विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले केही विवादास्पद प्रावधानसहितको ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ । समितिले नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवालाहरूको सुझाव र असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै बुधबार यो विधेयक पारित गरेको हो ।

पारित विधेयकमाथि माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू गीता तिम्सिना र गोम्शु शेर्पाले भने दुई वटा विषयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । विधेयकमा सरकारद्वारा नियुक्त एक रजिस्ट्रारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार र सञ्चार प्रतिष्ठानलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने जस्ता अर्धन्यायिक अधिकार दिइएको छ । 

सरकारी निर्देशन नमान्ने प्रसारण संस्थाहरूको प्रसारण रोक्ने र इजाजत पत्र खारेज गर्ने अधिकार पनि सोही रजिस्ट्रारमा निहित हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसले संघीय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू एकमत देखिएपछि पारित भएको हो । यो विधेयक आगामी भदौ ६ गते बिहीबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिने जनाइएको छ । 

पत्रकार महासंघले प्रतिष्ठानको अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाउन र रजिस्ट्रार सरकारी कर्मचारी हुनुपर्ने, प्रदेशको विज्ञापन प्रदेशकै मिडियालाई दिनुपर्ने जस्ता प्रवर्द्धनात्मक सुझाव दिएको थियो । विधेयकमा प्रस्तावित आमसञ्चार प्रतिष्ठानको कार्यकारी अधिकारसहितको रजिस्ट्रार पद नेकपा एमालेले र सेरेमोनियल अध्यक्ष पद नेपाली कांग्रेसले लिने गरी राजनीतिक सहमति भइसकेको छ । यही भागबन्डा मिलाउन दुवै दलले विवादास्पद प्रावधानसहितको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न जोड गरेको बताइएको छ ।

विधेयकमा रजिस्ट्रारको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तरको सट्टा स्नातक र उमेर ३५ वर्ष कायम गरिएको आरोप छ । रोचक त के छ भने प्रतिष्ठानको सेरेमोनियल अध्यक्षको उमेर ४५ वर्ष र सदस्यको उमेर ४० वर्ष तोकिएको छ । सुरुमा योग्यताको विषयमा आपत्ति जनाएका कांग्रेस सांसदहरू पनि पछि यही प्रावधानमा सहमत भएका थिए । समितिले विधेयकमा महिलाको प्रतिनिधित्व भने २ जनाबाट बढाएर ३ जना पुर्‍याउने गरी सुझाव दिएको छ ।