काठमाडौँ । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य एवं परराष्ट्र विज्ञ डा राजन भट्टराईले हालै लिपुलेकलाई भारत र चीनले व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।  

 सामाजिक सञ्जालमा भट्टराईले  धारणा सार्वजनिक गर्दै  नेपालको भूभागका मामिलामा नेपालको सहमति बेगर नै गरिने सहमति नेपाललाई मान्य नहुने बताएका हुन्  । यसले नेपालको सार्वभौमिकतामा असर पुगेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले लेखेका छन्  ‘नेपालको भूभागका मामिला नेपालको सहमति बेगर गरिने सहमति वा सम्झौता नेपाललाई मान्य हुन सक्दैन । यो सार्वभौम सच्चाई हो ’ 

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा  भदौ ३ गते लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने सहमति गरेका थिए । यस विषयमा हिजो परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग भएको स्पष्ट पारेको थियो । 

मन्त्रालयले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै भनेको छ ‘नेपालको संविधानमा देशको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको छ र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’