शिक्षा केवल व्यक्तिगत प्रगतिको साधन मात्र होइन; यो समग्र राष्ट्रको सामाजिक चेतना, राजनीतिक परिपक्वता र आर्थिक विकासको आधारशिला हो । नेपालको एक शताब्दी लामो यात्रामा शिक्षा सधैँ राजनीतिक उतारचढावसँगै घुमिरह्यो— राणाशासनको निरंकुश नियन्त्रण, पञ्चायतकालको एकदलीय प्रयोग, बहुदलीय लोकतन्त्रको खुलापन र सङ्घीय गणतन्त्रको नवीन अभ्यास । यी प्रत्येक चरणले शिक्षा प्रणालीमा आफ्नै रङ थप्यो, आफ्नै सिद्धान्त र नीति बोकेर आयो । 

यस्ता परिवर्तनका बिचमा शिक्षकहरूका आलोचनात्मक चेतलाई स्थान नदिई जुन प्रणाली लागु भयो, त्यसलाई शाश्वत स्वीकार गरेरै स्थायी आधारस्तम्भ जस्ता बने । उनीहरूले आफ्ना भूमिकाबाट कहिले शास्त्रीय गुरुकुल–मोडेलका अनुयायीझैँ, कहिले पञ्चायती ‘राष्ट्रिय शिक्षा’का प्रचारकझैँ, कहिले लोकतन्त्रपश्चात्को ‘मुक्ति र चेतना’का वाहकझैँ त कहिले आधुनिक सङ्घीय युगका ‘समावेशी र अधिकार–केन्द्रित’ मार्गदर्शकझैँ काम गरे । यसरी हेर्दा शिक्षकहरू केवल पाठ पढाउने व्यक्ति होइनन्, बरु प्रत्येक युगका वैचारिक मोडल र सिद्धान्तका जिउँदा प्रतिनिधि पनि हुन् । शिक्षा र शिक्षकमार्फतै राष्ट्रले आफूलाई निरन्तर नयाँ स्वरूपमा ढालेको देखिन्छ । 

शिक्षक पुस्ताहरू हाम्रो शैक्षिक यात्राका मुख्य पात्र हुन् । उनीहरूको शिक्षण शैली, प्रतिबद्धता र सामाजिक भूमिकाले मात्र विद्यालय वा कक्षाको स्तर निर्धारण गरेन; समाजकै सोच, दिशा र मूल्य प्रणालीलाई गहिरो असर पार्‍यो । विगतका कालखण्डहरूमा शिक्षक केवल शिक्षक मात्र थिएनन्—उनीहरू गाउँको वकिल, लेखक, हुलाकी, स्वास्थ्य सेवकको भूमिकामा समेत देखिन्थे । एउटा शिक्षक गाउँको सूचना केन्द्र, समस्या समाधानकर्ता र विश्वासिलो मार्गदर्शक पनि हुन्थे । यी यावत् कर्मलाई गाउँको स्वयंसेवकको रूपमा दर्ज गरेका र अझै गर्दै आएका छन् । 

समाज विकास र विश्वको बदलिँदो क्रमसँगै नेपालमा पनि शिक्षकहरू केवल कक्षाकोठाभित्र सीमित छैनन्; उनीहरू राष्ट्रिय बहसका केन्द्रबिन्दु छन् र भोलि अझै बढी हुनेछन् । उदाहरणका लागि, विकसित देशहरूमा विश्वविद्यालय र शिक्षक समुदायको नीतिगत मार्गदर्शनले राष्ट्रलाई मात्र होइन, व्यावसायिक संस्था र सामाजिक संस्थाहरूलाई समेत दिशा दिएको हुन्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालको सन्दर्भ फरक छ । राज्य र समाज दुवैले शिक्षकलाई सधैँ कम आँक्ने गरेका छन् । यसको मूल कारण हाम्रो सामाजिक संरचना र राज्यको दृष्टिकोणमा गडेको उपेक्षापूर्ण मानसिकता हो । 

राणाशासन : ‘ज्ञानको अभिजातीकरण’

