काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले आचरण विपरीतको काम गर्नेलाई हटाउन खोज्दा जनजाति महिलालाई हटाउन खोज्यो भन्दै ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ गर्न आवश्यक नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरको विषय कोट्याउँदै आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

भट्टराईले आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि त्यसबारे स्पष्ट पार्न र प्रश्न पुष्टि भएमा हटाउन संविधानको धारा ९१ को व्यवस्था राखिएको बताए । त्यो धारामा सभामुख र उपसभामुखलाई आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि दुई तिहाइ मतले हटाउन सक्ने प्रावधान छ । 

उनले उपसभामुखलाई हटाउन खोज्ने विषय संवैधानिक परिषद्को सङ्ख्यामा जोड्न आवश्यक नभएको बताए । ‘उहाँलाई हटाउने विषय संवैधानिक परिषद्को सङ्ख्यामा जोड्न आवश्यक छैन,’ सांसद भट्टराईले भने, ‘उपसभामुख रानाले पत्र लेख्न हुन्थ्यो कि हुँदैन भन्ने विषय हो । उपसभामुख भएपछि उहाँसँग सिङ्गो संसद् जोडिन्छ । मुलुक जोडिन्छ ।’ 

उनले आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि स्पष्ट हुनु पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरे । आफूहरूले गरेको हस्ताक्षर उपसभामुखलाई हटाउन पेस हुन्छ कि हुँदैन भन्ने फरक कुरा भएको बताउँदै हटाउन पर्ने भएमा संसद्मै हस्ताक्षर गरेर पनि पेस गर्न सकिने बताए । 

उपसभामुख रानाको आचरणबारे अन्य विषय पनि सांसद भट्टराईले उठाए । राना उपसभामुख भएपछि १७ पटक विदेश भ्रमण गरेको र ७ पटक मात्रै आफ्नो भ्रमणको सभामुखसँग स्वीकृति लिएको बताए । १० पटकको भ्रमणमा कसैले पनि स्वीकृति नदिएको भन्दै यो आचरणभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरे । ‘सभामुखको स्वीकृतिबिना विदेश भ्रमणमा जानु आचरण हो कि होइन,’ सांसद भट्टराईले भने । 

जनजाति महिला भन्दै ‘इमोसनल ब्याकमेल’ गर्न आवश्यक नभएको भन्दै राना हटेर दलित महिला, मधेसी महिला र अन्य जनजाति महिला आउन सक्ने भट्टराईले बताए । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जनजातिको कुरा गर्ने माननीयहरूले सुवास नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिमा मत राख्नुभएन । अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपराष्ट्रपतिमा मत हाल्नुभएन ।’