काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीमा उत्साहजनक वृद्धि भएको छ । तर खुद मुनाफामा भारी गिरावट आएको छ । प्राधिकरणको ४० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आम्दानी ८.४६ प्रतिशतले बढे पनि खुद नाफा ३७.३२ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सञ्चालन खर्च, निजी क्षेत्रका उत्पादकबाट खरिद गर्नुपर्ने विद्युतको बढ्दो लागतले प्राधिकरणको नाफा खुम्चिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणले कुल १ खर्ब ३८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिए । 

‘यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ८.४६ प्रतिशतले बढी हो । आम्दानीमा भएको यो वृद्धिको मुख्य स्रोत विद्युत निर्यात र आन्तरिक खपतमा भएको वृद्धि हो । यस अवधिमा प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट मात्रै १ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । जसमा विद्युत निर्यातबाट भएको १७ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँको योगदान रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

शाक्यका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्राधिकरणको करअघिको नाफा घटेर ९ अर्ब ६ करोड ७० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.३२ प्रतिशतले कम हो । 

प्राधिकरणको कुल खर्च १ खर्ब २९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सञ्चालन खर्च मात्रै १०.१५ प्रतिशतले बढेर ९७ अर्ब ७८ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

विद्युत खरिदबापतको खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.७३ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै उत्पादनतर्फ २ अर्ब ७ करोड, प्रसारणतर्फ ३ अर्ब २४ करोड, वितरणतर्फ १२ अर्ब २२ करोड र रोयल्टीतर्फ १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च छ । यसबाहेक ब्याज खर्च, ह्रासकट्टी र वैदेशिक विनिमयमा भएको नोक्सानीले पनि नाफामा असर पारेको हो । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको कुल खर्च १ खर्ब २९ अर्ब ८१ करोड छ ।

शाक्यले विद्युत निर्यातबाट भएको आम्दानी १७ अर्ब ४७ करोड १० लाख सहित आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीबाट १ खर्ब २५ अर्ब २७ करोड ७० लाख आम्दानी गरेको जानकारी दिए । 

विद्युत खरिदवापत मात्र अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११.७३ प्रतिशतले खर्चमा वृद्धि भई ७७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अन्य मुख्य खर्चहरूमा उत्पादनतर्फ २ अर्ब ७ करोड, प्रसारण ३ अर्ब २४ करोड, वितरण १२ अर्ब २२ करोड र रोयल्टीतर्फ १ अर्ब ८४ करोड रहेको रहेको जानकारी दिए । 

यो पनि

विद्युत प्राधिकरणको नाफा घट्यो : हितेन्द्र भन्छन्– विद्युत बिक्रीमा कमी आयो

यस्तै सरकारी अनुदान, सडक बत्ती अनुदान र ट्रङ्कलाइन बक्यौता बाहेक प्राधिकरणको औसत संकलन अवधि ४५.८४ दिन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

वित्तीय नाफा घटे पनि प्राधिकरणले प्रणाली सञ्चालन, पूर्वाधार विस्तार र सेवा प्रवाहका अन्य सूचकहरूमा भने उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार विद्युतमा खुद निर्यातकर्ताको हैसियत बनाएको बताए । यो वर्ष नेपालले भारततर्फ २ हजार ३८० गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरी ६६८ गिगावाट घण्टा खुद निर्यात गर्न सफल भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए । उनले निर्यातबाट  १७.४७ अर्ब आम्दानी हुँदा आयातमा १२.९ अर्ब मात्र खर्च भएको बताए । उनले सीमापार व्यापारबाट मात्र  ४ अर्ब ५७ करोड खुद नाफा भएको उल्लेख गरे । 

प्राधिकरणका अनुसार जडित क्षमता वृद्धि भएको छ । प्रणालीमा कुल जडित क्षमता बढेर ३ हजार ५९१ मेगावाट पुगेको छ । त्यस्तै, चुहावट पनि धेरै नियन्त्रणमा आएको प्राधिकरणको दाबी छ । जसमा विद्युत चुहावट ०.४७ प्रतिशतले घटेर १२.२६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

प्राधिकरणले नेपालमा विद्युत खपतमा वृद्धि भएको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ४२० युनिटबाट बढेर ४६५ युनिट पुगेको छ भने आन्तरिक खपत १०.७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, ग्राहक संख्या पनि वृद्धि भएको छ । प्राधिकरणको ग्राहक संख्या ४.६ प्रतिशतले बढेर ५७.१ लाख पुगेको छ ।

पूर्वाधार विस्तारमा फड्को

समीक्षा अवधिमा प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरण तीनवटै क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । प्रणालीमा कुल ४३४ मेगावाट विद्युत थपिएको छ, जसमा रसुवागढी (१११ मेगावाट) र साञ्जेन (४२.५ मेगावाट) जस्ता सहायक कम्पनीका आयोजनाहरूको योगदान छ । १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी परीक्षणको अन्तिम चरणमा छ । 

२५३ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएसँगै कुल लम्बाइ ६ हजार ७६० सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । खिम्ती–बाह्रबिसे ४०० केभी, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी जस्ता महत्वपूर्ण लाइनहरू सम्पन्न भएका छन् । सबस्टेसनको क्षमता १ हजार ७३ एमभीए थपिएको छ ।

१४ वटा नयाँ सबस्टेसन निर्माण, ३ हजार १५१ वटा नयाँ ट्रान्सफर्मर जडान र ९ हजार ३३६ सर्किट किलोमिटर वितरण लाइन थपिएको छ । काठमाडौंमा अत्याधुनिक ‘वितरण प्रणाली नियन्त्रण केन्द्र’ स्थापना गरिएको छ भने स्मार्ट मिटरिङलाई विस्तार गरिँदैछ ।