राणा शासनकालीन नेपालमा शिक्षा कुनै सार्वभौमिक अधिकार थिएन, बरु शासक वर्गको विशेषाधिकार थियो । विद्यालय भनेका केही दार्जिलिङ–कलकत्ता प्रभावित संस्थानहरू मात्र थिए, जहाँ प्रवेश पाउने अवसर केवल उच्च वर्गका छोराछोरीलाई मिल्थ्यो । किसान, मजदुर वा सामान्य परिवारका लागि त शिक्षा सपनाजस्तै थियो— जसलाई नजिकै देखे पनि छुन सक्ने अवस्था थिएन । 

यस कालका शिक्षकहरूको स्वरूप पनि फरक थियो । धेरैजसो गुरुकुल वा गुठीमा कार्यरत गुरुहरू नै ज्ञानका स्रोत मानिन्थे । उनीहरूको शिक्षण शैली शास्त्रपाठमा आधारित, अनुशासन–प्रधान र स्मरणशीलता–केन्द्रित थियो । विद्यार्थीलाई सिर्जनशील सोचभन्दा बढी आज्ञापालन, श्रम र अनुशासनमा प्रशिक्षित गरिन्थ्यो । 

यसरी भन्न सकिन्छ, राणा शासनकालीन शिक्षा व्यवस्थाको प्रमुख लक्ष्य ज्ञानको लोकतन्त्रीकरण होइन, बरु सामाजिक नियन्त्रण र सत्ता सुदृढीकरण थियो । 

इतिहासको अर्को पाटोमा हेर्दा त्यही सीमित शिक्षण अभ्यासले केही उज्यालो पाटो पनि जन्मायो । नेपाल बाहिर शिक्षा पाउने थोरै अवसर पाएका युवाहरू (जस्तै : दरबारबाहिरका केही अग्रगामी परिवारका सन्तान) पछि आएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता बने । यसैले २००७ सालको परिवर्तनले शिक्षालाई अभिजातिक सम्पत्तिबाट निकालेर जनतामुखी बनाउने बिउ रोप्यो । 

यस काललाई त्यसैले ‘ज्ञानको अभिजातीकरण’ भनिन्छ जहाँ शिक्षा एउटा वर्गको सानो दायरामा सीमित थियो र बाँकी देश अज्ञानताको अन्धकारमा राखिएको थियो । 
 

शिक्षक पुस्ताहरू हाम्रो शैक्षिक यात्राका मुख्य पात्र हुन् । उनीहरूको शिक्षण शैली, प्रतिबद्धता र सामाजिक भूमिकाले मात्र विद्यालय वा कक्षाको स्तर निर्धारण गरेन; समाजकै सोच, दिशा र मूल्य प्रणालीलाई गहिरो असर पार्‍यो ।

प्रजातन्त्रपश्चात् : ‘शिक्षा सबैका लागि’

२००७ सालको क्रान्तिले नेपालमा नयाँ युगको सुरुवात गर्‍यो । ‘शिक्षा सबैका लागि’ भन्ने नाराले पहिलोपटक देशभर आशाको हावा चलायो । विदेशमा शिक्षा हासिल गरेका युवा, विशेषगरी भारतबाट फर्किएका प्रगतिशील नेपाली, आधुनिक विद्यालय स्थापना गर्न अग्रसर भए । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रिटिस सेनाबाट सेवानिवृत्त व्यक्तिहरूले आफ्ना गाउँमा विद्यालय खोल्न गरेको स्वेच्छिक योगदान उदाहरणीय, सराहनीय र अझै स्मरणीय छ । स्मरण रहोस्, यो स्तम्भकार लगायत अरू थुप्रै स्वयंसेवक शिक्षकहरू विद्यालय स्थापना र वर्षौंसम्म सञ्चालनमा साथ दिनुभएको साक्षी हुनुहुन्छ । 

यस अवधिमा २०११ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनु शिक्षाको इतिहासमा ऐतिहासिक मोड थियो । यसले उच्च शिक्षाको ढोका खोल्यो र नेपालका युवालाई पहिलोपटक आफ्नै मातृभूमिमा विश्वविद्यालय स्तरको अध्ययन गर्ने अवसर दिलायो । 

