काठमाडौँ । लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा १५ प्रतिशतको बन्देज हटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

अब यस्तो सीमालाई पुँजीकोष र निष्क्रिय कर्जा अनुपातसँग तालमेल गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब ५ प्रतिशत भन्दा कम निष्क्रिय कर्जा भई लाभांश वितरणपछि कम्तीमा १२ प्रतिशत पुँजीकोष कायम हुन सक्ने लघुवित्त संस्थाको लागि २५ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्नेछन् । 

पर्याप्त पुँजीकोष भए पनि ५ देखि १० प्रतिशतसम्म निष्क्रिय कर्जा भए २० प्रतिशतसम्म र  सोभन्दा धेरै निष्क्रिय कर्जा भए १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै १५ प्रतिशत भन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निष्क्रिय कर्जा र पुँजीकोषको दुवैको दबाबमा भएका बैंकका लागि भने ५ प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

यी दुईबाहेक अन्य आधार समेत लिनुपर्ने देखिएमा यस बैंकले उल्लिखित तालिकामा तोकिएको सीमाभन्दा कम हुने गरी लाभांश स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसकेको इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा बोनस शेयर प्रदान गर्न कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांश वितरण प्रस्ताव गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । 

खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई कर्जा सीमा कायम गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति तीन लाखसम्म तथा महिलाको हकमा पाँच लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।