निजी क्षेत्र र सीमापार व्यापारमा ऐतिहासिक वर्ष

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गत आर्थिक वर्षलाई निजी क्षेत्रको संलग्नता र सीमापार व्यापारका लागि ऐतिहासिक वर्षको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रसँगको कुल विद्युत खरिद सम्झौता क्षमता ११ हजार ४३६ मेगावाट पुगेको छ । भारत हुँदै बंगलादेशतर्फ ४० मेगावाट विद्युत निर्यात सुरु हुनुलाई त्रिपक्षीय ऊर्जा सहकार्यको कोसेढुंगा मानिएको छ ।

प्राधिकरणले आगामी दिनमा दूधकोशी (६७० मेगावाट), उत्तरगंगा (८२८ मेगावाट), माथिल्लो अरुण (१ हजार ६३ मेगावाट) र कर्णाली चिसापानी (१० हजार ८०० मेगावाट) जस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । 

साथै, भारततर्फ इनरुवा–न्युपूर्णिया र चीनतर्फ चिलिमे–केरुङ जस्ता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । काठमाडौंका ६ लाख ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने र क्रमशः देशभर विस्तार गर्ने योजना छ ।

मन्त्री र कर्मचारी युनियनबीच चर्काचर्की

प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता विवादले प्रमुखता पायो । कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कामाथि नै बक्यौता उठाउन नदिएको र उद्योगी–व्यवसायीको पक्षमा चलखेल गरेको गम्भीर आरोप समेत लगाए । 

एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेबेले मन्त्री खड्कातर्फ लक्षित गर्दै भने, ‘बक्यौता रकम जसरी पनि उठाउनुपर्छ । तर उठाउन नदिन अहिले विभिन्न किसिमका मोलाहिजा र शक्ति केन्द्रहरूमार्फत चलखेल भइरहेको छ ।’

त्यस्तै प्राधिकरणको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद पौडेलले सिधै मन्त्रीमाथि औंल्याएँ । ‘मन्त्रीज्यूले ३९ औं वार्षिकोत्सवमा मान्छेको घाँटी काट्ने र लाइन काट्ने एउटै हो भन्नुभयो । जसले गर्दा अहिलेसम्म बक्यौता रकम उठ्न सकेको छैन । उहाँले स्पष्ट निर्देशन दिए यो रकम तत्काल उठ्छ,’ उनले भने । 

कर्मचारी नेताहरूको आरोपपछि आक्रोशित मुद्रामा मञ्चमा उभिएका मन्त्री खड्काले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनबाट आफू नडराउने बताए । 

‘अख्तियारमा चिठी पठाएका भरमा म चुप लाग्छु जस्तो लाग्छ तपाईंहरूलाई ? अख्तियारलाई हामीले चिनेको छैन ? ती निकाय हामीले बनाएको हो । कानुनभित्र बसेर अनुशासित ढंगले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 
मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवेदनले नै टीओडी मिटरको आधारमा मात्र बक्यौता उठाउन भनेको दाबी गर्दै प्राधिकरणलाई सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिएको बताए । 

‘१० वर्षसम्म बक्यौता नउठाउने तपाईंहरू, अनि दोष मन्त्रीलाई दिने ? प्रयोग नगरेको कुरामा हुलाकबाट चिठी पठाएजस्तो बिल पठाएर पैसा माग्न पाइँदैन । उनीहरूले कति प्रयोग गरेका हुन्, त्यो प्रयोग गरेको मात्र ल्याऊ भनेको हो,’ मन्त्री खड्काले भने । 

‘अख्तियारमा चिठी पठाएको भरमा चुप लाग्छु जस्तो लाग्छ तपाईंहरुलाई । अख्तियारलाई हामीले चिन्या छैन ? गजब छ बा,’ आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘सरकार, म, कमिटी पैसा उठाऔं भन्छौं । उहाँहरु चिठी बोकेर हिँड्नुहुन्छ । के ताल हो यो ?’ 

उनले बक्यौता विवाद समाधान गर्न मन्त्रालयले गठन गरेको समितिमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू नै बस्न नमानेकोमा पनि आक्रोश पोखे ।

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगलाई काटेको बिलको प्रमाणका रुपमा टीओडी मिटर देखाएर उद्योगले प्रयोग गरेको मात्रै विद्युत उठाउन निर्देशन दिए । 
पेलेर बहादुरी नदेखाऊ : निजी क्षेत्र

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले प्राधिकरणको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनायो । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पारेर बहादुरी देखाएको आरोप लगाए ।

‘यो समय प्राधिकरणले खपत, निर्यात र उत्पादन वृद्धिमा लाग्नुपर्ने हो । तर विडम्बना, प्राधिकरणको ध्यान विद्युत उत्पादन कसरी रोक्ने, पीपीए कसरी नगर्ने र समग्रमा ऊर्जा उद्यमीहरूलाई कसरी पेलेर बहादुरी देखाउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ,’ डाँगीले भने ।

उनले नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता बन्नु र ९७.५ प्रतिशत पालिकामा विद्युत पहुँच पुग्नुमा निजी क्षेत्रको योगदान प्राधिकरणको भन्दा कम नभएको जिकिर गरे । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ६५ लाख लगानीकर्ता आवद्ध भइसकेको भन्दै उनीहरूको हित विपरीत कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनी दिए । 

डाँगीले हालकै प्रसारण संरचनाबाट ३५०० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिने भए पनि उत्पादन अभाव रहेको बताउँदै प्राधिकरणलाई असहयोगको बाटो छाडेर सहकार्य गर्न आग्रह गरे ।