यस कालका शिक्षकहरू पुस्तक र कक्षाकोठाभित्र केन्द्रित भए पनि उनीहरूमा लोकतान्त्रिक उत्साह र राष्ट्रप्रेमको ऊर्जा प्रचुर मात्रामा थियो । विद्यार्थीलाई ‘तिमीहरू नै राष्ट्रको भविष्य हौ’ भन्ने भावनाले प्रेरित गरिन्थ्यो । गाउँ–गाउँमा पहिलोपटक विद्यालयको ढोका खुले र सामान्य किसानका छोराछोरीले पनि अक्षर चिन्न पाउने सम्भावना देख्न थाले । 

संरचनागत कमजोरी र स्रोतको अभावले यो प्रयास स्थायी र स्थिर बन्न सकेन । अझै पनि धेरै बालबालिकाले विद्यालयको स्वाद लिन पाएनन्; पाएको शिक्षामा समेत कुपोषण र अभावले असर पार्‍यो । यसैले यो काललाई उज्यालो यात्राको सुरुवात तर अधुरो संरचना भनेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । 

यस पुस्ताका शिक्षकहरूले नेपाललाई अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ डोर्‍याउने काम गरे । यद्यपि त्यो प्रकाश अझै कमजोर र नाजुक थियो । 

पञ्चायत युग : ‘राष्ट्रवाद र संरचना’

२०१७ सालपछि नेपाल पञ्चायती व्यवस्थामा प्रवेश गर्‍यो । राजनीतिक स्वतन्त्रता बन्द भए पनि शिक्षा विस्तारमा भने महत्त्वपूर्ण कदम चालियो । २०२८ सालको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले नेपाललाई शिक्षालाई औपचारिक ढाँचा दियो । प्राथमिक (१–३), मध्य (४–७) र माध्यमिक (८–१०) गरी विद्यालय संरचना तोकियो । यसले ‘शैक्षिक पुनर्संरचना’ भन्दा बढी राजनीतिक नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दियो— विशेष गरी शिक्षण पेसालाई पञ्चायत–विरोधी गतिविधिसँग जोडेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास भयो । 

यस कालका शिक्षक पुस्ता धेरैजसो आईएड, बीएड हासिल गरेका औपचारिक रूपमा प्रशिक्षित शिक्षक थिए । उनीहरूको कक्षाकोठा व्यवस्थापन कौशल, कठोर अनुशासन र जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्धता उल्लेखनीय थियो । त्यही बेला पश्चिमी प्रगतिशील शिक्षाशास्त्र (बालकेन्द्रित, संवादात्मक र गतिविधिमूलक शिक्षण) नेपालमा प्रवेश गर्दै थियो । त्यसैले कक्षाभित्र अनुशासनकेन्द्रित पुरानो प्रवृत्ति र नवीन शैक्षिक प्रयोगबिचको दोहोरोपन पनि देखिन्थ्यो । 

पञ्चायतले शिक्षालाई ‘राष्ट्रनिर्माण’को साधनका रूपमा हेर्‍यो । पाठ्यपुस्तकहरूमा राष्ट्रवाद, भाषा र एकरूपतालाई जोड दिइयो । ‘एक भाषा, एक पोसाक, एक धर्म’ भन्ने नारा शिक्षाको माध्यम बन्यो । यसप्रति आलोचना पनि उब्जियो— शिक्षा प्रणालीले नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक विविधता र भाषिक बहुलतालाई पर्याप्त स्थान दिन सकेन । पञ्चायतकेन्द्रित दृष्टिकोणले शिक्षालाई विचार रचनाको ठाउँभन्दा पनि राज्य नियन्त्रणको उपकरण बनायो । 

यस पुस्ताका शिक्षकहरूको योगदान भने अनदेखा गर्न सकिँदैन । उनीहरूले विद्यालयलाई गाउँगाउँ पुर्‍याए, जनतालाई साक्षरताको स्वाद चखाए र राष्ट्रलाई ‘पढ्ने–लेख्ने’ समाजतर्फ अघि बढाए । एनईएसपीले नकारात्मक असर पनि पारेको थियो— यसले स्वेच्छिकता र स्थानीय सहभागिताको अभ्यासलाई कमजोर बनायो । ‘शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो’ भन्ने अवधारणालाई अगाडि सार्दा वास्तविकतामा नागरिकको सहभागिता र सामुदायिक ऊर्जा घट्यो । विद्यालयको स्थानीय स्वामित्व कमजोर हुँदै गयो । 

