काठमाडौँ । किसानको खेत-खेतमा पानी पुर्‍याएर कृषिमा क्रान्ति ल्याउने भन्दै सुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना १५ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा स्थापना भई एक वर्षपछिबाट निर्माण सुरु भएको आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत छ । 

प्राविधिक समस्या, विवाद तथा कानुनी समस्याका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्वीकार गर्छ । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बराल सिञ्चित क्षेत्र विस्तार, बजेटको निरन्तरता नहुनु, अतिक्रमण र कर्णाली नदीको जोखिम जस्ता कारणले आयोजना समयमा पूरा हुन नसकेको बताउँछन् । 

‘आयोजनामा कर्णाली नदीको धार परिवर्तनले आयोजनाको संरचनामा जोखिम थपेको छ । उत्पादित विद्युतको आम्दानी व्यवस्थापन र नहरको अधिकार क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणजस्ता समस्या विद्यमान छन्,’ संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा बरालले भनेका थिए । 

यद्यपि, अन्य आयोजनाको तुलनामा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको बरालको दाबी छ । करिब ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति हुनुका ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनु सकारात्मक पक्ष भएको उनी बताउँछन् । आयोजनाले कैलालीको ३८ हजार ३०० हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ पुर्‍याउने बृहत् लक्ष्य राखेको छ । 

यो आयोजना निर्माण सुरु भएको १५ वर्षसम्म आंशिक रूपमा सफल देखिएको छ । तर यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै लामो लाग्ने अवस्था देखिएको छ । 

बढ्दो लागत र लम्बिएको समयरेखा

आयोजनाको हरेक वर्ष लागत वृद्धि हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा राज्यले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमा आयोजना सम्पन्न नहुँदा राज्यलाई भार पर्दै गएको छ । 

उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सुरु हुँदा आयोजनाको १४ हजार ३०० हेक्टर जमिन सिञ्चित गर्न प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । तर समय लम्बिएसँगै आयोजनाको कार्यक्षेत्र र लागत दुवैमा भारी वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरिएको पहिलो संशोधनले आयोजनाको लक्ष्य २० हजार ३०० हेक्टर पुर्‍याउँदै लागतलाई २७ अर्ब ७० करोड २४ लाख पुग्यो । 

आयोजनाको उद्देश्यलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा रानी, जमरा र कुलरियाका पुराना १४ हजार ३०० हेक्टर सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारको लगानीमा ‘लम्की विस्तार’ अन्तर्गत थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने रहेको छ । 

हालै गरिएको पछिल्लो संशोधित अनुमानअनुसार आयोजनाको कुल लागत २९ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले आयोजनाको तीन पटकसम्म म्याद थप गरी आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

लागत र समय दुवै बढ्दै जानुले आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका ढिलासुस्ती र जटिलतालाई उजागर गरेको छ । 

आयोजनाको उद्देश्यलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणमा रानी, जमरा र कुलरियाका पुराना १४ हजार ३०० हेक्टर सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारको लगानीमा ‘लम्की विस्तार’ अन्तर्गत थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने रहेको छ । 

त्यस्तै, तेस्रो चरणमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको थप १८ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी जलस्रोत सचिव सरिता दवाडी बताउँछिन् । 

भौतिक संरचना निर्माण सन्तोषजनक, सिँचाइ विस्तारमा सुस्तता

हालसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७४.७६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७३.०१ प्रतिशत छ । इन्जिनियरिङ दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने अधिकांश मुख्य संरचनाहरूको निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न भइसकेको छ । 

आयोजनाको प्रतिवेदन अनुसार ९ वटा हेडवर्क्स (इन्टेक), एउटा सेटलिंग बेसिन र एउटा पावर हाउस निर्माणको काम शतप्रतिशत सकिएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक बराल बताउँछन् । 

आयोजनाको ६.५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र विद्युत् गृहको इलेक्ट्रो–मेकानिकल कार्य पनि सम्पन्न भइसकेको छ । 

‘नहर सञ्जालतर्फ पनि प्रगति सन्तोषजनक छ । नौ किलोमिटर लामो मूल नहर र १०.६० किलोमिटर फिडर नहरको निर्माण पूरा भएको छ,’ बराल भन्छन्, ‘रानी, जमरा, कुलरिया र लम्की शाखा नहरहरूको निर्माण कार्य पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भइसकेको छ ।’

