बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवबिच आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ ।

प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ को दफा १८ बमोजिम कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल र सचिव लोकबहादुर सुनारबिच बुधबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । 

सम्झौतामा मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रमलाई नतिजामूलक, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने, भ्रष्टाचारमुक्त सेवा प्रवाह कायम गर्ने र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ ।

सम्झौता अनुसार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गर्नुपर्नेछ भने बेरुजु फर्छ्यौटमा प्रगति गर्नुपर्ने, सेवासँग सम्बन्धित गुनासा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्देशिका समयमै स्वीकृत गर्नुपर्ने छ । 

त्यस्तै जिन्सी व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउने, खरिद इकाई गठन गरी वार्षिक खरिद योजना अनुसार काम अघि बढाउने, लिलाम सम्बन्धी कार्य गर्ने, अनुगमन कार्यताालिका बनाई आयोजना कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा निरन्तर अनुगमन गर्ने र अन्तर मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्नुपर्ने पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यसम्पादन अवधिमा सचिव सरुवा भएमा नयाँ सचिवलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । मन्त्रालय स्तरका नीतिगत निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने प्रस्तावहरूको तयारीमा समेत सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।