यसैले पञ्चायती युगको शिक्षा प्रणालीलाई एकातिर संरचनागत प्रगति र संस्थागत विस्तार तर अर्कोतिर विचारको नियन्त्रण र स्थानीय सहभागिताको अवरोधको मिश्रणका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । 

बहुदलीय लोकतन्त्र : ‘खुलापन र असमानता’

२०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्‍यो । यसले शिक्षा प्रणालीमा तत्काल प्रभाव पारेको थियो । निजी विद्यालयहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो, पाठ्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडिन थाले र विद्यालय शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक बन्यो । 

यस कालका शिक्षकहरू धेरैजसो खुला दृष्टिकोण र प्रगतिशील शिक्षाशास्त्रमा प्रशिक्षित थिए । उनीहरूले परियोजना आधारित शिक्षण, संवादात्मक विधि र विद्यार्थीलाई आत्मविश्वासी, सक्रिय र आलोचनात्मक सोच राख्न उत्प्रेरित गर्ने अभ्यास सुरु गरे । यस पुस्ताले विद्यार्थीलाई केवल पाठ्यपुस्तकको ज्ञानमा सीमित राखेनन्; प्रश्न सोध्ने, बहस गर्ने, विश्लेषण गर्ने संस्कारको विकास समेत गरे । 

यस युगसँगै गहिरो असमानता पनि देखा पर्‍यो । निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी र सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबिचको खाडल फराकिलो बन्यो । शिक्षा वितरणमा ‘हुनेखाने’ र ‘नहुने’बिचको भेद बढ्यो । वि.सं. २०५८ सम्म नेपालमा करिब ३५ हजार विद्यालय थिए, जसको लगभग एकतिहाइ निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्थ्यो । यसले सहरी–ग्रामीण विभाजन, वर्गीय भेद र स्रोत–सुविधामा असमानता अझ बढायो । 

त्यसैगरी, केही शिक्षण अभ्यासहरू— विशेषगरी एसएलसी तयारीका लागि घोकन्ते पद्धति तथा ‘यान्त्रिक स्मरण’ले प्रगतिशील शिक्षणलाई कहिलेकाहीँ सीमित बनायो । तथापि यो पुस्ताले नेपाली शिक्षा प्रणालीमा खुलापन, बहस र क्रिटिकल थिङ्किङको संस्कार स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो । 

यसरी बहुदलीय लोकतन्त्र युगको शिक्षा प्रणालीलाई ‘अवसरको विस्तार र असमानताको द्वन्द्व’ को रूपमा बुझ्न सकिन्छ । शिक्षकहरूले खुलापन र नवप्रवर्तनलाई अघि बढाए, तर संरचनागत चुनौती र स्रोत असमानताले पूर्ण प्रगति रोक्यो । 

गणतन्त्र तथा सङ्घीय युग : ‘डिजिटल पुस्ता र समावेशी सपना’

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । शिक्षा प्रणालीमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी थपिएसँगै नयाँ अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना भए । सङ्घीय संरचनाले विद्यालय व्यवस्थापनलाई समुदाय नजिक ल्यायो, तर स्रोत र क्षमता असमानताले चुनौती पनि थप्यो । 

यस युगका शिक्षकहरू डिजिटल प्रविधिमा केही अभ्यस्त छन्, केही हुँदै छन् । उनीहरूले अनलाइन स्रोत, मिश्रित शिक्षा र अनुसन्धान आधारित अभ्यासलाई दैनिक शिक्षणमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरूले अनलाइन मूल्याङ्कन प्रणाली अपनाइसकेका छन्, तर ग्रामीण क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत शिक्षकसँग अझै डिजिटल पहुँच छैन । 