बरालका अनुसार आयोजानामा नहरहरू बने पनि किसानको खेतसम्म पानी पुर्‍याउने सिञ्चित क्षेत्र विस्तारको लक्ष्य भने सोही गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । २२ हजार २०० हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र बढाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म १४ हजार २०० हेक्टरमा पुगेको छ । 

आयोजनाको पहिलो र प्रमुख चुनौतीको रूपमा विद्युत् गृहको सञ्चालन र आम्दानी व्यवस्थापन देखिएको छ। विद्युत् उत्पादन सुरु भए पनि यसबाट प्राप्त हुने राजस्व कसरी बाँडफाँट गर्ने र मर्मतसम्भारको जिम्मा कसले लिने भन्ने कार्यविधि अझै टुंगो नलाग्दा समस्या छ । 

गत साउन १३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सिँचाइतर्फको थप सिँचाइ, जलविद्युत् र प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरे ।

आयोजनाको थप १४ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजना र ४ दशमलव ७१ मेगावाट जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छ । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९, कटासेस्थित सिँचाइ नहरमा विद्युत् उत्पादन भएर ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । 

‘आयोजनाको सफलता यतिमा मात्र सीमित छैन । लम्की एक्सटेन्सनमार्फत थप ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने काम नेपाल सरकारको लगानीमा अघि बढेको छ,’ बराल भन्छन्, ‘विश्व बैंकको करिब १३७ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा थप १८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउन तेस्रो चरणको काम सुरु गर्ने सम्झौताको अन्तिम चरणमा हामी पुगेका छौं ।’

जलस्रोत सचिव दवाडी विश्व बैंकसँगको करिब १३७ मिलियन अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेकाले तेस्रो चरणको काम छिट्टै अघि बढ्ने अपेक्षा रहेको बताउँछिन् । 

व्यवस्थापनदेखि जग्गा अतिक्रमणसम्म चुनौती

आयोजनाको पहिलो र प्रमुख चुनौतीको रूपमा विद्युत् गृहको सञ्चालन र आम्दानी व्यवस्थापन देखिएको छ। विद्युत् उत्पादन सुरु भए पनि यसबाट प्राप्त हुने राजस्व कसरी बाँडफाँट गर्ने र मर्मतसम्भारको जिम्मा कसले लिने भन्ने कार्यविधि अझै टुंगो नलाग्दा समस्या छ । 

महानिर्देशक बराल भन्छन्, ‘यस्ता अन्योल चिर्न ‘विद्युत् विकास बोर्ड’ गठन गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीलाई मर्मतसम्भारमा लगाउने प्रस्ताव अघि सारिए पनि त्यसले ठोस आकार लिन सकेको छैन ।‘

जग्गा अधिग्रहण र बजेटको अनिश्चितता जस्ता प्रशासनिक झमेलाका कारण पनि आयोजनाले गति लिनुमा समस्या भएको विभागको भनाइ छ । विशेषगरी लम्की विस्तार क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा विवाद देखिएको छ । 

दोस्रो गम्भीर चुनौती कर्णाली नदीको अप्रत्यासित धार परिवर्तन गर्नु हो । नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरिरहँदा आयोजनाको मुहानमा रहेको हेडवर्क्स लगायत अर्बौं लगानीका संरचना उच्च जोखिममा छन् । 

तटबन्ध र नदी नियन्त्रणका लागि आकस्मिक र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन नगरिए कुनै पनि बेला ठुलो क्षति हुनसक्ने विभागको भनाइ छ । त्यसैगरी मानवीय कारणले सिर्जित अतिक्रमणको समस्या पनि विकराल बन्दै गएको महानिर्देशक बराल बताउँछन् । 

आयोजनाको मुख्य तथा शाखा नहरहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय बासिन्दाले अनधिकृत रूपमा घर, टहरा र अन्य संरचना निर्माण गरेकाले समस्या भएको बराल बताउँछन् । अतिक्रमण हटाउने प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्दा आयोजना व्यवस्थापन र स्थानीय समुदायबिच तनाव बढ्ने गरेको छ । 

जग्गा अधिग्रहण र बजेटको अनिश्चितता जस्ता प्रशासनिक झमेलाका कारण पनि आयोजनाले गति लिनुमा समस्या भएको विभागको भनाइ छ । विशेषगरी लम्की विस्तार क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण र वितरणमा विवाद देखिएको छ ।