काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र  पार्टी (रास्वपा)ले भारत र चीनबिच नेपाली भू–भाग लिपुलेक पास हुँदै  सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले देखाएको रवैयाप्रति  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । भारत र चीनबिच व्यापार सम्झौता भएको एक हप्तापछि रास्वपाले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको प्रस्तुतिप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अविभाज्य अंश भएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमाल झैँ अडिग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

‘नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्दछ ।

अपितु, गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबिच नेपाली भूभाग लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको हालैको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख शिशिर खनालद्वारा जारी गरेको  विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो भन्नेमा रास्वपा दृढ भएको र सांसदबाट तत्कालै ध्यानाकर्षण गराएको समेत स्मरण गराएको छ । 

साथै संसदमा आफूहरूले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशङ्कित बनेको बताएको छ ।  ‘देशभित्र उठेका सन्देह र प्रश्नहरूमा सरकारको तयारीबारेमा सार्वजनिक स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरियोस् भन्ने रास्वपाको माग रहेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

नेपाली भू–भागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना वैध मान्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । 

साथै, विवादहरूको समाधान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई सर्वनाशात्मक एकमतले कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी माध्यमबाट खोजिनुपर्छ भन्ने अटल सिद्धान्तमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ । भदौ ३ गते भारत र चीनबिच लिपुलेक सीमा पार व्यापार सम्झौता भएपछि अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।