यो पुस्ता नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जडान गर्ने पुलको रूपमा अघि बढिरहेको छ । शिक्षकहरूले नवीनतम प्रविधि र विधिहरू प्रयोग गर्दै विद्यार्थीलाई विश्वस्तरीय सीपमा तयार पनि पारिरहेका (सबैले होइन) छन् । तर प्रविधि र स्रोतको असमान पहुँचले अझै समावेशी शिक्षाको सपना अपूर्ण बनाइरहेको छ । 

यसरी सङ्घीय गणतन्त्र युगको शिक्षा प्रणाली डिजिटल सशक्तीकरण, नवप्रवर्तन र समावेशिताको द्वन्द्वमा रहेको देखिन्छ । शिक्षकहरूले देशलाई नयाँ ज्ञान–युगमा प्रवेश गराइरहेका छन् तर पूर्ण समावेशिताको मार्ग अझै चुनौतीपूर्ण छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय तुलना

विश्वका अन्य मुलुकहरूले पनि शिक्षक पुस्ता र शिक्षा गुणस्तरबिचको सम्बन्ध गहिरो रूपमा अध्ययन गरेका छन् । 

फिनल्यान्डमा शिक्षक बन्न न्यूनतम पाँचवर्षे मास्टर्स डिग्री अनिवार्य छ । दक्षिण कोरियामा शिक्षकलाई उच्चतम सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त छ । जापानमा शिक्षक प्रशिक्षण निरन्तर व्यावसायिक विकाससँग जोडिन्छ ।
नेपालमा भने छोटो अवधिको प्रशिक्षणपछि शिक्षकलाई कक्षामा पठाउने प्रचलन अझै कायम छ, जसले गुणस्तरीय शिक्षामा असर पुर्‍याइरहेको छ । सकारात्मक पक्ष यो हो कि नयाँ पुस्ताका शिक्षकहरूले अनलाइन सीपीडी, एक्सन रिसर्च र अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमार्फत आफ्नो अभ्यास अद्यावधिक गर्न थालेका छन् । 

नीतिगत विमर्श

नेपालले भविष्यतर्फ दृढ कदम चाल्न चाहन्छ भने र चाल्नैपर्छ, तब शिक्षक पुस्ताको अनुभवलाई संयोजन गर्नु अपरिहार्य छ । 

परम्परागत पुस्तालाई आधुनिक अभ्याससँग जोड्न अनिवार्य निरन्तर व्यावसायिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । डिजिटल पहुँचमा असमानता घटाउन ग्रामीण विद्यालयमा पर्याप्त लगानी बढाउनुपर्छ । शिक्षकलाई केवल ‘नोकरीधारी’ नभई ‘राष्ट्रनिर्माता’का रूपमा सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान गर्नुपर्छ । सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोत, क्षमता र उत्तरदायित्व दिनुपर्छ । 

निष्कर्ष

नेपालका शिक्षक पुस्ता केवल विगतका साक्षी मात्र होइनन्, राष्ट्रको भविष्यका शिल्पी पनि हुन् । राणाकालका शिक्षकले अनुशासन र शास्त्रको बिउ रोप्ने कार्य गरे । पञ्चायतकालका शिक्षकले शिक्षाको विस्तार गर्ने र संरचनाको जग बसाल्ने कार्य गरे । लोकतान्त्रिक कालका शिक्षकले प्रगतिशीलता र आलोचनात्मक सोचलाई बलियो बनाए । गणतान्त्रिककालका शिक्षकले डिजिटल र अनुसन्धानमा आधारित अभ्यासमार्फत नयाँ ढोका खोलेका छन् । 

यी सबै पुस्ताको अनुभवलाई एकीकृत गर्दै गुणस्तरीय, समावेशी र भविष्य उन्मुख शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु अबको प्रमुख चुनौती हो । अब ढिला गर्ने समय छैन । 
(दुल्लभ मावि, रेडन कलेजका पूर्वप्राचार्य, नेल्टाका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल शिक्षक संघका पूर्वकेन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. भट्ट कोवेन्ट्री विश्वविद्यालय ग्रुप, बेलायतमा प्राध्यापन गर्छन् ।)