काठमाडौँ ।  दक्षिण कोरियामाहाल कायम इपीएसबाहेक दक्ष नेपाली कामदारसमेत पठाउन सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ई–७ भिसा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउन ’गणतन्त्र कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ तेस्रो पटक संशोधन गरिएको हो । 

यो कार्यविधिअनुसार विद्यमान ईपीएस प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पनि व्यावसायिक र सीपयुक्त कामदारलाई कोरिया पठाइने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

नयाँ कार्यविधिले श्रमिकमाथि पर्न सक्ने आर्थिक भारलाई न्यूनीकरण गर्न खास व्यवस्था गरेको छ । अब कोरियाली रोजगारदाताले नै भाषा तथा सीप परीक्षण नेपालमै आएर निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यसले गर्दा सीप परीक्षणका लागि विदेश जानुपर्ने वा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ। साथै, कामदारले तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क पनि रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

 यदि रोजगारदाताले नतिरेको अवस्थामा पनि हालको ईपीएस प्रणालीमा लाग्नेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने कडा प्रावधान राखिएको छ, जसले कामदारलाई ठुलो आर्थिक राहत दिनेछ।

कार्यविधिले श्रमिक छनोट प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर कामदार मेनपावरबाट पठाउने व्यवस्था छ ।  इजाजतपत्र प्राप्त म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र स्वीकृत भएपछि कम्तीमा १५ दिनको समय दिएर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गर्नुपर्नेछ। यसले सबै योग्य उम्मेदवारले समान अवसर पाउने सुनिश्चित गर्नेछ।

कार्यविधिले कामदारको हकहित र सुरक्षालाई पनि कार्यविधिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। रोजगार सम्झौतामा तलब, भत्ता, बिमा, अतिरिक्त समयको सुविधा, बिदा, उपदान, स्वास्थ्य उपचार र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा कोरिया पुगेपछि कामदारले कुनै पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।

त्यस्तै, कुनै नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएर उद्धार गर्नुपरेमा वा मृत्यु भएमा क्षतिपूर्तिसहित शव नेपाल पठाउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।