामा कमी आयो भने प्रजनन दर पनि घट्छ । “त्यसैले ओतको आहारा माछालाई जोगाउन अत्यन्त जरुरी छ” उनले भने ।

उनका अनुसार खैरो ओत सामान्यतया वर्षमा एक पटक बच्चा जन्माउँछ । एक पटकमा दुईदेखि तीन वटा बच्चा हुने गरेको पाइन्छ ।  सुरक्षित बासस्थान नहुँदा र आहाराको अभाव बढ्दै जाँदा प्रजननमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । 

विज्ञहरूको भनाइमा बच्चा हुर्काउने संवेदनशील समयमै नदी किनारमा अव्यवस्थित उत्खननले बढी समस्या ल्याइरहेको छ ।  हाल कर्णाली क्षेत्रमा खैरो ओतको अवस्थाबारे ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभए पनि नियमित अनुगमन र संरक्षण कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ।

आइतबार सम्पन्न दुई दिने कार्यशालामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, डिभिजन वन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधि गरी ५० जना सहभागी भएका थिए ।