बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकाशन गरिसकेका छन् । यो वित्तीय विवरणले संस्थाहरूको नाफा र लाभांश क्षमतामा बढेको अवस्थालाई देखाएको छ भने अन्य परिसूचकमा पनि सुधार हुँदै गएको अवस्था छ  । 

बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा आएको सुधार कुनै एउटा मात्र कारणले सम्भव भएको होइन, यो विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य पक्षको संयुक्त परिणाम हो । यसका पछाडि विभिन्न संवाहकले काम गरेका छन् ।

१. ब्याजदर कटौती 

पछिल्लो समय नाफा बढ्नुको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रत्यक्ष कारण ब्याजदरमा आएको भारी गिरावट हो । केही समयअघिसम्म १३/१४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कर्जाको ब्याजदर अहिले घटेर ६/७ प्रतिशतको एकल अङ्कमा झरेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर छटपटाइरहेका व्यवसायी तथा ऋणीहरूका लागि यो ठुलो राहत बनेको छ । ब्याजको बोझ कम हुँदा उनीहरूको भुक्तानी क्षमता बढ्यो, जसले गर्दा बैंकहरूको कर्जा असुली प्रक्रिया सहज भयो ।

ब्याजदर घट्दा बैंकहरूलाई दुईतर्फी फाइदा पुग्यो । पहिलो, ऋणीहरूले समयमै ब्याज तिर्न थालेपछि बैंकको आयस्रोत सुनिश्चित भयो । दोस्रो, कर्जा खराब हुने जोखिम कम भयो, जसले गर्दा सम्भावित नोक्सानीका लागि छुट्याउनुपर्ने ‘प्रोभिजनिङ’ को रकम घट्यो । यसले सीधै बैंकको खुद नाफामा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो । पैसा सस्तो हुँदा बजारमा ऋणको माग पनि केही हदसम्म बढ्न थालेको छ, जसले बैंकहरूको व्यापार विस्तारमा समेत सहयोग पुर्‍याएको छ ।

२. पुँजी बजारको चलायमान अवस्था र बढ्दो उपभोग

अर्थतन्त्रको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचक मानिने पुँजी बजारमा पछिल्लो समय देखिएको उत्साहले पनि बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याएको छ । सेयर बजारमा कारोबार बढ्दा लगानीकर्ताको हातमा नगद प्रवाह बढ्छ । एक व्यक्तिले बेचेको सेयर अर्कोले किन्दा पैसा बजारमा घुमिरहन्छ र यसले नाफा सिर्जना गर्छ । यो नाफाले अन्ततः मानिसको उपभोग क्षमता बढाउँछ ।

चैत महिनापछि बजारमा ग्राहकहरूको चहलपहल बढ्नु र खरिद–बिक्रीमा सुधार देखिनु यसैको परिणाम हो । जब मानिसहरूले खर्च गर्न थाल्छन्, तब बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ । यसले उत्पादन र व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्छ, जसले अन्ततः बैंकिङ कारोबारलाई नै टेवा पुर्‍याउँछ । रोकिएको आर्थिक चक्रलाई चलायमान बनाउन पुँजी बजारको यो भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो, जसले अर्थतन्त्रमा रोकिएको नगद प्रवाहलाई गति दियो ।

३. नेपाल राष्ट्र बैंकको लचिलो नीति

संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले खेल्ने भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही लचिलो नीतिहरू अवलम्बन गर्‍यो । विशेषगरी, साना तथा मझौला कर्जाहरूमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको सहजीकरणको नीतिले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । 

यसका साथै, बैंकहरूले विभिन्न रेगुलेटरी रिजर्भहरूमा राख्नुपर्ने रकमको सन्दर्भमा देखाइएको केही लचकताले पनि बैंकहरूलाई आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सहज बनायो । यद्यपि, यी नीतिहरू अल्पकालीन राहतका लागि भए पनि यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न र आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्‍यो ।

• निष्क्रिय कर्जा र नाफाको असन्तुलनको कारण

बैंकहरूको नाफा बढेको एकातरि देखिँदा अर्कोतिर निष्क्रिय कर्जा पनि बढिरहेकै छ  । यसले दुईबीचमा विरोधाभाष जस्तो देखिन्छ । यसलाई बुझ्न यसका नीतिगत र व्यावहारिक पक्षलाई केलाउनु आवश्यक छ ।

बाहिरबाट हेर्दा निष्क्रिय कर्जा बढेको देखिए पनि यसको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो गणना विधि र कर्जा वर्गीकरणको व्यवस्था हो । हामीकहाँ कुनै कर्जालाई पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नेबित्तिकै त्यसलाई निष्क्रिय कर्जाको श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ, जबकि ऋणीले नियमित रूपमा ब्याज भुक्तानी गरिरहेको हुन सक्छ । 

असल कर्जालाई पनि प्राविधिक कारणले खराब देखाउने यो विधिले वास्तविक अवस्थाको सही चित्रण नगरेको हुन सक्छ । त्यसैले कर्जाको गणना विधिमै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

भारतजस्ता देशमा कर्जालाई शतप्रतिशत खराब मान्न र प्रोभिजनिङ गर्न लामो समय लाग्छ  । हामीकहाँ भने तीन महिना किस्ता नतिर्ने बित्तिकै कर्जा खराब वर्गीकरणमा परिन्छ । यो कडा व्यवस्थाले गर्दा पनि निष्क्रिय कर्जाको आँकडा बढी देखिएको हो ।

• बैंकिङ क्षेत्रको अबको दिशा

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको सुधार एउटा सुरुवात मात्रै हो  । निकट भविष्यमै थप सुधार हुने विभिन्न संकेतले देखाएका छन् । खासगरी आगामी ६/७ महिना नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठुला चाडपर्वहरूले बजारमा उपभोग र खुद्रा व्यापारलाई ह्वात्तै बढाउँछन् । यसले बजारमा नगद प्रवाह तीव्र बनाउँछ र आर्थिक गतिविधिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउँछ । चाडपर्वको सिजन सकिएलगत्तै सुरु हुने बिहेको मौसमले पनि बजारलाई चलायमान बनाइराख्न मद्दत गर्छ ।

बर्खा सकिएपछि रोकिएका विकास निर्माणका कामहरूले पनि गति लिनेछन् । निर्माण क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण संवाहक हो, जसले सिमेन्ट, डन्डी, यातायात लगायतका थुप्रै उद्योगहरूलाई एकैसाथ चलायमान बनाउँछ । यी सबै सकारात्मक पक्षहरूले गर्दा आगामी दिनमा कर्जाको माग बढ्ने र आर्थिक वृद्धिले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

• बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरू

यी अवसरका बीचमा बैंकिङ क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । सबैभन्दा ठुलो चुनौती निक्षेपकर्ताले पाइरहेको न्यून प्रतिफल हो । ब्याजदर घट्दा ऋणी र व्यवसायीलाई राहत भए पनि आफ्नो बचत बैंकमा राख्ने आम निक्षेपकर्ताहरू भने मारमा परेका छन् । 

मुद्रास्फीतिको तुलनामा निक्षेपको ब्याजदर निकै कम हुँदा उनीहरूको बचतको वास्तविक मूल्य घटिरहेको छ । यो असन्तुलनलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने भविष्यमा निक्षेप सङ्कलनमा समेत असर पर्न सक्छ । त्यसैले, ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्नु राष्ट्र बैंकका लागि एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ  । 

निष्क्रिय कर्जाको दिगो व्यवस्थापन बैंकहरू हो । अहिले देखिएको सुधार अल्पकालीन नीतिगत सहजताका कारण मात्र हो कि वास्तविक रूपमै अर्थतन्त्रको संरचनामा सुधार आएको हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । यदि अर्थतन्त्रले दिगो गति लिन सकेन भने अहिले ‘रिसेड्युल’ गरिएका कर्जाहरू भविष्यमा फेरि खराब हुन सक्छन् ।

समग्रमा हेर्दा नेपाली बैंकिङ क्षेत्र एउटा सुधारको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । ब्याजदर कटौती र बजारमा बढेको केही चहलपहलले ल्याएको नाफाको सुधारले तत्कालका लागि राहत दिएको छ, तर यसलाई दिगो बनाउन संरचनागत सुधार आवश्यक छ । 

निष्क्रिय कर्जाको समस्यालाई प्राविधिक रूपमा मात्र नभई यसको जडसम्म पुगेर समाधान खोज्नुपर्छ । कोभिडकालीन आक्रामक कर्जा नीतिको समीक्षा गर्दै भविष्यमा विवेकपूर्ण र जोखिम आधारित कर्जा प्रवाहमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हितलाई समेत ध्यानमा राख्दै ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । आगामी चाडपर्व र निर्माणको मौसमले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिए पनि त्यो गतिलाई कायम राख्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्रबीच बलियो समन्वय हुनुपर्छ ।

(बैंकिङविज्ञ तथा पूर्वबैंकर भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)